मोहिनी मिश्र रिसाल
काठमाडौँ- सन् २०१६ मा बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, टर्की र कोलम्बियालगायतका देशहरुमा राजनीतिक उतार चढावलगायत ठूलो हलचल मच्चियो। बेलायतमा गत जुन २३ मा युरोपियन युनियनमा बसिरहने कि बाहिरिने भन्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रह भएको थियो। सो जनमत सङ्ग्रहको परिणामले बेलायतलाई युरोपेली सङ्घ छोड्ने जनादेश दियो र औपचारिकरुपमा बेलायतले बाहिरिने घोषणा पनि गर्यो (यस प्रक्रिया छोटकरीमा ब्रेक्जिट शव्दले परिचित छ)। युरोपेली सङ्घसँग धेरै वर्षसम्म नङ् र मासु जतिकै टाँसिएर बसेको बेलायतका बहूमत जनताले युरोपियन युनियन त्याग गर्ने पक्षमा जनमत प्रकट गर्दा बेलायतको राजनीतिलाई नै आकस्मिक परिवर्तन गर्यो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले आफ्नो भित्री इच्छाको विपक्षमा आएको जनमतको यस्तो परिणाम सँगसँगै आफनो पदबाट राजिनामा दिने घोषणा गरे। शुरुमा उनले आफ्नो पदबाट तीन महिनाभित्र राजिनामा दिने घोषणा गर्नुभए ता पनि महिना दिन मात्र पनि पदमा बसिरहन सहज ठान्नुभएन र सत्ताबाट बाहिए। बेलायतले युरोपियन युनियन छोड्नु पर्छ भन्ने पक्षमा रहनुभएका कन्जरभेटिभ पार्टीकी नेतृटेरेसा मे बेलायतको प्रधानमान्त्रीमा नवनियुक्त भए। बेलायतमा अहिले पनि दोस्रो महिला प्रधानमन्त्री टेरेसा मेले कार्यभार सम्हालि राखेकी छन्।
मतपरिणामअनुसार झिनो अन्तर अर्थात् ५२ प्रतिशत जनताले बेलायत युरोपियन युनियनमा बसिरहनु हुदैन भन्ने पक्षमा मतदान गरे भने ४८ प्रतिशतले बसिरहनु पर्छ भन्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए । युरोपियन युनियन र तत् सम्बन्धि विषयजन्य धारणालाई निरुपण गर्ने सोच र राजनीतिक सिद्धान्तमा अहिले सिंगो बेलायतमा जनतामा मतभेदको रेखामा विभाजन भएका भएको स्थिति देखापरेको छ ।
अहिले पनि बेलायत इयुसँग बाहिरिने औपचारिक प्रक्रियाहरु पुरा हुन सकेका छैनन् र यस प्रक्रिया पूरा हुन अझै दुइदेखि तीन वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै, पश्चिम युरोप नजिकैको अर्को राष्ट्र टर्कीतिर हेरौं । गत जुलाई १५ मा भएको एक असफल सैनिक ‘कू’ पछि टर्कीमा अर्को हलचल मच्चियो । एकजना सैनिक जर्नेलको नेतृत्वमा भएको असफल ‘कू’ को प्रंयासपछि राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्डोगानले ‘कू’ मा संलग्न हुने वा प्रत्यक्ष, परोक्ष रुपमा सघाउने आफू विरुद्धका सैनिक अधिकारी, सार्वजनिक सेवाका कर्मचारी वा अन्य जो कोही पनि संदिग्ध मानिसले जेल भर्ने अभियान नै शुरु गरे। राष्ट्रपति एर्डोगानलाई सत्ताच्यूत गर्ने उद्देश्यका साथ उनले विदामा बसेका बखत कूको प्रयास भएको थियो । ‘कू’ को प्रयासको घन्टौं लामो आन्तरिक युद्धपश्चात् एर्डोगान समर्थित सेनाले यसलाई नियन्त्रणमा लियो र त्यस प्रयासलाई विफल सावित गरिदियो।
