मेडिकल प्रवेश परीक्षामा फर्जी विद्यार्थीको बिगबिगी रोक्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले आगामी प्रवेश परीक्षामा परीक्षार्थीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ।
विगतका परीक्षाहरुमा फर्जी विद्यार्थी फेला पर्न थालेपछि गृह मन्त्रालय र अख्तियार दूरुपयोग आयोगको सहकार्यमा आयोगले मेडिकल प्रवेश परीक्षालाई थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन परीक्षार्थीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने आयोगले सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जनाएको हो। आयोगका मापदण्ड र प्रत्यायन निर्देशनालयका निर्देशक डा. दिलिप शर्माले अगामी पुसदेखि संचालन हुने प्रवेश परीक्षा मै यो व्यवस्था लागू गरिने जनाए।
‘यस पटक संचालन गरिएको प्रवेश परिक्षामै पाँच नक्कली विद्यार्थी फेला परे। मेडिकलको प्रवेश नै गलत भए त्यस विद्यार्थीले हाँसिल गरेको शिक्षा नै गलत हुन्छ। यस्ता गुणस्तरहिन डाक्टरले गरेको उपचार पनि गलत नै हुन्छ,’ निर्देशक डा. शर्माले नागरिकसँग भने ‘यही कारण आयोग र गृह मन्त्रालयको सहकार्यमा आयोगले राष्ट्रिय परिचय पत्र समावेश कार्यविधि नै बनाइसकेको छ। ’ उनले थपे , ‘आगामी पुसमा संचालन हुने मेडिकलको प्रवेश परीक्षामा यो व्यवस्था लागू हुन्छ।’
आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले परिचय पत्रमा तीनपुस्ते विवरण भरिने भएकोले कम्तीमा मेडिकलको शिक्षामा नक्कली विद्यार्थीको प्रवेशमा रोक लाग्ने आयोगको विश्वास छ। उनले आयोगले विदेशी शैक्षिक संस्थाहरुमा समेत अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि परीक्षा लिन थालेपछि मेडिकलतर्फ विदेशीनेको क्रम घटेको उल्लेख छ।
निर्देशक शर्माले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार विगत चार वर्षभित्र आयोगले प्रवेश परीक्षा लिन थालेपछि हालसम्म कूल एक हजार चार सय ७९ विद्यार्थी मात्र आधिकारिक रुपमा मेडिकल शिक्षा हाँसिल गर्न विदेशीएका छन्।
‘आयोगले लिएको प्रवेश परीक्षा पास विद्यार्थीले मात्र विदेशीएका शैक्षिक संस्थामा अध्ययनको लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट एनओसी लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ,’ निर्देशक शर्माले भने, ‘विगतमा वर्षेनी २ हजारको हाराहारीमा मेडिकल अध्ययन गर्न विदेशीने गरेको विद्यार्थी विगत चार वर्षमा एक हजार ४ सय ७९ ले मात्र विदेशी शैक्षिक संस्थामा अध्ययनको लागि आयोगबाट अनुमति लिएर गएका छन्। यसले विदेशमा योग्य र सक्षम विद्यार्थी मेडिकलतर्फ जाने गरेको तथ्य प्रमाणित गरेको छ।’ उनले थपे, ‘अर्कोतर्फ मेडिकलमा कडाई भएपछि विदेशीने विद्यार्थी घटेका छन्। नेपाली मुुद्रा मेडिकल शिक्षामा विदेशीने क्रम कम हुँदै गएको छ। ’
यसका साथै आयोगले पहिलो पल्ट मेडिकलमा छात्रावृत्तिमा निःशुल्क अध्ययनको लागि विश्वविद्यालयहरुलाई उपलब्ध गराएको रकम सार्वजनिक गरेको छ।
आयोगले २०७६÷०७७ देखि २०७९ असार मसान्त भित्र १८ वटा कलेजहरुलाई कूल एक अर्ब ४५ करोड ४२ लाख ४० हजार ३४ रुपैँया रकम निकासा गरेको तथ्यांक सोमबार सार्वजनिक गरेको छ।
विदेशी विद्यार्थीको मेडिकलतर्फ आकर्षण घट्दो,११ प्रतिशत मात्र भर्ना
आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीका अनुसार नेपालमा १६ विषयमा अध्ययन गराइने मेडिकल शिक्षाका ेलागि विदेशी विद्यार्थीको लागि २ हजार २ सय सिट कानूनी रुपमै व्यवस्था गरिएको छ। तर यस पटक २ सय ४१ मात्र विदेशी विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। उनका अनुसार एमबिबिएसमा २ सय ३९ र एक एक जना बिडिएस र बिफार्ममा भर्ना भएका छन्। ‘आयोग ऐनमा २२ सय विदेशी विद्यार्थीको कोटा ऐनमै सिमित रहेको देखियो,’ उपाध्यक्ष गिरीले भने ‘हालसम्म एमबिबिएसमा एमबिबिएस, बिफार्म र बिडिएस गरी कूल ’२४१ मात्र भर्ना भएका छन्। विदेशी बिद्यार्थीको लागि सिट धेरै भए पनि उनीहरुको नेपाली मेडिकल शिक्षातर्फको रुची कम देखियो।’ हुन त नेपाल मेडिकल शिक्षाको हब बनाउने सरकारी घोषणा काजगमा मात्र सीमित देखिएको छ। सरोकारवाल निकायहरुले विदेशी विद्यार्थी आकर्षण गर्ने किसिमको कुनै उल्लेखनीय पहल नगरेकोले पनि विदेशी आकर्षण कम हुँदै गएको पुष्टि हुन्छ।
प्रकाशित: २४ श्रावण २०७९ ०६:२१ मंगलबार