कान्ति बाल अस्पताल विकास समिति अन्तर्गतका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले आफ्ना मागहरु पूरा गर्नका १ हप्ताको समय, सीमा (अल्टीमेटम) तोकिएका छन्।
साथै सीमा पूरा भएको आठौँ दिनसम्म पनि मागहरु पूरा नभएको खण्डमा निर्देशक र लेखा प्रमुखको कार्यकक्षमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेर चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइने चेतावनी दिएका छन्। कान्ति बाल अस्पताल विकास समिति तर्फका कर्मचारीहरु र अस्पताल अस्तित्वमा रहेका सम्पूर्ण यूनियनहरुको समर्थन र ऐक्यबद्धतामा अस्पताल व्यवस्थापन समक्ष २४ बँदे मागपत्र पेश गरिएको समितिले जनाएको छ।
समितिले 'व्यवस्थापन समिति गठन गर, भर्ती केन्द्र बन्द गर , कर्मचारीको करार नविकरण गर, स्तरवृद्धि तहमिलान अविलम्ब गर, कोटेशन खरिद बन्द गर, टेन्डर प्रक्रिया सुचारु गर, अनियमित खरिदको छानविन गर, भ्रष्ट निर्देशक कान्ति छोड, भ्रष्ट लेखा प्रमुख कान्ति छोड, चौबीस बुँदा माग पूरा गर' लगायतका मागहरु राखेका छन्।
समितिले प्रस्ताव २४ बुँदे मागहरु यस प्रकार रहेका छन्:
१) विकास समितिलाई आफ्नो मान्छे जागिर खुवाउने भर्ती केन्द्र बनाउने कार्य बन्द गरियोस्। बिना दरबन्दी कहिले मन्त्रीको मान्छे कहिले सचिवको मान्छे त कहिले कस्को मान्छे भन्दै अनेक बहानामा मनोमानी जागिर खुवाउने काम सधै भैरहनु गलत हो। यसलाई सुधारियोस् र विगत ६ महिना यताका सबै बिना दरबन्दीका अनियमित नियुक्तिहरु खारेज गरियोस्।
२) कर्मचारी भर्ना गर्दा हाल कार्यरत कर्मचारीहरुको दरबन्दी बाहेकको रिक्त दरबन्दीमा वा नयाँ सिर्जीत दरबन्दीमा मात्र प्रचलित विधि अपनाइ खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरी नियुक्ती गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। एक महिने ज्यालादारी प्रथा खारेज गरियोस्। हाल ६ महिना भन्दा बढी अवधि काम गरेका ज्यालादारी कर्मचारीलाई स्वत करारमा लगियोस्।
३) हाल कार्यरत ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारीहरुको करार अवधि सकिएको ४५ दिन दितिस्वदा पनि करार नविकरण नभएको हुँदा २४ घण्टाभित्र अविलम्ब करार नविकरण गरियोस्।
४) कान्ति बाल अस्पताल कर्मचारी नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख नै कर्मचारीको स्तरवृद्धि तथा तहमीलन समितिले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै स्थायी भएको १४ वर्षसम्म पनि एक तह पनि स्तरवृद्धि नभएको प्रचलित कानून बमोजिमको स्तरवृद्धि तथा समान तत्काल गरियोस्।
५) स्थायी कर्मचारीहरुको सावधिक बीमा योजना तत्काल लागु गरियोस्।
६) करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराई नियमित गर्ने कार्य तत्काल गरियोस्।
७) अवकाश प्राप्त कर्मचारीको उपदान रकम तथा अन्य निवृत्तिभरणको भुक्तानी सेवा निवृत्त भएको एक हप्ता भित्रै गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्।
८) ओजेटी तथा इन्टर्नशिप गराए वापत प्राप्त हुने आम्दानीको निश्चित प्रतिशत रकम कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ताको रुपमा बाडने व्यवस्था भएको र विगतमा बाड्दै पनि आएकोमा गएको ५ वर्षदेखि यस्तो भत्ता वितरण नगरिएको हुँदा तत्काल एकमुष्ट हिसाब किताब गरी वितरण गरियोस्।
९) बीमा बोर्डबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त हुने सोधभर्ना रकमको १० प्रतिशत रकम प्रोत्साहन भत्ताका रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था अन्तर्गत बीमा कार्यक्रम लागु भएदेखि हालसम्म कम कर्मचारीले के कति प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गरे सो को विवरण सार्वजनिक गरियोस्।
१०) २०७५ असार २० गतेको कान्ति बाल अस्पताल विकास समितिको निर्णयले तोकेभन्दा विपरीत गएर स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट प्राप्त १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता वितरण भनी गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतीर निर्देश हा युवानिधि बसौलाले रुपैयाँ बीस हजार, उपसचिव लेखा श्रीराम दाहालले रुपैयाँ बिस हजार लगायत निर्णयले तोकेभन्दा अतिरिक्त अनाधिकृत कर्मचारीहरुले पनि भत्ता खाएको देखियो। यसरी अनाधिकृत व्यक्तिहरुले के कति कारणले भत्ता खाएको हो कारणसहित रकम फिर्ता गरियोस्।
