लन्डन – बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले देशको संसद् निलम्बन गर्न महारानी एलिजाबेथ द्वितीयालाई आग्रह गरेका छन्। केही समयको विश्रामपछि सांसद संसद् फर्केलगत्तै र युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट)को समयसीमा सकिन केही सातामात्र बाँकी रहेको अवस्थामा संसद् निलम्बन गर्नका लागि सरकारले महारानी एलिजाबेथलाई आग्रह गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।
‘यस प्रक्रियाले आगामी अक्टोबर १४ तारिखमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्न संसद्मा हुने महारानीको सम्बोधनलाई अवरोध भने पु-याउने छैन,’ बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। तर यसको अर्थ आगामी अक्टोबर ३१ तारिखमा बिना कुनै सम्झौता इयुबाट बेलायत बाहिरिने प्रक्रिया रोक्नका लागि आवश्यक कानुन पारित गर्न भने सांसदहरुसँग समय नहुने बताइएको छ।
महारानीसमक्ष संसद् निलम्बन गर्नका लागि आग्रह गर्नुअघि यस विषयमा सरकारका केही सीमित मन्त्रीहरुलाई मात्र जानकारी दिइएको थियो।
सत्ताधारी टोरी पार्टीका ब्याकबेञ्च सांसद तथा बेलायत युरोपेली संघ (इयू)मा नै रहनुपर्छ भन्ने एकजना अभियानकर्मी डोमिनिक ग्रीइभले सरकारको त्यस्तो योजनालाई ‘अस्वीकार्य कदम’ भन्दै विरोध गरेका छन्। संसद् निलम्बन गर्ने निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री जोनसनविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउन सकिने उनको चेतावनी थियो। उनले भने, ‘त्यसपछि यो सरकार ढल्नेछ। ’ तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक समाचार स्रोतले सरकारको कदमको बचाउ गर्दै, ‘अब नयाँ सरकार र नयाँ प्रधानमन्त्रीले बेलायत इयूबाट बाहिरिएपछिको अवस्थाका लागि योजना प्रस्तुत गर्ने बेला भएको’ बताएको छ।
अंग्रेजीमा प्रोरोगेसन भनिने संसद् निलम्बन गर्ने योजनाले बेलायतमा विवाद निम्त्याएको छ। ‘यसबाट बेलायत इयूबाट बाहिरिने प्रस्ताव (ब्रेक्जिट) सम्बद्ध प्रक्रियामा आफ्नो प्रजातान्त्रिक भूमिका निर्वाह गर्न सांसदहरूले पाउने छैनन्,’ आलोचकहरुले बताएका छन्। महारानीसमक्ष संसद् निलम्बन गर्नका लागि आग्रह गर्नुअघि यस विषयमा सरकारका केही सीमित मन्त्रीहरुलाई मात्र जानकारी दिइएको थियो। सरकारले पर्याप्त छलफल नगरी यस्तो प्रस्ताव ल्याएकाले बेलायतमा यसले ठूलो विवाद निम्त्याउने बिबिसीले अनुमान गरेको छ।
बेलायतमा सामान्यतया संसद्को नयाँ सत्र सुरु हुनुअघि केही समयका लागि मात्र संसद् स्थगन वा प्रोरोगेसन हुने परम्परा रहेको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महारानीले संसद् स्थगन वा प्रोरोगेसन गर्ने गर्छिन्। बेलायतमा संसदीय सत्र लगभग एक वर्षको हुन्छ। तर वर्तमान संसद् सत्र भने सन् २०१७ को जुन महिनामा भएको आमनिर्वाचनदेखि निरन्तर जारी छ। संसद् स्थगन भएको बेलामा त्यहाँ कुनै बहस र मतदान हुँदैनन् र संसद्बाट पारित हुन नसकेका धेरैजसो विधेयक त्यसबेला बेला निष्क्रिय हुन्छन्। संसद् ‘भंग’ गर्ने र निलम्बन गर्ने अवस्थाबीच भने केही भिन्नता छन्। संसद् भंग हुँदा सांसदहरुको पद रहँदैन र उनीहरु आमनिर्वाचनको प्रचारप्रसारमा संलग्न हुने गर्छन्। अनुमान गरिएझैं प्रोरोगेसन भयो भने २३ दिनसम्म बेलायतको संसद् बन्द रहने छ।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७६ ०२:१५ बिहीबार