नयाँ दिल्ली – झुटा समाचार लेखेको वा प्रसारण गरेको आरोप लागेका पत्रकारलाई कारबाही गर्न जारी गरिएको आदेश फिर्ता लिन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निर्देशन दिएका छन्।
उनले पत्रकारलाई सजाय दिन जारी गरेको आदेश फिर्ता लिन भारतकी केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण मन्त्री स्मृति इरानीलाई निर्देशन दिएको बिबिसीले जनाएको छ।
सूचना तथा प्रसारण मन्त्री इरानीले कुनै पनि पत्रकारले झुटा समाचार प्रकाशन गरेको वा लेखेको पाइएमा सरकारले उनीहरुलाई दिँदै आएको आधिकारिकता सरकारले खारेज गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्। उनले पत्रकारलाई सरकारी निकायबाट मान्यता प्रदान गर्ने आधार मानिएको निर्देशिकामा संशोधन गर्ने प्रस्तावसमेत गरेकी थिइन्।
सूचना तथा प्रसारण मन्त्री इरानीले कुनै पनि पत्रकारले झुटा समाचार प्रकाशन गरेको वा लेखेको पाइएमा सरकारले उनीहरुलाई दिँदै आएको आधिकारिकता सरकारले खारेज गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्।
समाचार लेखेकै कारण पत्रकारको आधिकारिकता खारेज गर्ने मन्त्री इरानीको घोषणाको भारतका पत्रकार तथा सम्पादकहरूले ‘प्रेसमाथिको आक्रमण’ भन्दै उक्त आदेशको आलोचना गरेका थिए।
भारतमा पत्रकारहरुलाई प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो (पिआइबी)ले सरकारी कार्यालयमा पहुँच दिने र सरकारी कार्यक्रममा जान मिल्ने खालको महत्वपूर्ण सुविधानको विशेषाधिकार प्रदान गर्ने गरेको छ।
मन्त्री इरानीले पत्रकारलाई कारबाही गर्नेबारे जारी गरेको विज्ञप्तिमाथि प्रधानमन्त्री मोदीले तत्कालै देखाएको प्रतिक्रियाले भारतका कतिपय आलोचकको ध्यान आकर्षण गरेको छ भने केहीले मोदीको सचेत कदम भएको बताएका छन्।
केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण मन्त्री इरानीले झुटा समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने पत्रकारमाथि कारबाहीको चेतावनी दिएसँगै सरकारले प्रेसमाथि भय सिर्जना गर्न खोजेको आरोप भारतभर लागेको थियो। कतिपयले सरकारको यस्तो कदमको निन्दा गर्दै सरकारको नयाँ कदममा थुप्रै त्रुटि रहेको बताएका थिए। विज्ञहरुले सरकारी मान्यता नपाएका पत्रकारलाई इरानीको घोषणाले वेवास्ता गरेको भन्दै वास्तवमै झुटा समाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारको नियतमाथि प्रश्न चिह्न उठाएका थिए।
मुसलमानहरूले एक जना भिक्षुलाई आक्रमण गरेको भन्दै केही समयअघि सरकारी निकायमा दर्ता नगरिएको एउटा वेबसाइटमा असत्य समाचार प्रकाशित भएपछि उक्त अनलाइन पोर्टलको सम्पादकलाई पक्राउ गरिएको थियो।
असत्य समाचार प्रकाशन र प्रसारणलाई रोक्नेबारे कुनै कानुन नभएपनि भारतमा धार्मिक सद्भाव बिथोल्ने खालका सामग्रीको प्रकाशनलाई अपराध मान्ने गरिन्छ।
‘रिपोर्टर्स ह्विदाउट बोर्डर्स’ नामक एउटा संस्थाले गत वर्ष तयार पारेको सूचकाङ्कका आधारमा एक सय ८० देशमध्ये भारत प्रेस स्वततन्त्रताको मामिलामा एक सय ३६औं स्थानमा रहेको छ।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७४ ०३:१३ बुधबार