११) पछिल्लो पटकको कोही भत्ता वितरणमा अनियमितता भएकोले सो वितरणको सम्पूर्ण हिसाब किताब सार्वजनिक गरियोस्। कोभिड महामारी पछि अस्पतालमा सरुवा भै आएका निर्देशक डा. युवानिधि बसौला उपसचिव भवनाथ खतिवडा, उपसचिव (लेखा) श्रीराम दाहाल लगायत तत्कालीन कोमिड समयावधीमा हाजीरीनै नभएका अन्य कर्मचारीहले समेत कोभिड भत्ता खाएको खुवाएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोले तत्काल त्यस्ता कर्मचारीले खाएको भत्ता खाने खुवाउनेबाट असुलउपर गरियोस्।
१२) कोटेशन खरिद विधिवाट सीधै १० लाख नजिकको खरिद गर्ने पुजीगत खर्चको लागी प्राप्त एकमुष्ट बजेटलाई टुक्य्राएर बजार खरिद गर्ने जस्ता कार्य अविलम्ब बन्द गरियोस् र बोलपत्र टेण्डरको माध्यमबाट खरिदगर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्।
१३) गत असार महिनामा मात्र गरिएको लगभग ३ करोड भन्दा बढीको मनोमानी बजार खरिदको छानविन गरी अनियमितता गर्ने लाई कारबाही गरियोस्।
१४) उपसचिव वा सो सरहको कर्मचारीले निजी प्रयोगको लागि चारपांग्रे सवारी साधन सुविधा नपाउने व्यवस्था भए पनि अस्पतालका उपसचिवहरुले सो सुविधा उपभोग गर्दै आएकोले अविलम्ब कटौती गरियोस्।
१५) सेवा करार अन्तरगत हाल अस्पतालमा १२ देखि १४ जना मात्र सुरक्षा गार्डले सेवा प्रदान गरिरहेको देखिन्छ तर भुक्तानी भने १८ देखि २० जना बराबरको गर्ने गरेको र कमिशनको खेती गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएकोले सो सम्बन्धी कर्मचारीको हाजिरी विवरण र भुक्तानी विवरण सार्वजनिक गरियोस्।
१६) अस्पतालको काउण्टर सञ्चालनको लागि हिमालयन बैंक संग ५ वर्षको सम्झौता गरेको जानकारी प्राप्त भएकोले कुन नियम कानूनका आधारमा एकै पटकमा ४ वर्षको संझौता गरिएको हो र किन गरिएको हो? सो दीर्घकालीन सम्झौता तत्काल रद्द गरी हरेक वर्ष नविकरण गर्ने व्यवस्था गरियोस्। यो पाँच वर्षे सम्झौताका सर्तहरुसहितको कागजातहरु सार्वजनिक गरियोस्।
१७) सूचनाको हक सम्बन्धी अधिकार उपलब्ध गराइयोस्। जसको लागि अविलम्ब सूचना अधिकारी तोक्ने काम होस आर्थिक पारदर्शीता अन्तर्गत भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीहरुले व्यवस्था गरे बमोजिम कार्यालय (अस्पताल)ले हरेक महिना गरिने खरिद एवं आर्थिक कारोबारको विवरण महिनाको अन्तमा सूचना पाटीमा टाँस गर्ने र सूचना माग्नेलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइयोस र गत असार र श्रावण महिनाको विवरण तत्काल सार्वजनिक गरियोस्।
१८) विभिन्न बैंक र विभिन्न नाममा खोलिएका अस्पतालका बैंक खाताहरुको विवरण सार्वजनिक गरियोस्। आव २०७८/०७९ को सबै खाताहरुको विवरण (बैंक स्टेटमेन्ट) सार्वजनिक गरियोस्।
१९) हप्तामा ४० घण्टा ड्युटी गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान सबै तह र तप्काका कर्मचारीहरुमा कडाइका साथ लागू गरियोस्। अस्पतालमा हाजिरी गरेर, अस्पतालको काम नगरेर अध्यायन अध्यापनमा हिड्ने प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापकहरुको कानूनि प्रावधान के हो जानकारी गराइयोस्।
२०) यूनियनहरुले समय समयमा पेश गर्ने सुझाव, सल्लाहा तथा जायज मागहरुको सुनुवाइ होस्।
२१) विकास समितिका कमचारीहरूको अपमान हुनेगरी पूर्वाग्रही ढंगले हालसालै गरिएको कार्य विभाजन खारेज गरी सम्मानजनक व्यवहार गरियोस्।
२२) सुनियोजित ढंगले मननपरेको कर्मचारीको विरुद्धमा आधारहिन झुटा आरोपहरु लगाइ बेनामी उजुरी दर्ता गर्ने गराउने र सोही उजुरीलाई आधार मानी लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने जस्ता षडयन्त्र मूलक कारबाही बन्द गरियोस्।
२३) श्रेणी विहीन कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन हाउस किपिङ्ग अन्तर्गत गरियोस नर्सिङ्ग प्रशासकले नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था हटाइयोस्।
२४) अस्पताल विकास समिति तफको आर्थिक कारोबार वार्षिक बजेट बनाएर स्वीकृत बजेटको सिमाभित्र रही नियन्त्रीत ढगले गरियोस्। सम्पूर्ण आम्दानी खचको छुटै लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
प्रकाशित: १५ भाद्र २०७९ ०९:१३ बुधबार