माले- मालदिभ्सको विपक्षी राजनीतिक दलले यहाँका शक्तिशाली राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम नेता भन्दै इब्राहिम मोहम्मद सोलिहलाई आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएको छ।
मालदिभ्स प्रजातान्त्रिक पार्टीका संसदीय दलका नेता सोलिहले प्रतिपक्षी समूहहरूको गठबन्धनको नेतृत्व लिनेछन्। उनको नेतृत्वमा विपक्षी दलको समूहले उम्मेदवारी दिएपछि देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना हुने अपेक्षा गर्न थालिएको छ।
मालदिभियन विपक्षीहरुको समूहका रुपमा उहाँलाई पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नसिदको सट्टामा उम्मेदवार बनाउन लागिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
पूर्वराष्ट्रपति नसिदले गत शुक्रबार निर्वाचनमा आफूले भाग लिने घोषणा गर्दै उम्मेदवारी दिएका थिए। तर निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी अस्वीकार गरेको छ।
पूर्व राष्ट्रपति नसिदले आतङ्ककारी मुद्दामा कारबाही भोगिरहेको भन्दै उनको उम्मेदवारी आयोगले अस्वीकार गरेको थियो। आतङ्कवादी क्रियाकलापलाई सहयोग गरेको अरोप लगाउदै पूर्वराष्ट्रपति नसिदलाई थुनामा राखिएको थियो।
माल्दिभ्समा आउँदो सेप्टेम्बर २३ मा राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन हुने घोषणा यसअघि नै भइसकेको छ। यस निर्वाचन सरकारले स्वतन्त्र र निश्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्नेमा आफूहरु विश्वस्त नरहेको भन्दै कतिपय विपक्षी दलले सहभागिता नजनाउने बताएका छन्।
प्रतिपक्षी समूहहरूको गठबन्धनको नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएसँगै सोलिहले निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर प्रजातन्त्रको पनि पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सोलिह यस निर्वाचनमा विजयी भएमा उक्त प्रतिपक्षी समूहको नेतृत्व लिइरहेका यहाँका अनुभवी नेता तथा पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसिदलाई प्रतिस्थापन गर्नेछन्।
नसीदलाई राजनीतिक प्रतिशोधका कारण वर्तमान सरकारले कारबाही गरेको छ। विदेशमा उपचारका लागि गरेको आग्रहलाई स्वीकार गरिएपछि उहाँ सन् २०१६ पछि निर्वासनमा रहँदै आएका छन्।
यहाँका कैयौँ नेताहरु अन्यायपूर्ण रूपमा निर्वासनमा बस्दै आएका छन्। त्यस्तै स्वदेशमै पनि यहाँका अर्का पूर्व राष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गैयुम पनि जेलमा छन्। यसरी जेल जिवन विताउदै आएका सबै नेताहरुलाई निर्वाचनपछि न्यायको अनुभूति गराइने र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गरिने उक्त विपक्षी गठबन्धनले जनाएको छ।
क्षेत्रफलको हिसाबले दक्षिण एसियाको सबैभन्दा सानो देश मालदिभ्समा केही वर्षयतादेखि राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ। मालदिभ्समा पाँच वर्षयता बारम्बार सङ्कटकाल घोषणा गर्ने गरिएको छ। पहिले शान्तिपूर्ण र राजनीतिक स्थीरता रहेको यस राष्ट्र केही वर्षयता बारम्बार राजनीतिक विवादमा तानिने गरेको छ।
केही महिनामात्र अघि यहाँ राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच नै ठूलो विवादमा उत्पन्न भएको थियो।
गएको फेब्रुअरी १ मा मालदिभ्सको सर्वोच्च अदालतले यहाँको जेलमा रहेका सबै राजनीतिक बन्दीहरुलाई रिहागर्न आदेश दियो। त्यसपछि यहाँ समस्या सुरु भएको थियो।
उक्त फैसलाको कार्यान्वयन गर्दा पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नसिद र अरु कैयौँ नेतालाई रिहा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसैले राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेनन्।
अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दा आफ्ना विरोधीहरुलाई रिहा गर्नुपर्ने भएपछि उनले अर्को बाटो रोज्नुभयो र अदालतको ओदेश मान्नुको साटो प्रधानन्यायाधीश नै पक्राउ गर्न आदेश दिए।
उनमा आफूमाथि संसदमा महाभियोग लाग्नसक्ने त्रास जिवीतै थियो। किनभने उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश नमानेपछि उनलाई महाभियोग लगाएर निकाल्न अदालतले आदेश गर्नसक्ने सम्भावना देखे।
त्यसैले उनले प्रधानन्यायाधीशलाई नै पक्राउ गर्ने आदेश दिए र सर्वोच्च अदालतलाई प्रहरीको घेरामा राखे। त्यसयता यहाँको सङ्कट झनै गहिरिएको छ।
सन् २००८ मा पहिलो पटक प्रजातान्त्रिक रुपमा मालदिभ्सको राष्ट्रपति निर्वाचित भएका नसिदलाई कार्यकाल पूरा नहुदै ‘कू’ गरेर निकालियो। त्यस समयमा पूर्व राष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गैयुम हाबी भएका थिए।
तर पछि उनलाई पनि वर्तमान राष्ट्रपति यामिनले तारो बनाए। हल उनी पनि जेलमा नै छन्। उनलाई पनि वर्तमान राष्ट्रपति विरुद्ध लागेको आरोपमा जेल ससजायँ दिइएको हो।
पूर्व राष्ट्रपति नसिदले देशको प्रतिपक्षी समूहका नेतालाई श्रीलङ्कामा भेटगरी राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनलाई पदच्युत गर्ने योजना बनाएको भन्दै उनलाई आतङ्ककारी क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको हो।
माल्दिभ्समा आउँदो सेप्टेम्बर २३ मा राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन हुने घोषणा यसअघि नै भइसकेको छ। यस निर्वाचनमा सरकारले स्वतन्त्र र निश्पक्ष निर्वाचन गर्नेमा आफूहरु विश्वस्त नरहेको भन्दै कतिपय विपक्षी दलले सहभागिता नजनाउने बताएका छन्।
तर प्रमुख विपक्षी दल नै आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुने भएकोले यहाँको निर्वाचन सहजै सम्पन्न हुने भएको देखिन्छ। विपक्षीहरुले निर्माण गरेको गठबन्धनले यहाँ प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गर्ने अपेक्षा पनि गरेका छन्।
त्यसैले यतिखेर यहाँको बारेमा समाचार लेख्ने विश्वका मिडियाले नै प्रश्न गर्ने गरेका छन्– के मालदिभ्समा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना होला ?
प्रकाशित: १८ असार २०७५ १६:२६ सोमबार