श्रीनगर- भारतको केन्द्रीय सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याएको काश्मीरमा लागु गरिएका केही कानूनहरू खुकुलो बनाउन लागिएको जनाएको छ। सरकारको निर्णयसँगै उक्त क्षेत्रमा स्थानीयलाई हिँडडुलका लागि सहज भएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन्।
प्रहरी अधिकारीहरुले शुक्रबार दिएको जानकारी अनुसार फोन र इन्टरनेट सेवा भने अहिले पनि पूर्ण रुपमा संचालन हुन दिइएको छैन। तर यसलाई विस्तारै सहज बनाउने तयारी भइरहेको छ।
स्वायत्त राज्यको अधिकार खोसेर केन्द्रीय सरकार मातहत नै ल्याउने निर्णय केन्द्रीय सरकारले गरेपछि हिंसा भड्कीन सक्ने आशंका गरेर कश्मीरमा संचार सेवादेखि प्रदर्शन गर्न नपाईने लगायतका कानुनहरु लागु गरेको थियो।
काश्मीरमा अहिले दशौँ हजार थप सुरक्षाकर्मीहरु खटाइएको छ। पाँच लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी यसअघि नै रहेका थिए।
हिन्दुहरुको बाहुल्यता रहेको जम्मुमा भने तुलनात्मक रुपमा धेरै शान्त रहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।
उनीहरुले निषेधात्मक कानुनहरु विस्तारै खुकुलो पारिदै लगिने र जनजीवन सामान्य हुने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्। एएफपी
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७६ १६:१५ शुक्रबार