सरकारले अघिल्लो बजेटको तुलनामा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको छ। संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका क्षेत्रलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरे पनि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको हो।
सरकारले आइतबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित उक्त बजेट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि हो। जसअनुसार संघमा ६९ अर्ब ३८ करोड, प्रदेशमा ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड बजेट छुट्याइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यतर्फ १ खर्ब ३५ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कम भएको तथ्यांकले औंल्याएको छ। नयाँ स्वास्थ्य बजेट कुल बजेटको ७.२ प्रतिशत हुन आउँछ।
स्वास्थ्यतर्फ विनियोजन भएको बजेट गत वर्षको तुलनामा र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डभन्दा कम रहेको लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले बताए। गत वर्ष कोभिड १९ महामारीका कारण स्वास्थ्य बजेट बढी विनियोजन भएको उनको भनाइ छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार प्रत्येक राष्ट्रले कुल बजेटको १० प्रतिशत विनियोजन हुनुपर्छ।
नयाँ बजेटले स्वास्थ्यमा केही नयाँ कार्यक्रम ल्याएको सचिव देवकोटाको भनाइ छ। उनका अनुसार स्थानीय तहमा ६ सय ५५ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने, ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि वितरण, ४० वर्ष पुगेका नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच, सबै प्रदेशमा २ वटा मेडिकल कलेज स्थापना, मुटुरोगको जाँच, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि टेलिमेडिसिन सेवा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम रहेको देवकोटाले बताए। नयाँ कार्यक्रममा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नसर्ने रोगमा रोकथाम कार्यक्रम ल्याएकाले नयाँपन देखिएको उनले बताए। ‘यसपालिको स्वास्थ्य बजेट कार्यक्रमले रोकथामतिर ध्यान दिन थालेको देखिन्छ,’ उनले भने।
नयाँ आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, विकासको सूचाकंमा पछि परेका २५ जिल्लाका सुत्केरीलाई मासिक ५ हजार पोषणभत्ता वितरण गर्ने, मिर्गौला, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई मासिक भत्ता ५ हजार दिने, क्यान्सर रोग उपचारका लागि आवश्यक पेटस्क्यान मेसिन खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी, नवलपारसी, धादिङ, कैलाली, कर्णाली र रूपन्देहीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्नेलगयातका कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ।
लुम्बिनीको राजापुरमा पाटन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमार्फत र प्रदेश दुईको सप्तरीमा राष्ट्रिय चिकित्सा प्रतिष्ठानमार्फत सेवा प्रदान गर्नेगरी विशिष्टीकृत स्वास्य सेवा दिने, पाठेघरको मुखको क्यान्सर नियन्त्रणका लागि एपिपी खोप कार्याक्रम सुरु गर्ने, सबै प्रदेशमा रक्तसञ्चार बैंक स्थापना गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकतामा छ।
बजेटमा सिकलेसेल एनिमिया उपचार तथा अनुसनधान केन्द्र स्थापना गर्ने, २० वटा सरकारी अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गर्ने, पुराना तथा जीर्ण अस्पतालको निर्माण गर्ने, प्रसूति गृह, जिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, शुशील कोइराला श्वास–प्रश्वास अस्पताल, गंगालाल हृदय केन्द्र, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ।
सातै प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा हेमोडाइलोसिस सेवाका लागि उपकरण खरिद गर्न बजेट बिनियोजन गरिएको छ। बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको जनशक्ति पूर्तिमा ध्यान नदिनु कमजोरी रहेको सचिव देवकोटाले बताए। बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि कार्यान्वयनमा जोड नदिए प्रभावकारी नहुने देवकोटाको भनाइ छ ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७९ ०१:३० सोमबार