यस पटक विश्वको राजनितिमा सव भन्दा ठूलो हलचल ल्यायो अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनले। निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता एवं प्रचार, प्रसारको शुरुवातदेखि नै चुनावी मैदानमा अन्य उम्मेदवारहरु उत्रेका देखिए ता पनि रिपब्लिकन पार्टी तर्फका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प र डेमोक्र्यटिक पार्टीकी उम्मेदवार, पूर्वविदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टबीच मात्र प्रतिस्पर्धा भए जस्तो देखियो र यो अवस्था अन्त्यसम्म पनि कायमै रह्ये। प्रचारप्रसारको सुरुदेखि नै अमेरिकी जनता, पर्यवेक्षक र अमेरिकी राजनीतिसँग सरोकार वा चासो राख्ने बाह्य विश्व समूदायले हिलारी क्लिन्टनले जित्ने नै बलियो अनुमान गरेका थिए।
अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावको प्रमुख एजेन्डा आतङ्कवादविरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धता रहेको थियो। ट्रम्पको कतिपय आक्रामक अभिव्यक्तिले अमेरिकाभित्र मात्र होइन बाहिरी विश्वमा पनि तरङ्ग ल्यायो । हिलारी क्लिन्टनको अभिव्यक्ति त्यति आक्रामक र ताता भने थिएनन् । क्लिन्टनले विशेषगरी आप्रवासीसम्बन्धी कानुनलाई खुकुलो बनाउने वर्तमान राष्ट्रपति बाराक ओबामाको नीतिकै निरन्तरताको कुरा बढी गरेका थिए। उनी अमेरिकामा आप्रवासी सम्बन्धी कानुनको नरमपन्थी थिइन्। सबै मुस्लिम समुदायलाई आतङ्ककारीको कोटिमा राखिनु अराजकता निम्त्याउनु मात्र हो भन्दै उनले मुस्लिम समुदायका विरुद्धमा ट्रम्पले दिएको अभिव्यक्तिको पनि विरोध गरेकी थिइन्।
अमेरिकाको ४५औँ राष्ट्रपतिका लागि हुन गइरहेको सो निर्वाचनमा पार्टीधर्म निर्वाह गर्दै राष्ट्रपति बाराक ओबामाको क्लिन्टन एक मात्र योग्य उम्मेदवार रहेको भन्ने कथन बहूसंख्यक अमेरिकी नागरिक तथा विश्वका कतिपय देशका नागरिक समेतलाई घत लागेको थियो। विश्वको शक्तिराष्ट्र मानिएको र लगभग विश्व राजनीतिमा सधैँ चर्चाको शिखरमा रहने संयुक्त राज्य अमेरिकाको इतिहासमा नै पहिलो पटक सशक्त महिला उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रनाले विश्वभर नयाँ चर्चाको विषय बनेको थियो । यथार्थमा पनि क्लिन्टनको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी डोनाल्ड ट्रम्प मात्र देखिनु भो र चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा क्लिन्टन र ट्रम्पकाबीच धेरै पटक बाकयुद्ध र बाझाबाझ चल्यो । कतिपय राज्यहरुमा त रिपब्लिकन पार्टीका नेताहरुले आफ्नो मातृ पार्टीका उम्मेदवार नेता डोनाल्ड ट्रम्पलाई समर्थन नगर्ने बरु डेमोक्र्याटिक पार्टीकी उम्मेदवार क्लिन्टनलाई समर्थन गर्ने लहडवाजी समेत चल्यो। हुन त हरेक अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा कुनै न कुनै नयाँ एजेन्डाले जरो गाड्ने वा तातो नयाँ विषयले चर्चा पाउने गरेको छ । तर यस पटकको निर्वाचनको चर्चा भने यसभन्दा अघिल्लाहरुको भन्दा फरक खालको थियो र विशेषगरी उम्मेदवारको लैङ्गिक विषयले यसपालि व्यापक चर्चा पाएको थियो ।
