काठमाडौं - विश्व प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा प्रवेश गरेको धेरै वर्ष भए पनि उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन अझै एकदलीय कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थामै छ। माओको सांस्कृतिक क्रान्तिसँगै एकदलीय कम्युनिस्ट शासन व्यवस्थामा रमाउँदै आए पनि तीव्रतर आर्थिक विकाससँगै चीनले आफ्नो पुरानो नीतिलाई विस्तारै परिवर्तन गर्दै आएको छ। बन्द राजनीतिभित्रैबाट मुलुकको आर्थिक विकास फड्को मारेको उसले आफूलाई विश्वमा अमेरिकापछिको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशको सूचीमा उभ्याएको छ।
आफ्नो देशको उत्पादनबाहेकका वस्तु प्रयोग र प्रवेशमा रोक लगाएको चीन अहिले आफूले गरेको आर्थिक विकास र समृद्धिबारे विश्वलाई देखाउन आतुर छ। उसले गरेको आर्थिक विकासका विषयमा रुचि राखेर त्यहाँ पुग्नेको संख्या कम छैन। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय। उक्त मन्त्रालयबाट पछिल्लो एक वर्षमा विदेश भ्रमण गर्ने एक सय ६७ कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमध्ये एक सय दुईजनाले चीनको मात्र भ्रमण गरेका छन्। यसरी भ्रमण गर्ने संघीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारी मात्र होइनन्, अन्य मन्त्रालयका साथै भारत, बंगलादेशसहित अन्य देशका नागरिक पनि उस्तै छन्।
माओको सांस्कृतिक क्रान्तिसँगै सन् १९४९ मा जब चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले चीनमा सत्ताकायम गरेदेखि देङ सियाओ पिङअघिसम्म चीन बन्द थियो। जब देङले चीनको खुला नीति अख्तियार गर्दै लगानीका लागि बाह्य संसारलाई आह्वान गरेपछि चीनको समृद्धिको शिखरतर्फ लम्किएको हो। आज चीन विश्वका नागरिकलाई लगानीका लागि होइन आफू र स्वशाशित क्षेत्र तिब्बतले गरेको आर्थिक विकास देखाउन चाहन्छ। हिजो चीन र तिब्बत के थियो र अहिले के छ भन्ने देखाउन चाहन्छ चिनियाँ सरकार।
आज चीन विश्वका नागरिकलाई लगानीका लागि होइन आफूले गरेको आर्थिक विकास देखाउन चाहन्छ। हिजो चीन र तिब्बत के थियो र अहिले के छ भन्ने विश्वलाई देखाउन चाहन्छ ऊ।
‘चाइना तिबेटोलोजिकल रिसर्च सेन्टर’ का निर्देशक झा लाउले केही समयअघि नेपाली पत्रकारको टोलीसँग कुरा गर्दै चीन र तिब्बत विश्वलाई नै खुला गर्दै जानुपर्छ भन्ने राष्ट्रपति सी चिनफिङको भनाइअनुसार चीन विश्वमा सम्बन्ध बढाउन लागिपरेको सुनाएका थिए। ‘हामीले तिब्बतलाई दक्षिण एसियाको गेटवेको रुपमा लिएका छौं,’ उनले भनेका थिए, ‘हामी यहाँको विकास र समुद्धि सबैसँग साट्न चाहन्छौं। ’
तिब्बतमा कृषि, पर्यटन र सांस्कृतिक संरक्षणमा विशेष जोड दिइएको सुनाउँदै गत वर्ष तिब्बतमा मात्र तीन करोड पयर्टक आएको उनले सुनाए। त्यसमध्ये तीन लाख तीस हजार विदेशी पर्यटक भएको जानकारी उनले दिए।
