लन्डन – संसद् स्थगनको विषयमा महारानी एलिजाबेथ द्धितीयालाई झुट बोलेको भन्ने आरोपको बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोसनले अस्वीकार गरेका छन्। पाँच सातासम्म बेलायती संसद् निलम्बनको विषयमा महारानी एलिजाबेथलाई आफूले सुझाव दिने क्रममा कुनै झुट नबोलेको जोनसनको जिकिर रहेको छ।
स्कटल्यान्डको उच्च देवानी अदालतले बुधबार संसद् निलम्बन गैरकानुनी भएको भन्दै फैसला गरेको विषयमा बोल्दै प्रधानमन्त्री जोनसनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।
पाँच सातासम्म बेलायती संसद् निलम्बनको विषयमा महारानी एलिजाबेथलाई आफूले सुझाव दिने क्रममा कुनै झुट नबोलेको जोनसनको जिकिर रहेको छ।
संसद् निलम्बनको कारणबारे राजसंस्थालाई तपाईंले झुट बोलेको हो भन्ने प्रश्नको जबाफ दिँदै जोनसनले भने, ‘पक्कै हैन।’ ‘बेलायतको उच्च अदालतले हाम्रो विचारलाई असहमति प्रकट गरे पनि यसबारे सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्न नै बाँकी रहेको छ,’ जोनसनलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।
बेलायती संविधानअनुसार संसद निलम्बन गर्ने वा खारेज गर्ने अधिकार महारानीसमक्ष मात्रै रहेको छ। यद्यपि महारानीले प्रायः जसो प्रधानमन्त्रीको सल्लाह मान्ने गर्ने परम्परागत प्रचलन बेलायतमा रहेको छ।
पाँच साता लामो संसद् निलम्बन मंगलबार बिहानबाट सुरु भएको छ। संसद् निलम्बनका कारण आउँदो अक्टोबर १४ सम्म सांसदहरु जिम्मेवारीविहीन भएका छन्। कुनै सम्झौताबिनै युरोपेली संघबाट बेलायत बाहिरिने कामकोे तयारी पूरा भएपछि संसद् पुनः बोलाइएको विषय सोचनीय भएको प्रमुख विपक्षी लेबर पार्टीले भनेको छ।
यसैबीच युरोपेली संघले उत्तरी आयरल्यान्डको प्रस्तावलाई पुनर्विचार गर्न तयार रहेको बताएको छ। यही विषयमात्रै युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट)बारेको डेडलक हटाउने उपाय हो। यद्यपि यसलाई जोनसनले भने खण्डन गर्दै आइरहेका छन्। युरोपेली संसद्का अध्यक्ष डेभिड सास्सोलीले कुनै समर्थनबिना सम्झौता गर्न नसकिने प्रष्ट पारेका छन्। यो प्रस्तावले ब्रेक्जिटपछि आइरिस सीमामा हुने कडाइलाई कुनै न कुनै तरिकाले रोक्ने उद्देश्य लिएको छ।
कुनै सम्झौताबिनै बे्रेक्जिट भयो भने त्यसले खाद्यान्न र इनधनको अभाव हुने चेतावनी बुधबार प्रकाशित ‘यल्लोह्यामर डकुमेन्ट’ले दिएको छ। सांसदहरुले दबाब दिएपछि सो डकुमेन्ट प्रकाशित गरिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री जोनसनले भने निर्धारित अक्टोबर ३१ कै दिन यदि प¥यो भने बेलायत कुनै सम्झौताबिनै युरोपेली संघबाट बाहिर निस्कन तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।
यसैबीच एडेनबर्गमा रहेको ‘द कोर्ट अफ सेसन’ले गरेको अज्ञात फैसलामा संसद् निलम्बन गर्ने प्रधानमन्त्री जोनसनको निर्णय ‘संसद्लाई गलत तरिकाले रोक्ने प्रयास’ले प्रेरित रहेको बताइएको छ।
एसएनपी सांसद् जोआना चेरीको नेतृत्वमा बेलायत युरोपेली संघमै रहनुपर्छ भन्ने ७० जनाभन्दा बढीको समूहमा रहेका सांसद् र नेताहरुले प्रधानमन्त्री जोनसनको संसद् निलम्बन गर्ने कदमविरुद्ध अदालतमा गरेको मुद्दामाथि भएको सुनुवाईमा जोनसनविरुद्ध निर्णयको भोलीपल्ट एडेनबर्गस्थित सो अदालतले त्यस्तो निर्णय गरेको हो। तर गत साता लन्डनस्थित एउटा उच्च अदालतले भने सरकारको निर्णय पूर्ण रूपमा राजनीतिक भएकाले यो विषय अदालतको विषय नभएको फैसला गरेको थियो।
संसद् निलम्बन गर्ने कदमको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री जोनसनले नयाँ सरकारले यस्तो काम गर्ने अभ्यास साधारण भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनले संसद् निलम्बन गर्ने कदमले लोकतन्त्रको उपहास गरेको भन्ने विपक्षीको भनाइलाई ‘वाहियात’को संज्ञासमेत दिएका थिए।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०७६ ०२:२१ शुक्रबार