बाङ्लादेश सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न भारतसँग माग गरेको छ। बाङ्लादेशको परराष्ट्र मन्त्रालयका सल्लाहकार मोहम्मद तौहिद हुसेनले भारत निर्वासनमा रहेकी हसिनालाई न्यायिक प्रक्रियामा सामेल हुनका लागि बाङ्लादेश फिर्ता पठाउन भारत सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। हसिना गत अगस्ट ५ देखि भारत निर्वासनमा छिन्।
बाङ्लादेशको गृह मन्त्रालयका सल्लाहकार लेफ्टिनेन्ट जनरल (रिटायर्ड) मोहम्मद जहाँगिर आलम चौधरीले हसिनालाई सुपुर्दगीका लागि भारतको विदेश मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको जानकारी दिएका छन्।
बाङ्लादेशको यो मागको पुष्टि गर्दै भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सोमबार भनेका छन्, ‘हामीले बाङ्लादेशको उच्चायोगबाट सुपुर्दगीको अनुरोध प्राप्त गरेका छौं। यस विषयमा हामी कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहँदैनौं।’
बाङ्लादेशको अन्तरिम सरकारका तर्फबाट हसिनाको सुपुर्दगीको माग गरिनुलाई कठोर मनोवृत्तिका रूपमा हेरिएको छ। हसिना सत्ता छाडेर भारत निर्वासनमा गएपछि बिग्रिएको दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै सुध्रिन सकेको छैन।
बाङ्लादेशद्वारा भारतसँग किन यस्तो माग?
भारतको विदेश मन्त्रालयका सचिव विक्रम मिश्रीले गत महिना बाङ्लादेशको भ्रमण गरेका थिए। भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही समयदेखि चलिरहेको तनाव कम हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो हुन सकेको देखिँदैन। बाङ्लादेशको यो माग भारतका लागि असहज छ।
हसिनालाई भारतले मित्र ठान्छ। बाङ्लादेशमा अझै पनि राजनीतिक प्रतिशोधको वातावरण भएकाले भारतले हसिनालाई फिर्ता पठाउने जोखिम मोल्न चाहँदैन। हसिना लोकतान्त्रिक बाङ्लादेशको प्रतीक मानिने भएकाले अन्तरिम सरकारले उनको सुपुर्दगीका लागि भारतसँग माग गरेको हुन सक्ने भारतीय कूटनीतिज्ञ राजीव डोगरा बताउँछन्। डोग्राले समाचार एजेन्सी पिटिआईलाई भने, ‘पाकिस्तानविरुद्ध भएको विद्रोहको प्रतीक शेख हसिना पनि हुन्।
किनभने उनका पिता शेख मुजिबुर रहमानले यो विद्रोहको नेतृत्व गरेका थिए। तर अहिले त्यो विषय उल्टो दिशामा उन्मुख देखिन्छ। अहिले बाङ्लादेशका नयाँ शासक पाकिस्तानसँग मित्रता चाहन्छन्।’
डगोरा अगाडि भन्छन् , ‘शेख हसिना बाङ्लादेशको वर्तमान सरकारको विरोधी प्रतीक बनेकी छिन्। बाङ्लादेशको अन्तरिम सरकारको उद्देश्य हसिनालाई पक्राउ गरी जेलमा मार्नु हो। हसिनालाई बंगलादेश पठाउनु भनेको हतियारधारीले निर्दोष व्यक्तिलाई मार्नुजस्तै हो।’
रणनीतिक मामिला विशेषज्ञ ब्रह्मा चेल्लानीले पनि हसिनाको सुपुर्दगीको मागमाथि प्रश्न उठाएका छन्। चेल्लानीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘बाङ्लादेशमा हिंसात्मक भिडको बलमा बनेको सरकार सत्तामा छ। यो सरकारलाई संवैधानिक मान्यता छैन। यस्तो अवस्थामा उसलाई भारतसँग हसिनाको सुपुर्दगी माग गर्ने अधिकार छैन।’
भारतका पूर्वविदेशसचिव कंवल सिब्बलले लेखेका छन्, ‘भारतले शेख हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न सक्दैन। बाङ्लादेशले राजनीतिक कारणले भारतसँग यस्तो माग गरेको हो। भारत र बाङ्लादेशबीचको सुपुर्दगी सन्धिमा राजनीतिक सुपुर्दगी समावेश छैन।’
यसै प्रसंगमा उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘बाङ्लादेशको अन्तरिम सरकार भारतसँग द्वन्द्व चर्काउन उद्यत् देखिन्छ। बाङ्लादेशको यो अडान कसैको गलत सल्लाहमा आधारित छ। बाङ्लादेशका इस्लामिक नेताहरू भारतसँग राम्रो सम्बन्ध चाहँदैनन्। त्यहाँको अन्तरिम सरकारले यिनै नेताहरूको दबाबमा काम गरिरहेको छ।’
