अन्तर्राष्ट्रिय

‘फाइभ जी’ सेवाबारे हतारमा निर्णय नलिन अमेरिकाको आग्रह

प्राग – संयुक्त राज्य अमेरिकाले युरोपेली संघअन्तर्गतका सदस्य राष्ट्रलाई चीनको ‘फाइभ जी’ सेवाबारे हतारमा निर्णय नलिन आग्रह गरेको छ।

अमेरिकासँग विचार मिल्ने युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रलाई ‘फाइभ जी’ नेटवर्कका कारण उत्पन्न हुनसक्ने सुरक्षाका विषयमा सावधानी अपनाउँदै समन्वय गरेर अघि बढ्न बिहीबार वासिङ्टनले आग्रह गरेको हो।

चिनियाँ टेलिकम कम्पनी हुवावेले प्रस्ताव गरेको ‘फाइभ जी’ नेटवर्क प्रणालीमा अमेरिकासहित कतिपय युरोपेली राष्ट्रलगायत विश्व समुदायले सुरक्षा चासो व्यक्त गरेको छ भने कतिपय मुलुकले चीनको उक्त अत्यधुनिक प्रविधिलाई अपनाउन सहमति जनाएका छन्।

‘विचार मिल्ने मुलुकसँगको नेतृत्वसँग मात्र हामीले सुरक्षित तथा विश्वासिलो फाइभ जी संरचनालाई विकसित गर्न वा अपनाउन सक्छौं,’ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका साइबर सुरक्षा सहयोगी जोसुवा स्टेनम्यानले बताए।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गर्दा यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा देखिनसक्ने समस्याप्रति सबै समयमै सजग हुनुपर्ने चेक गणतन्त्रको राजधानी प्रागमा भइरहेको सम्मेलनमा उनले बताए। ‘फाइभ जी नेटवर्कको सेवा तथा सुविधाका लागि काम अघि बढाउनुपूर्व उपलब्ध प्रविधिबारे राम्रो ज्ञान लिनुका साथै यस सेवाको विकल्पबारे पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई विश्वास छ युरोपेली संघअन्तर्गतका अमेरिकासँग सहकार्य गर्दै आएका सदस्य राष्ट्रका सरकारले यसबारे सावधानीपूर्वक निर्णय लिनेछन्,’ उनले बताए।

अमेरिकाले सञ्चार जगतमा जासुसी गरी संवेदनशील आधारभूत संरचनामाथि पहुँच पु¥याउनसक्ने भन्दै हुवावेका सामग्रीको खरिदमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर चिनियाँ प्रविधिको सहज तथा सुलभ उपलब्धताका कारण हुवावेद्वारा विकसित फाइभ जी नेटवर्कलाई कतिपय युरोपेली मुलुकलगायत विश्वका अन्य क्षेत्रले प्रयोगका लागि तत्परता देखाइरहेका छन् भने कतिपयले सेवाका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छन्।

फाइभ–जी नेटवर्क पाचौं पिढीको अत्यधुनिक मोबाइल प्रविधि हो जसलाई कलकारखानादेखि सवारी साधनसमेतको गति बढाउन प्रयोग गर्न सकिनेछ। यस्तोमा हुवावे र जेडटिईलगायतका चिनियाँ कम्पनीले यो प्रविधि आफ्नो नियन्त्रणमा लिए व्यापारिकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा अनुचित फाइदा उठाउन सक्ने अमेरिकाको बुझाइ छ। त्यसैले पनि वासिङ्टनले पहिले नै हुवावेलाई आफ्नो सरकार र कन्ट्राक्टरहरुसँग सम्पर्क राख्न प्रतिबन्धित गरेको हो।

प्रकाशित: २० वैशाख २०७६ ०३:१४ शुक्रबार

संयुक्त_राज्य_अमेरिका युरोपेली_संघ चीन फाइभ_जी