जनकपुरधाम उपमहानगर–१२ हनुमाननगरकी विद्याकुमारी मण्डललाई सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि श्रीमान् दिलीप नैनाले हस्पिटल पुर्‍याए। भदौ २३ गते रमानन्द चोकस्थित नैना अस्पतालमा भर्ना भएकी विद्याले भोलिपल्ट (भदौ २४) नर्मल डेलिभरीबाट बच्चा जन्माइन्। सुत्केरी भएलगत्तै विद्याको पाठेघरबाट अध्यधिक रक्तस्राव हुन थाल्यो। उनी दोस्रोपटक सुत्केरी हुँदै थिइन्।

रक्तस्रावको कारण सोध्दा अस्पतालका चिकित्सकले रगतको जोहो गर्न भनेपछि विद्याका श्रीमान् दिलीप अत्तालिए। उनले चिकित्सकसँग सोधे, ‘कतिजति रगतको पोका चाहिन्छ ?’ तीस चालीस पोका जोगाड गर्नुस् भन्दा दिलीप अवाक बने। उनी रगतको जोहोमा जुटे। विद्यालाई ३१ पोका रगत चढाए तर स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आउनुको साटो बिग्रिँदै गयो। अत्यधिक रक्तस्रावका कारण विद्याले बोल्न, मान्छे चिन्न छाडेपछि आफन्तले चिकित्सकसँग कारण बताउन बल गरे। चिकित्सकले पाठेघर फाटेकाले रक्तस्राव भएको र रक्तस्राव रोक्न पाठेघर नै काटेर हटाइ दिएको दिलीपलाई बताए। पाठेघर काटेर हटाइदिए पनि सो सम्बन्धी नसा नै फाटेर अवस्था झन् बिग्रिएको चिकित्सकको भनाइपछि दिलीपले अन्तै लैजाने अनुमति दिन आग्रह गरे। यो अस्पतालका सञ्चालक डा. बृजमोहन रजक र चिकित्सक इन्द्रमोहन रजकलाई पटकपटक यहाँ उपचार सम्भव हुँदैन भने अन्तै लैजाने अनुमति दिनु भन्दा पनि बाहिर जाने अनुमति नपाएको दिलीपका छिमेकी ललित यादवले बताए। बिरामीको अवस्था देखेर मैले नै भदौ २५ गते हेलिकप्टर मगाइदिएर काठमाडौंस्थित मेडिसिटी अस्पताल लग्यौं।

मेडिसिटीले जति प्रयास गर्दा पनि विद्यालाई जहाँ उपचार गरिएको थियो, त्यहीं लग्नुस् भनेपछि साउन १५ गते पुनः नैना अस्पताल जनकपुरधाममै ल्याइएको थियो। ‘बिहान ५ बजे यहाँ ल्यायौं। ९ बजे उनले दम तोडिन्,’ ललितले भने। नैना हस्पिटलमा यसअघि भदौ १६ गते पनि एक नवजात शिशुको मृत्यु भएको थियो। सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका–३ त्रिभुवननगरका रवीन्द्र साहकी पत्नी चञ्चला देवीको दुई दिने शिशुको यसै अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो।  

यो अस्पताल बिनादर्ता डेढ वर्षदेखि मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको रमानन्द चोकमा सञ्चालित छ। तर, अस्पतालको दर्ता, नवीकरण, अनुगमन र कारबाहीको अधिकार राख्ने मधेस प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र मातहत रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई अनविज्ञता प्रकट गर्छन्। निर्देशनालयका निर्देशक विजय झाले भने, ‘यो अस्पतालको दर्ता सम्बन्धमा कुनै पनि कागजात आफू कहाँ आएको छैन, अस्पताल सञ्चालनबारे हामीलाई कुनै जानकारी छैन।’ सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा. मुक्तिनारायण साह पनि यसमा अनविज्ञता पकट गरे। यो विषयमा मलाई केही थाहा छैन्, बुझौंला,’ उनले भने।

गत साउन ११ गते सप्तरीको राजविराज–६ मा सञ्चालित ‘आजित एन्ड स्वास्थ्य क्लिनिक’मा उपचार गराउन आएकी रूपनी गाउँपालिका–२ पौवाकी ३५ वर्षीया सियादेवी मण्डलको मृत्यु भयो। बिरामीको मृत्यु भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा उक्त क्लिनिक बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेको खुल्यो।  

बिनादर्ता सञ्चालित यस क्लिनिकमा अदक्ष जनशक्तिको उपचारको सिकार हुन परेकाले मण्डल परिवार बिलखबन्दमा परेको छ। गैरकानुनी क्लिनिकबारे जानकारी भएको भए पत्नी गुमाउनुको पीडा खेप्नु पर्दैनथ्यो। सरकारी कमजोरीका कारण श्रीमती गुमाएका रामचन्द्र मण्डलले सुनाए। कानुनी रूपमा सञ्चालित हो कि गैरकानुनी ? डाक्टरको बोर्ड झुन्ड्याइएको छ। ‘यसमा दक्ष जनशतिm छन् कि छैनन् ? क्लिनिक सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति लिएका छन् कि छैनन् ? त्यो हामीलाई के थाहा,’ रामचन्द्रले भने, ‘हामी त अस्पताल हो। राम्रै उपचार होला भनेर उपचार गर्न गएको। उल्टै मेरो जीवनसँगिनी खोसिदियो।’

यस क्लिनिकमा वरिष्ठ फिजिसियन, स्त्री तथा बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा प्रदान हुने भनिएको छ। तर, क्लिनिक दर्ता हुने निकाय स्थानीय सरकार अर्थात् राजविराज नगरपालिकामा यसको कुनै तथ्यांक छैन।  

