लुम्बिनीमा गत वर्षभन्दा यस वर्ष कुपोषणको दर बढेको देखिएको छ। २०७७/०७८ मा २.८ प्रतिशत रहेको कुपोषण दर २०७८/०७९ मा ०.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।
लुम्बिनी प्रदेशमा दुई वर्षमुनिका २.८ बाट बढेर यहाँको कुपोषण दर ३.४ प्रतिशत पुगेको छ। प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा तौलिन आउनेहरूको संख्याबाट कुपोषणदरको तथ्यांक निकाल्ने गरिएको छ। २०७६/०७७ मा प्रदेशभरि २.९ प्रतिशत कुपोषण दर थियो। तथ्यांकका अनुसार सबैभन्दा बढी रुकुम पूर्वमा कुपोषणदर देखिएको छ। यहाँ ६.४ प्रतिशत बालबालिका कुपोषित रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। रुकुम पूर्वमा २०७६/०७७ र २०७७/०७८ मा समान १.३/१.३ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण थियो।
बर्दियामा २.१, कपिलवस्तुमा १.२, बाँकेमा १.५, नवरपरासी पश्चिममा १.२ र दाङमा ०.५ प्रतिशत कुपोषण देखिएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार गुल्मीमा १.९, प्युठानमा २.८, पाल्पामा ५.१, रोल्पामा ३.९ र अर्घाखाँचीमा ५.७ प्रतिशत कुपोषणदर छ। विगतका वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा तौल गर्न आउने बालबालिकाको संख्या बढेका कारण यस वर्ष कुपोषणदरको प्रतिशत बढेको स्वास्थ्य निर्देशनालय बुटवलका तथ्यांक अधिकृत तथा सूचना अधिकारी टुकप्रसाद पोखरेलले जनाए।
उनका अनुसार जिल्लाजिल्लामा निरन्तर सञ्चालन भइरहेका कुपोषणविरुद्धको अभियानका क्रममा तौल गर्न आउनेको संख्या बढेका कारण कुपोषण दर बढेको हो। ‘तथ्यांकमा स्वास्थ्य संस्थामा तौल लिन आउनेहरूको संख्यालाई आधार मानिन्छ। यो तथ्यांक हामीलाई प्राप्त हुने सरकारी र निजी स्वास्थ्य दुवैतिरको हो भने, ‘स्वास्थ्य संस्थामा तौलिन आएका मध्येबाटको तथ्यांक हो। अझै पनि प्रदेशका दुर्गम बस्ती, दलित तथा जनजाति समुदाय स्वास्थ्य संस्थामा आएका छैनन्। पछिल्लो समय चेतना बढेसँगै आफ्नो तौल लिन सर्वसाधारण आइरहेका छन्।’ सूचना अधिकारी पोखरेलले जन्मदेखि दुई वर्षमुनिका बालबालिकाको तथ्यांक रहेको पुष्टि गरे।
लुम्बिनी प्रदेशमा हाल एक हजार एक सय ११ वटा स्वास्थ्य संस्था रहेका छन्।
बाँकेमा घट्दो कुपोषण
लुम्बिनीका अन्य केही जिल्लामा कुपोषणदर बढ्दो देखिए पनि बाँकेमा भने घट्दोक्रममा रहेको देखिएको छ। तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा बाँकेमा ३.३ प्रतिशतले कुपोषण घट्दै गएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बाँकेको कुपोषणदर ४.८ प्रतिशत छ। त्यसबाट घटेर आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४.३ पुगेको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म यहाँको कुपोषण दर १.५ प्रतिशतमा झरेको छ। विभिन्न खाले जनचेतनाका कार्यक्रमले पनि यसमा प्रभाव पारेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ।
प्रकाशित: २९ असार २०७९ ०३:५३ बुधबार