शताब्दीऔंसम्म आफ््नै सभ्यता, संस्कृति र समाजिक बनोटमा रहेको तिब्बतमा सन् १९५९ पछि भने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले हस्तक्षेप गरी दलाई लामाको सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो। १९५९ मा १४औं दलाई लामा चिनियाँ बोलवाला नसहने निर्णयसहित भारत निर्वासनमा गएसँगै तिब्बतको विषय चर्चामा छ। तिब्बतलाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिनुपर्ने पश्चिमा देशहरुको लबिङलाई चीनले आफ्नो सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेपका रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। त्यसैले तीन दशकभन्दा बढी समय पश्चिमाहरुका लागि विश्वको छानो मानिने तिब्बत बन्द थियो। सन् १९८४÷८५ बाट मात्र तिब्बत विदेशीका लागि खुलाइएको हो।
तिब्बतलाई विकासको नमुनाको रुपमा संसारलाई देखाउन चाहने चीन अहिले पश्चिमा मुलुकहरुले सोचेजस्तो चीनमा मानवअधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा कुन्ठित नगरिएको र तिब्बतका विषयमा बाहिर आएका कुरा पनि असत्य साबित गराउन सक्रिय छ। त्यसैले चीनले विश्वका कयौं देशका नीतिनिर्माता, प्राध्यापक, पत्रकार, लेखक, राजनीतिक दलका नेता, वैज्ञानिक र सामाजिक जीवनका विशिष्ट व्यक्तिलाई बोलाएर तिब्बत विकास र तिब्बतको खुलापनका विषयमा स्थलगत जानकारी गराउँदै आएको छ।
तिब्बतामा १३९१ देखि १९५९ सम्म लामाहरु सत्तामा थिए। चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको एउटा टुकडीले जिन्सानदीपार गर्दै १९५० को अक्टोबरमा तिब्बती सेनालाई पराजित ग¥यो। पराजयपछि १९५१ को २३ मेमा तिब्बतीयन दलाई लामाको तर्फबाट न्गावा गजिग्मेले १७ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षेर गरे। चिनियाँ सम्प्रभुताअन्तर्गत तिब्बत रहनुपर्ने, तिब्बतको हैसियत एक स्वशासित प्रदेशका रुपमा रहने, चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई ससम्मान तिब्बतमा राख्नुपर्ने, जनताको केन्द्रीय सरकारको नीतिहरु क्रमशःलागु गर्ने, तिब्बती जनताले प्रयोग गर्दै आएको धर्म, परम्परा र संस्कृतिको सम्मान गरिने, तिब्बतको विकासमा केन्द्रीय सरकारले सहयोग गर्नेेलगायतका विषय सो सम्झौतामा समेटिएका थिए।
तिब्बतमा सो सम्झौताप्रतिको असन्तुष्टि पाँच वर्षपछि खाम र आम्दोमा विद्रोहका रुपमा मुखरित भयो। विद्रोहलाई जनमुत्ति सेनाले दबायो। १९५९ को मार्च १७ को मध्यरातमा दलाई लामाले तिब्बत छाडे। दलाई लामाले तिब्बत छोड्नुभन्दा अघिका नौ दिन पोताला दरबार क्षेत्र तनावग्रस्त बन्न पुगेको थियो। १७ मार्चको मध्यरातमा १४ औं दलाई लामाले ल्हासा छाडेर भारत निर्वाचसनमा गए। जोखाङ मन्दिरमा रहेका विद्रोहीलाई २३ मार्चमा हराउँदै चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले तिब्बतमा कब्जा जमाएको इतिहास छ। चिनियाँ लालसेनाले इतिहास बदलेप नि अहिले तिब्बतको स्वरुप नै परिर्वतन भएको छ। चिनीयाँले त्यसलाई प्रजातान्त्रिक सुधार अभियानको रुपमा व्याख्या गर्दै लाखौं गरिबको उत्थान भएको जिकिर गर्दै आएका छन्।