गत्त वर्ष जनकपुरको रामजानकी अस्पतालमा सुत्केरीको मृत्यु भयो। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–११ की २१ वर्षीया गंगादेवी महतोको चिकित्सकले फरक समूहको रगत चढाउँदा रियाक्सन भएर मृत्यु भए पनि कारबाही गर्ने निकाय मौन बस्यो। सुत्केरीका पति राजकिशोरसहितका आफन्त फरक समूहको रगत चढाउँदा बिरामीको मृत्यु भएको दाबीसहित अस्पतालमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग राखेर केही दिन धर्ना बसे। तर, कारबाही निकाय निस्क्रिय बसिदिदाँ पीडित थाकेर घर फर्के।

गत वर्ष सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि सुखीपुर नगरपालिका–९ बैसखाकी २७ वर्षीया आरती साहलाई लहानस्थित डिभाइन हेल्थ केयर अस्पताल लगियो। सोही साँझ चिकित्सकले उनको शल्यक्रिया गरे। त्यसको केही घण्टामै आरतीको मृत्यु भयो। अत्तालिएका चिकित्सक पेट नसिलाईकनै फरार भए। पीडित पक्षले प्रहरीलाई बोलाए। प्रहरीले पीडितलाई सम्झाइबुझाई फर्के।  

सिरहा, सप्तरी र धनुषामा मात्र नभई मधेस प्रदेशभरि कति निजी स्वास्थ्य संस्था कानुनी हैसियतबिना सञ्चालनमा छन्, त्यसको अभिलेख न सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग छ न निर्देशनालयसँग नै छ। निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको दर्ता तथा नवीकरणको अधिकार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा समेटिएपछि एकले अर्कोलाई देखाउँदै भद्रगोललाई मलजल गरिरहेका छन्।  

जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को नियम १२ (१) मा कसैले पनि इजाजतपत्र नलिई गैरसरकारी, सरकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नहुने उल्लेख छ। यो नियमावलीले कुन निकायले कुन तहको स्वास्थ्य संस्थालाई इजाजतपत्र दिने भनेर व्यवस्था गरेको छ। इजाजतपत्र नलिने स्वास्थ्य संस्थाको अनुमति स्वतः खारेज हुने व्यवस्था उपनियम ७ ले गरेको छ। जहाँ लेखिएको छ, ‘यसरी खारेज भएपछि त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व प्रचलित कानुनबमोजिम हुने छ।’ मधेस प्रदेशमा कति स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, त्यसको तथ्यांक प्रदेश सरकार मातहतको निकाय स्वास्थ्य महाशाखा र स्वास्थ्य निर्देशनालयसँग छैन। स्वास्थ्य निर्देशक विजय झा भन्छन्, ‘प्रदेशका १ सय ३६ पालिकामा कहाँ कुन स्वास्थ्य संस्थाले स्वीकृति प्राप्त गरेको छ र कसले गरेको छैन भनेर एउटा प्रभावकारी सर्वेको आवश्यकता छ। जसका लागि व्यापक बजेट र जनशक्ति चाहिन्छ।’  

नियम मिचेर नवीकरण स्वीकृति

२०७५ साउन ६ गते जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिरहाले जिल्लाका १६ वटा स्वास्थ्य संस्था स्वतः खारेजीमा परेको जानकारीसहित कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहालाई पत्राचार गर्‍यो। चनं. ०६ को पत्रमार्फत तत्कालीन जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. नागरेन्द्रप्रसाद यादवले स्वतः खारेजीमा परेको १५ शैयाको ८ अस्पताल र ८ वटा पोलिक्लिनिकको नामावली जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहालाई बोधार्थ पठायो। तर, प्रहरीले सो पत्रको कार्यान्वयन गरेन। कानुनअनुसार खारेजीमा परेका ती अस्पताल सञ्चालन भैरह्यो। र, त्यसमध्ये एक अस्पतालले त ५० शैयामा स्तरोन्नति भएको पाइएकोे छ।  

खारेजीमा परेको १५ शैयाको कामना नर्सिङ होम (लहान) मधेस प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट ५० शैयाको नवीकरण स्वीकृति पाएको छ। चार वर्षअघि नै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको रेकर्डअनुसार कानुनतः खारेज भैसकेको कामना नर्सिङ होम सोही अवस्थामा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट २०७९ कात्तिक ५ गतेसम्मको नवीकरण स्वीकृति पाएको छ। खारेजीमा परेको अस्पताल कसरी ५० शैयाको अनुमति पायो ? कसरी नवीकरण स्वीकृति भयो ? सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. मुक्तिनारायण साहले नागरिकसँग भने, ‘यो अस्पताललाई नवीकरण स्वीकृति नगरी बन्द गर्नु त ?’ उनल भने, ‘अस्पतालले मापदण्ड पूरा गरेको छ छैन, मलाई थाहा भएन तर हामीले नवीकरण गरिदियौं।’ पहिला कसले किन खारेज गरेको थियो भन्ने थाहा नभएको उनले बताए। उनले भने, ‘मलाई यति थाहा छ कि यो अस्पताल ५० शैयाको अनुमति प्राप्त गरी नवीकरण भएको छ।’

पार्किङ सुविधा नै नभएको, वातावरण संरक्षण नियमावली पालना नगरेको, अस्पताल सेवा सञ्चालन गरिने भवनको नक्सा र डिजाइन स्वीकृत नभएको, सेवा प्रवाहको मापदण्डसमेत पालना नहुँदा पनि यो अस्पतालले नवीकरण स्वीकृति पाउनुले अनियमितता प्रस्ट हुन्छ।

प्रकाशित: २ कार्तिक २०७९ ०२:३४ बुधबार