कोलम्बो – श्रीलंकाली संसद्ले बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेट कटौटी गरेको छ। विवादित प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेलाई अप्ठेरो पार्ने उद्देश्यले संसद्ले प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेट कटौती गरेको बताइएको छ।
हप्तौं लामो राजनीतिक गत्यावरोधकै बीच संसद्मा भएको मतदानमा राजापाक्षे पक्षधरले भाग नलिएपछि श्रीलंकाली राजनीतिमा थप तरंग उत्पन्न भएको छ। देशको संसद्ले मतदानमा राजापाक्षे समर्थक सांसद उपस्थित नभएपछि उनलाई अप्ठेरो पार्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेट कटौती गरेको बताइएको छ।
संसद्मा पेश भएका दुईवटा अविश्वासको प्रस्तावमा हार व्यहोरेका राजापाक्षेका विपक्षी सांसद्ले उनको प्रशासनलाई अवैधानिकको संज्ञा दिँदै आएका छन्। राजापाक्षे अवैधानिक प्रधानमन्त्री भएकाले उनको दैनिक खर्च सरकारी पैसाबाट प्रयोग गर्न दिन नहुने विपक्षी सांसदहरुले जिकिर गरेका छन्।
‘यसको अर्थ प्रधानमन्त्री कामबिहीन हुनेछन्। राजापाक्षेविरुद्ध सरकारी बजेट कटौती गरेजस्तै उनको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका अन्य सदस्यको पनि खर्च कटौतीको प्रस्ताव शुक्रबार संसद्मा पेश गरिने छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेट कटौती गर्नेबारे बिहीबार संसद्मा प्रस्ताव पेश गरेका पूर्वअर्थमन्त्री रभि करुणानायकेलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री करुणानायकेले बिहीबार प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव दुई सय २५ सदस्सीय देशको संस्दमध्ये एक सय २३ जनाले पास गरेको बताइएको छ।
राष्ट्रपति मैथ्रिपला सिरिसेनाले पूर्वप्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई वर्खास्त गरी पूर्वराष्ट्रपति राजापाक्षेलाई नियुक्त गरेको एक महिनापछि देशको संसद्ले प्रधामन्त्री कार्यालयकै बजेट कटौती गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो। राजापाक्षेलाई देशको संसद्ले अस्वीकार गरिसकेको भए पनि उनले आफू प्रधानमन्त्री नै रहेको बताउने गरेका छन्।
यसैबीच श्रीलंकामा विकसित अर्को राजनीतिक घटनाअनुसार देशको अल्पसंख्यक जातीय दल तामिल पार्टी टिएनएले विक्रमासिंघेको सरकार पुनस्र्थापना भए उनकै गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसअघि सो दल विक्रमासिंघेको विपक्षमा उभिएको थियो। टिएनएले विक्रमासिंघेलाई समर्थन गरे श्रीलंकाको हालको संसद्मा विक्रमासिंघेको प्रष्ट बहुमत पुग्ने छ। यही अवस्थामा राजापाक्षे अल्पमतमा पर्नेछन्।
‘गैरकानुनी बैठक’
राष्ट्रपति मैथ्रिपला सिरिसेनाले विक्रमासिंघेलाई वर्खास्त गरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका राजापाक्षे सन् २००५ देखि २०१५ सम्म श्रीलंकाको राष्ट्रपति थिए। एक दशक लामो शासनका बेला राजापाक्षे तानाशाह बन्नतर्फ लागेको र नातावाद तथा भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आलोचकहरुले बताउने गरेका छन्। उनकै राष्ट्रपतीय कार्यकालमा २६ वर्ष लामो गृहयुद्धको अन्त्य भएको थियो। उनले सन् २००९ मा अल्पसंख्यक तामिल विद्रोहीको विद्रोहलाई रक्तपातपूर्ण तरिकाले अन्त्य गरेका थिए। यद्यपि देशको गृहयुद्ध अन्त्य गर्ने बेला उनले व्यापक मात्रामा बल प्रयोग गरेको र निहत्था सर्वसाधारणको हत्या गर्न समेत आदेश दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। उनै राजापाक्षे समर्थकले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको बजेट कटौती गर्ने भन्ने बिहीबारको संसद् बैठकको निर्णयलाई गैरकानुनीको संज्ञा दिएका छन्। उनीहरुले देशको संसद्का सभामुखको भेदभावपूर्ण व्यवहारप्रति पनि प्रश्न चिह्न उठाएको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले जनाएको छ। ‘सभामुखले पूर्ण रूपमा गैरकानुनी तथा जथाभावी रूपमा गतिविधि गरिरहेका छन्। हामी त्यस्ता प्रकृतीका गैरकानुनी बैठकमा सहभागी भइरहेका छैनौं,’ संसद्को बिहीबारको कारबाही सुरु हुनुभन्दा केही समयअघि राजापाक्षेले पत्रकारसमक्ष बताएका थिए। श्रीलंकामा दुवै पक्षले एकअर्काविरुद्ध बोल्ने क्रम जारी नै रहे पनि दुई साताअघि राजापाक्षेविरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्ताव रोक्नका लागि उनका वफादार सांसदहरुले समामुखमाथि कुर्सी प्रहार गर्दै खुर्सानीको धुलो छरेको घटनापछि देशको राजनीति केही सेलाएको रोयसर्टले उल्लेख गरेको छ।
अहिले देशको राजनीति अदालतसमक्षे तेर्सिएको छ। राष्ट्रपति सिरिसेनाले अक्टोबर २६ का दिन विक्रमासिंघेलाई वर्खास्त गरेको कदम सही थियो वा संसद्ले राजापाक्षेलाई नोभेम्बर ९ मा अवैधानिक घोषणा गरेको कदम संवैधानिक थियो भनेर अदालतले अर्को साता फैसला गर्ने अनुमान गरिएको छ। श्रीलंकामा पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनालाई लिएर कुनै पनि प्रकारको अस्तव्यस्तता र हिंसा फैलिएको छैन। बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्यता रहेको श्रीलंकामा २६ वर्षसम्म चलेको युद्धलाई अन्त्य गरेको भन्दै राजापाक्षेलाई धेरै श्रीलंकाली नागरिकले नायकका रूपमा लिने गरेका छन्। यद्यपि राजापाक्षेलाई कतिपय कूटनीतिक व्यक्तित्वले भने युद्ध अन्त्य गर्नेबेला मानवअधिकारको व्यापक मात्रामा उल्लंघन गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्। राजापाक्षेले भने आफूविरुद्ध लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन्।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०७५ ०२:५१ शुक्रबार