नयाँ दिल्ली - आफू शक्तिमा आए संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने रोजगारीमा एक तिहाई महिला आरक्षण सुनिश्चित गराउने भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कंग्रेस आईले जनाएको छ ।
भारतमा अर्को महिना हुने लोकसभाको निर्वाचनको सरगर्मी बढिरहेकै बेला कंग्रेस केन्द्रीय अध्यक्ष राहुल गान्धीले यदि आफ्नो दलले निर्वाचन जितेर सरकार केन्द्रीय सरकारको रोजगारीमा महिलाका लागि एक तिहाई आरक्षण छुट्याउने बुधबार प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ ।
पछिल्ला साता उत्तरी भारतका दुई शक्तिशाली दलले संसद्मा एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्व गराउने घोषणा गरेका थिए । ती दलको घोषणाले वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र अन्य ठूला दललाई दबाब सिर्जना गरेको छ ।
लोकतन्त्रको प्रचार गर्ने एक स्वतन्त्र संस्था अन्तर–संसदीय संघका अनुसार राष्ट्रिय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्वको प्रतिशत हेर्ने हो भने विश्वका १९३ राष्ट्रमध्ये भारत १४९औं नम्बरमा आउँछ । दक्षिण एसियामा महिलाको संसद्मा प्रतिनिधित्वको सवालमा भारत छिमेकी अफ्गानिस्तान, भुटान, बंगलादेश र पाकिस्तानभन्दा पनि पछाडि रहेको छ ।
‘स्वतन्त्र भएर भन्नुपर्दा मैले भारतको नेतृत्व तहमा महिलाको उल्लेखीय सहभागिता देखेको छैन । मेलै महिलाले पर्याप्त रूपमा कम्पनी, राज्य, लोकसभा वा विधानसभामा नेतृत्व गरेको देखेको छैन,’ कंग्रेस अध्यक्ष गान्धीले भारतको दक्षिणी सहर चेन्नईमा देशको तल्लो सदनमा भइरहेको महिलाको प्रतिनिधित्वलाई उद्धृत गर्दै बताए।
भारतको संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने रोजगारीमा यसअघि नै विभिन्न कोटा निर्धारण भइसकेको छ । जनवरी महिनामा मात्रै पनि उच्च कमाइभन्दा बाहिर रहेकाका लागि १० प्रतिशत कोटा छुट्याइएको थियो । कंग्रेस अध्यक्ष गान्धीले यदि आफ्नो दल यस वर्ष शक्तिमा आए महिला आरक्षण विधेयक पनि पास गर्ने बताए । यस विधेयकले भारतको राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणको प्रत्याभूति गरेको छ । यद्यपि कंग्रेस र भाजपा भारतको केन्द्रीय शक्तिमा रहिरहे पनि दुई दशकदेखि यो विधेयक रोकिएको छ ।
देशैभर स्वच्छ ऊर्जा र सरसफाईलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर महिला सशक्तिकरण गरेको दाबी गर्ने भाजपाले भने महिलालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने भन्ने कंग्रेस योजना कसरी लागू हुन्छ भनेर प्रश्न गरेको छ । ‘कति पुस्तादेखि मानिसले पार्टीका पद, निर्वाचनमा आरक्षण, रोजगारीमा आरक्षण भनेर भनिरहेका छन् ? तर यस्तो हुन सकिरहेको छैन,’ भाजपा प्रवक्ता साइना एनसीले बताए ।
हाल भारतको तल्लो सदनमा कुल ५४३ निर्वाचित सदस्यमध्ये ६६ जना महिला रहेका छन् । यो कुल सय प्रतिशतको जम्मा १२ प्रतिशत हो र लोकसभामा महिलाको हालसम्मकै उच्च प्रतिनिधित्व हो ।
करिब एक अर्ब ३० करोड जनसंख्या रहेको भारतमा महिला मतदाताको संख्या लगभग आधाजस्तै रहेको भारतीय निर्वाचन आयोगले बताएको छ । पछिल्लो पटक सम्पन्न भएको विधानसभा निर्वाचनलाई आधार बनाउने हो भने मे महिनाबाट सुरु हुने भारतीय लोकसभाको निर्वाचनमा पुरुषको तुलनामा महिलाले बढी मतदान गर्नेछन् ।
यसैबीच पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले आफ्नो दल त्रिनामुल कंग्रेस पार्टीले खडा गर्ने कुल ४२ सिटमा महिलाका लागि १७ सिट छुट्याउने मंगलबार घोषणा गरेकी छन् । त्यसैगरी आइतबार भारतको पूर्वी राज्य ओडिसामा सरकार सञ्चालन गरिरहेको बिजु जनता दलले उम्मेदवार खडा गर्ने कुल २१ सिटमा सात सिट महिलाका लागि छुट्याइएको बताएको थियो।
प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७५ ०४:५६ बिहीबार