बेइजिङ – संयुक्त राज्य अमेरिकाले रुस र चीनको आणविक कार्यक्रम अपारदर्शी भएकाले ती कार्यक्रमलाई पारदर्शी बनाउन बुधबार आग्रह गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले पछिल्लो समय चीन र रुसले आणविक निःशस्त्रीकरण कार्यक्रमलाई पूर्ण पालना नगर्ने हो भने आफू पनि आणविक हतियार नियन्त्रण सम्झौताबाट बाहिरिने चेतावनी पनि दिएको छ।

आणविक निःशस्त्रीकरण तथा परमाणु अप्रसारसम्बन्धी वार्तामा सहभागी हुन बेइजिङ आएका एकजना अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारीले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन्। राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्का सबै पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रसँग आणविक हातहतियार रहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रुस, बेलायत र फ्रान्स राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी राष्ट्र हुन्।

अमेरिकी हतियार नियन्त्रण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी उपमन्त्री एन्ड्रिया थम्पसनले आणविक अप्रसार सन्धीमा रहेका व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पारदर्शीताको अभाव हुनथालेको बताएकी छन्। ‘हामीले विगतमा रिपोर्टिङको एउटा ढाँचामा सहमति जनाएका थियौं तर संयुक्त राज्य अमेरिका र रुस एवं चीनको रिपोर्टबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ,’ उनले बताइन्।

‘पारदर्शीता अभिवृद्धि गर्ने तर्फ अमेरिका पूर्ण प्रतिबद्ध छ र सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने सबै मुलुकले यसमा सहयोग गर्न आवश्यक छ,’ थम्पसनले बेइजिङ बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा बताइन्। बैठकमा अमेरिकासहित रुस, चीन, फ्रान्स र बेलायतका अधिकारी सहभागी छन्। यी मुलुकले आणविक अप्रसार सन्धि (एनपिटी)मा हस्ताक्षर गरेका छन्। बैठक बिहीबारसम्म चल्नेछ।

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन र सोभियत नेता मिखाइल गोर्बाचोभले सन् १९८७ मा हस्ताक्षर गरेको मध्यमस्तरीय आणविक बल सन्धि (आइएनएफ)को विषयलाई लिएर मस्को र वासिङ्टनबीच महिनौंदेखि तनाव जारी छ। सो तनावलाई मध्यनजर गरी वार्ता हुन लागेको बताइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् १९८७ को सम्झौताबाट बाहिरिने बताउँदै आएका छन् भने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले विश्वमा आणविक हतियारको नयाँ दौड सुरु हुने चेतावनी दिने गरेका छन्। उनले आणविक हतियार उत्पादनको नयाँ दौड सुरु भएमा त्यसबाट युरोप सबैभन्दा बढी पीडित युरोप हुने बताउने गरेका छन्।
यसै महिनाको सुरुमा दुवै देशका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञबीच जेनेभामा भएको वार्ता आइएनएफ सन्धिको विषयमा मतान्तर भएपछि स्थगित भएको थियो। अमेरिकाले आइएनएफ सन्धिलाई जीवित राख्ने हो भने रुसले प्रमाणयोग्य तरिकाबाट आफूसँग रहेका क्षेप्यास्त्र प्रणाली नष्ट गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ। गत साता, रुसले आइएनएफ सन्धिलाई पूर्णपालना गरेको देखाउन विदेशी कुटनीतिक अधिकारी समक्ष आफ्नो क्षेप्यास्त्र प्रणाली सार्वजनिक गरेको थियो। बेइजिङ बैठकमा सहभागी रुसी उपविदेशमन्त्री सर्गेई र्‍याबकोभले राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावमा धेरै विषय सुल्झिन नसकेको बताएका छन्।

प्रकाशित: १७ माघ २०७५ ०४:४८ बिहीबार