बैंकक – सन् २०१४ को सैनिक ‘कू’पछि पहिलो पटक थाइल्यान्डमा आइतबार सम्पन्न निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणामअनुसार विपक्षी दल अगाडि देखिएको छ। प्रारम्भिक नतिजाअनुसार थाइल्यान्डको शक्तिशाली सेना समर्थित पालाङ प्राचा रथ पार्टी (पिपिआरपी)ले पपुलर भोटमा बाजी मारेको छ। यसैबीच थाइल्यान्डको प्रमुख प्रतिपक्षी दल फेउ थाई पार्टीको देशको संसदमा बढी सिट रहेको छ।
सेना समर्थित दल र विपक्षी दुवै दलले आफूहरुले गठबन्धन सरकार बनाउने तयारी गरेको बताएका छन्।
यद्यपि आइतबारको मतदान र मतगणना प्रक्रिया दुवैमा धाँधली भएको भन्दै विभिन्न उजुरी पनि सार्वजनिक भएका छन्। कुनै कारणबिना आइतबार सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै थाइल्यान्डको निर्वाचन आयोगको पनि व्यापाक मात्रामा आलोचना भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। थाइल्यान्डको जटिल प्रकारको निर्वाचन प्रणालीमा मत प्राप्त गरेको आधारमा पनि केही सिट निर्धारण हुने गरेको छ।
प्रजातान्त्रिक सरकारलाई पदच्युत गरी सन् २०१४ मा उदाएको सेना समर्थित सरकारले सन् २०१७ मा देशको संविधान परिवर्तन गर्दै निर्वाचन कानुनमा फेरबदली गरेको थियो। जसले थाइल्यान्डको ७५० सदस्सीय संसद्मा दुई सय ५० सिट सेनालाई सुरक्षित गरेको छ। आलोचकहरुले सेना समर्थित शक्तिलाई सत्तामा राखिरहनका लागि संविधानमा परिवर्तन गरिएको बताउँदै आएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रासँग सम्बन्धित फेउ थाई पार्टीले देशको शक्तिशाली तल्लो सदनको पाँच सय सिटमध्ये १३८ सिटमा जित हासिल गरेको सोमबार निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको छ।
थाइल्यान्डका वर्तमान प्रधानमन्त्री जनरल प्रयुथ चान–ओचालाई समर्थन गर्ने पिपिआरपी दल ९६ सिटसहित दोस्रो भएको निर्वाचन आयोगलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ। अन्य थुप्रै दलले ३० देखि ३९ सिट जितेको बताइएको छ। यद्यपि १५० सिट कुन दलले जित्यो भनेर भने प्रष्ट नभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यसैबीच ९० प्रतिशत मत गणना भइसक्दा पिपिआरपीले ७६ लाख पपुलर भोट ल्याएको आयोगले जनाएको छ। उता, फेउ थाई पार्टीले भने ३८ लाख हाराहारीमा मात्रै मत ल्याएको निर्वाचन आयोगलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ। मत गणनाबारे दोधार नै कायम रहिरहेकै बेला निर्वाचन आयोगले मे ९ सम्म आधिकारिक नतिजा सार्वजनिक नगर्ने बताएकाले थप शंका उत्पन्न भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।
पाँच करोडभन्दा बढी मतदाता भएको थाइल्यान्डमा मात्र ६४ प्रतिशत मतदान भएको बताइएको छ। पटकपटक स्थगित हुँदै भएको आइतबारको मतदान प्रक्रिया नै निष्पक्ष नभएको पनि कतिपयले जनाएका छन्। सेना समर्थित सरकारले कतिपय स्थानमा विपक्षीलाई मतदानस्थल तर्फ जानै नदिएको विषय पनि बाहिरिएको छ।
प्रकाशित: १२ चैत्र २०७५ ०५:४३ मंगलबार