तर, गत नोभेम्बर ८ मा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा समग्र विश्व र बहूसंख्यक अमेरिकीले लगाएको अड्कल फरक पर्न गयो । चुनावी प्रचार प्रसार अभियानको क्रममा कम सभ्य शैलिमा, आक्रामक शव्दवाणबाट आफ्ना विपक्षी र अन्य समुदायलाई अनेक लान्छना लगाउने अमेरिकी खर्बपतिको रूपमा परिचित, रिपब्लिकन पार्टीका डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको ४५ औं राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भए।
अब संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा अलिकति टाढा रहेको दक्षिण अमेरिकाको उत्तर–पश्चिमी कोलम्बिया तर्फ लागौं। यस वर्ष कोलम्बियामा आधा शताब्दीभन्दा अगाडीदेखि जारी द्वन्द्वको अन्त्य भएको छ। कोलम्बियाको सबैभन्दा ठूलो विद्रोही समूह रेभोलुसनरी आम्र्ड फोर्स अफ कोलम्बिया (फार्क)सँग भएको शान्ति सम्झौता संसदले पारित गरेपछि कोलम्बियामा शान्ति प्रक्रिया संस्थागत भएको छ।
गत सेप्टेम्बर २६ मा कोलम्बिया सरकार र फार्कबीच भएको शान्ति सम्झौता जनमत सङ्ग्रहबाट एक पटक अस्वीकृत भएपछि शान्ति प्रक्रिया अन्यौलमा परेको थियो । जनमतसङ्ग्रह हुनुभन्दा केही हप्ता पहिलेदेखि नै “स्वीकार्य छ” भन्ने पक्षमा कमसेकम दुई तिहाई मत पक्कै आउँछ भन्ने व्यापक अड्कलवाजी गरिएकोमा झिनो (शून्य दसमलब चार प्रतिशत)को अन्तरले “शान्ति सम्झौता स्वीकार्य छैन” भन्ने पक्ष विजयी भएको थियो । यसपछि व्यापक परिमार्जन सहित पुनः फार्क र कोलम्बिया सरकारबीच दोस्रो पटक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सरकार र विद्रोही समूहबीच भएको सो दोश्रो सम्झौता संसद्ले पारित गरेपछि सम्झौताले पहिलो चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गरी अव यसको परीक्षणकाल सुरु भएको र यसले राष्ट्रको ५२ वर्ष पछिको लामो गृहयुद्धको अन्त्य गरेको छ ।
वर्तमान कोलम्बियाली राष्ट्रपति सान्तोसको अथक प्रयासको कारण उक्त शान्ति सम्झौताले मूर्त रुप लिएकोमा राष्ट्रमा चीर शान्ति स्थापनार्थ उनले दिएको प्रशंसनीय योगदानको कदर गर्दै सन् २०१६ को नोवेल शान्ति पुरस्कारद्वारा उनी विभूषित भएका छन्।
यता एसियातर्फ दक्षिण कोरियाको इतिहासमा पहिलो महिला राष्ट्रपति पार्क गेउन हाइविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्को बहूमतले पारित गरेको छ । महाअभियोग प्रस्तावबाट अपदस्थ राष्ट्रपति पार्क सन् १९५२ फेब्रुअरी २ मा जन्मिएकी उनले ११औँ राष्ट्रपतिको रुपमा सन् २०१२ मा आफ्नो कार्यभार सम्हालेकी थिइन्।
संसद्मा प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति निलम्बनमा परेककी र करिब दुई महिना लामो शक्ति संघर्षपछि अन्ततः आफ्नै दलका सदस्य सांसदले समेत आफू विरुद्ध मतदान गरेपछि पदावधि बाँकि रहँदा रहँदै पनि उनलाई आंशिक बेइज्जतीपूर्वक पदच्यूत गरिएको छ ।
सामान्यतया शान्त र राजनीतिक उतार चढावभन्दा टाढा रहने भनेर मानिएको दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपति पार्क गेउन हाइविरुद्ध सडकमा बिशाल जनप्रदर्शन र विरोध सभा सन्चालन हुनाले गत दुई महिनाभन्दा बढी समयावधिदेखि सोल र अन्य नगरहरु समेत अशान्त थिए। रासस (स्रोतः विभिन्न समाचार एजेन्सीको सहयोगमा )
प्रकाशित: ९ पुस २०७३ १०:१० शनिबार