भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानून पारित भएको छ।
एकजना चिकित्सकको बलात्कार र हत्यापछि न्यायको मागसहित हप्तौँसम्म चलेको विरोध प्रदर्शनको दबाबका कारण पश्चिम बङ्गाल सरकारले मङ्गलवार बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनसक्ने कानून पारित गरेको हो।
गत अगस्ट ९ मा स्थानीय राजधानी कोलकाताको एक सरकारी अस्पतालमा ३१ वर्षीया चिकित्सकको रगतले लतपतिएको शव फेला परेपछि पश्चिम बङ्गालमा विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो।
राज्य विधानसभाले पारित गरेको तर राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुन बाँकी उक्त कानूनले महिलाविरुद्ध हिंसाको दीर्घकालीन मुद्दाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ।
भारतको फौजदारी संहिता मुलुकभर समान रूपमा लागू हुने भएकाले पश्चिम बङ्गालको यो नयाँ कानून धेरै हदसम्म प्रतीकात्मक छ। यद्यपि राष्ट्रपतिको अनुमोदनले अपवाद बनाउन सक्छ र यो राज्यको कानून बन्न सक्छ।
कानूनले बलात्कारका लागि सजायलाई वर्तमानको १० वर्षदेखि आजीवन जेल वा मृत्युदण्डसम्मको सजाय तोकेको छ।
चिकित्सकको हत्यापछि चिकित्सकहरूले हडताल गरे र भारतभर हजारौँ सर्वसाधारणले समर्थनमा जुलुस निकाले। यद्यपि चिकित्सकहरू काममा फर्किसकेका छन्।
पश्चिम बङ्गालमा विरोध प्रदर्शनहरू सत्तारूढ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआइटिसी) र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सहित प्रतिद्वन्द्वी राजनीतिक दलका वफादारहरूबीच झडपमा परिवर्तन भएको थियो।
भाजपा राष्ट्रियस्तरमा सत्तामा भए पनि पश्चिम बङ्गालमा विपक्षमा रहेको छ। भाजपा र एआइटिसी दुवैले राज्य कानूनलाई समर्थन गरेका छन्।
आक्रमणको विभत्स प्रकृतिले सन् २०१२ मा राजधानी दिल्लीमा बसमा एक युवतीमाथि भएको डरलाग्दो सामूहिक बलात्कार र हत्यासँग तुलना गरेको छ।
सन् २०१२ मा भएको उक्त घटना प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन्यो र यसलाई निर्वाचनमा भाजपाको सफलतामा एक कारकका रूपमा हेरियो।
भारतमा मृत्युदण्डको सजाय प्राय वर्षौंको अपिलले रोकिन्छ। मृत्युदण्ड सामान्यतया झुन्ड्याएर दिइन्छ। रासस
प्रकाशित: १९ भाद्र २०८१ ०७:५७ बुधबार