चिनियाँ हस्तक्षेपविरुद्ध तिब्बतमा भएको आन्दोलनमा ८० हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको बताइन्छ। चीनले जबजस्र्त कब्जा जमाए पनि ६० वर्षको अन्तरालमा तिब्बतले आफ्नो परिचय बदलेको छ। नुन र सुनका किस्साबाट माथि उठेको तिब्बतले पठारका डाँडाकाँडामा सुन फलाउन थालेको छ। गरिबीले थिचिएका अनुहार विकास र समृद्धिले हाँस्न थालेका छन्। तिब्बतमा पश्चिमा शैलीका गगनचुम्बी महल निर्माण भए पनि आफ्नो कलासंस्कृति र परम्परालाई प्रतिविम्बित भएको पाइन्छ।
तिब्बतका सहरमात्र होइन गाउँसम्म विकास गर्न चीनले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। फराकिला बाटाघाटा मात्र होइन, बिजुली, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यमा दिन दुईगुना रात चारगुनाले तिब्बतको विकास भइरहेको छ। हिउँले खाएका पठार डाँडापाखामा अहिले हरियाली छ। चीनले तिब्बतको विकासमा प्रकृतिलाई नै चुनौती दिइरहेको छ। पठार र पाखामा माटो भरेर तोरी, गहुँ, जौंसहितका बाली फलाइएको छ। पाँचहजार मिटरमाथिका सुख्खा डाँडामा समुद्री सतहमा हुने तरकारी, फलफूल र बालीको उत्पादन र परीक्षण गरेर सबैको ध्यान आफूतिर खिचिरहेको छ चीनले।
केन्द्र सरकारको सहयोगमा तिब्बतको विकास सम्भव भएको बताउँदै तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका जनसरकार सूचना कार्यालयका महानिर्देशक वाङ वेङ सेङले सन् २०१८ मा वार्षिक विकास दर ९.७ प्रतिशतबाट यो वर्ष १० प्रतिशत तोकिएको जानकारी दिए। पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, शुद्ध पानीको अपूर्ति र कृषि उत्पादनलाई मुख्य प्राथमिकता राखेको तिब्बतको कुल बजेटको ९० प्रतिशत रकम केन्द्र सरकारले दिएको पनि वाङले सुनाए। तिब्बतको अहिलेको कुल बजेट ११४ बिलियन युआन छ।
तीब्बतमा ९२ प्रतिशतभन्दा बढी तिब्बतीयन मुलका नागरिकको बसोबास छ। बाँकी अन्य मूलका मानिसको बसोबास छ। तर, प्रमुख सहरका साथै व्यापार व्यवसायमा तिब्बतीयनभन्दा अरुको नै बोलवाल देखिन्छ। १९५९ अघि विद्यालय शिक्षाको विषयमा अनभिज्ञ तिब्बतमा अहिले ९९ प्रतिशत बालबालिका प्राथमिक विद्यालयको पहुँँचमा छन् भने चिकित्सा र स्वास्थ्य शिक्षको नेटवर्क छ।
१९८० देखि २०१९ सम्मको अवधिमा सडक, रेलमार्गसहित एक हजार बढी आयोजना सञ्चालनमा छन्। ऊर्जा, टेक्सटाइल, मेसिनरी, खानी, निर्माण सामग्री, केमिकल, फर्मास्युटिकल, प्रिन्टिङलगायत आधुनिक उद्योग स्थापना भएका छन् भने ऊर्जा, यातायातसहितका आधारभूत उद्योग तिब्बतमा फस्टाइरहेका छन्। कुल गार्हस्थ उत्पादन १ सय ४० बिलियन युआन पुगेको तिब्बतमा तीन लाख गरिबीको रेखामुनि छन्। वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय २३ सय युआनभन्दा कम भएकालाई गरिबीको रेखामुनि राखिएको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई सरकारले होमस्टे, रिक्सा, कृषिसहितका क्षेत्रमा आयआर्जनका काम गर्न अनुदान दिँदै आएको छ।
प्रकाशित: १८ श्रावण २०७६ ००:४१ शनिबार