थिंक ट्यांक विल्सन सेन्टरका साउथ एसिया इन्स्टिच्युटका निर्देशक माइकल कुगेलम्यान भारतले हसिनालाई कहिल्यै फिर्ता नपठाउने बताउँछन्। उनले लेखेका छन्, ‘शेख हसिनाको सुपुर्दगीको माग मलाई ठुलो मुद्दा जस्तो लाग्दैन।
यस्तो माग ढिलोचाँडो आउनेछ भन्ने भारतलाई थाहा थियो। भारत यसका लागि तयार नहुने पनि बाङ्लादेशलाई थाहा छ। यो केवल औपचारिकताबाहेक केही होइन। यो मागले दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा कुनै प्रभाव पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।’
हसिनाविरुद्ध कस्तो प्रकारको आरोप लागेको छ भन्ने भारतले छानबिन गर्नुपर्ने कूटनीतिज्ञ दिलीप सिन्हा ठान्छन्। उनले समाचार एजेन्सी पिटिआईसँग भनेका छन्, ‘उहाँ (शेख हसिना) बाङ्लादेशकाृ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो।
शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने उहाँको जिम्मेवारी थियो। कार्यपालिकाको प्रमुखसमेत रहेका नेताको केही आदेश पुलिस अत्याचारको तहसम्म पुग्छ र त्यस्ता घटनाहरू हुन सक्छन्। व्यक्तिगत प्रतिशोधको विषय नभएसम्म यो विषयमा राजनीतिज्ञलाई जिम्मेवार ठान्न मिल्दैन।’
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘यही कारणले सुपुर्दगीमा राजनीतिक धाराको प्रावधान पनि सक्रिय हुन्छ। त्यस्तो अवश्थामा राजनीतिक कार्यलाई अपराध मानिँदैन।
यसैगरी हसिनाले बाङ्लादेशमा न्याय पाउने सम्भावना छ त भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ। उनले त्यहाँ न्याय पाउने सम्भावना नरहेको हुनाले बाङ्लादेशको अनुरोध वास्तविक अनुरोध होइन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।’
बाङ्लादेशमा विद्रोह पछि भिडको दबाबका कारण प्रधानन्यायाधीश र अन्य पाँच न्यायाधीशले पद त्याग्नुपरेको र उनीहरू डराएको सिन्हाले बताएका छन्।
उनले भने, ‘बाङ्लादेशमा प्रेस स्वतन्त्रता छैन, न्यायपालिकामाथि हमला भएको छ, आधाजसो प्रहरीले सेवा छाडेका छन् र अधिकांश प्रहरीमाथि हमला भएको छ। यी सबै पक्षलाई भारत सरकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ।’
गत साता मात्रै बाङ्लादेशको अन्तरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद युनुसका सल्लाहकार महफुज आलमको फेसबुक पोस्टलाई लिएर विवाद निम्तिएको थियो। आलमको फेसबुक पोस्टमा बाङ्लादेशको नक्सा समावेश थियो, जसमा भारतका तीन राज्य त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल र आसाम समावेश थिए। विवाद चर्किएपछि आलमले त्यो पोस्ट हटाएका थिए।
हसिना भारतमा निर्वासित जीवन बिताएको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि सन् १९७५ मा पनि उनले भारतमा निर्वासित जीवन बिताएकी थिइन्। त्यसपछि उनका बुबा शेख मुजिबुर रहमानको हत्या भयो। त्यसबेला पनि बाङ्लादेशको सेना र पाकिस्तानबीच बढ्दो निकटताको चर्चा थियो।
रहमानले अवामी लिग गठन गरेका थिए। लीग सधैं भारतसँग नजिक रह्यो। हसिना र भारतको निकटताबाट दुवै देश लाभान्वित हुँदै आएका छन्। हसिना सन् १९९६ मा पहिलो पटक सत्तामा आएको केही महिनामै भारतसँग ३० वर्षका लागि पानी साझेदारीसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो।
बाङ्लादेशलाई नदीहरूको देश भनिन्छ तर अधिकांश नदीहरू भारत हुँदै त्यहाँ पुग्छन्। कतिपयले यी नदीमा भारतको नियन्त्रण रहेको आरोप लगाएका छन्। सन् १९९६ मा भारत र बाङ्लादेशबीच भएको पानी सम्झौतामा विवाद थिएन भन्ने होइन। बाङ्लादेशका धेरै सर्वसाधारण त्यो सम्झौता भारतको पक्षमा भएको विश्वास गर्छन्। यसो हुँदा हुँदै पनि हसिना सत्तामा हुँदा भारतसँगको सम्बन्ध स्थिर थियो।
प्रकाशित: ११ पुस २०८१ ०६:५६ बिहीबार