याङ्गुन- संयुक्तराष्ट्र संघका अनुसन्धाताले म्यान्मारका रोहिङ्ग्या अल्पसंख्यकमाथि जातीय नरसंहार गरेको भनी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति म्यानमार सरकारले आपत्ति जनाएको छ।
गएको सोमबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्ले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै म्यान्मारका सेनाप्रमुख र पाँचजना उच्च सैनिक कमान्डरले रोहिङ्ग्यामाथि सामान्य ज्यादति मात्र नभई नरसंहार नै गरेको जनाएको थियो।
साथै उक्त प्रतिवेदनले यस कार्यमा म्यान्मारका सैनिक प्रमुख दोषी देखिएकाले उनी र उनको कमाण्डमा रहेका अरु चार जना उच्च अधिकारीमाथि मुद्दा चलाउनुपर्ने समेतको निष्कर्ष निकालेको बताइएको थियो।
तर म्यान्मारले उक्त आरोपको भने खण्डन गरेको छ। म्यान्मार सरकारले बुधबार यस्तो अरोपको कुनै आधार नरहेको बताएको छ।
राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरुले सोमबार प्रकाशन गरेको उक्त प्रतिवेदनपछि पनि म्यान्मारको यस घटनाको स्वतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा छानबिन गर्नुपर्ने जनाइएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघकै तर्फबाट आधिकारिक रुपमा सोमबार यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि म्यान्मार विश्वव्यापी रुपमा नै दबाबमा परेको छ।
म्यान्मारको रखाइन राज्यमा गरेको निर्मम दमनबाट जोगिन गतवर्ष अगस्टदेखि यता करिब ७ लाख रोहिङग््या मुस्लिम समुदायका नागरिक भागेर बङ्गलादेश पुगेका छन्। उनीहरु अहिलेसम्म नै त्यहाँ आश्रय लिएर बस्न बाध्य भएका छन्।
म्यान्मारको सेनाले नै उनीहरुमाथि ज्यादति गरेको र रोहिङग््यालाई पृथकतावादी भनेर उनीहरुको खोजीका नाममा मुस्लिम समुदायका घरमा अन्धाधुन्ध आगजनी, हत्या र बलात्कार समेत गरेको आरोप म्यान्मारको सेनामाथि लाग्दै आएको छ।
तर यस आरोपको म्यान्मारले विरोध गरेको छ। यसरी गरिएको भनिएको यो जातीय सफायाको आरोपको म्यान्मारले बारम्बार खण्डन गर्दै आएको छ।
म्यान्मारले भने रोहिङग््या विद्रोही भएको र उनीहरुले नै गरेको आक्रमणको जवाफ मात्र दिएको बताउँदै आएको छ।
म्यान्मार सरकारका प्रवक्ता जा हतेले भने– हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदले सार्वजनिक गरेको भनिएको प्रतिवेदन स्वीकार गर्दैनौँ किनभने हामीले हाम्रो देशको यो आन्तरिक मामिलामा अनुसन्धान या केही गर्न उनीहरुलाई भनेका छैनौँ।
उनले म्यान्मार सरकारले आफै एक स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गरेर काम थालेको बताउँदै यदि कोही दोषी पाइएमा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
तर संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरुले अनावश्यक रुपमा म्यानमारमाथि दोष लगाउने गरेको उनको भनाई थियो। म्यानमार सरकारले अहिले पनि यस विषयको अनुसन्धान गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरुलाई रोक लगाएको छ।
म्यान्मारका सेनाप्रमुख मीन आङ हाइङ समेतका उच्च सैनिक नेतृत्वमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने भनी आएको समाचारप्रति उनले विरोध जनाएका हुन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्ले मार्च, २०१७ मा गठन गरेको एक मिसनले सोमबार सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। म्यान्मारको सेनाका उच्च कमान्डरलाई उक्त प्रतिवेदनले दोषी देखाएको छ।
तर राष्ट्रसंघीय अनुसन्धातालाई म्यान्मारमा पुगेर अनुसन्धान गर्न भने रोक लगाएको थियो। तर पनि उक्त मिसनका अनुसन्धाताले ८५७ जना पीडित र प्रत्यक्षदर्शीसँग अन्तर्वार्ता लिएका थिए।
उक्त मिसनका अधिकारीहरुले भू–उपग्रहीय तस्वीर, अरु तस्वीरहरु समेत लिएर पीडितहरुको पनि अन्तर्वार्ता गरेका थिए। साथै संलगन अरु भिडियोका आधारमा आफूहरुले निष्कर्ष निकालेको उनीहरुले बताएका छन्।
प्रकाशित: १३ भाद्र २०७५ ०९:०५ बुधबार