सरकारले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई निकास दिने भन्दै विवादित पदाधिकारीलाई काम गर्न रोकेर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रमुख बिशेषज्ञ डा.श्यामसुन्दर यादवलाई पठाएका थिए। सरकारले निकास दिन डा.यादवलाई पठाए पनि उनी आफै काम गर्न अलमलिएका छन्।
सरकारले प्रशासनिक र आर्थिक अधिकार दिएर डा.यादव र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट कर्मचारी पठाए पनि अहिले दुवै प्रतिष्ठानमा छैनन्। डा.यादव कानुनी र व्यवहारिकरुपमा आर्थिक अधिकार आफूलाई नभएको र उच्च तहका कर्मचारीहरुले पनि कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर सहयोग गर्न इच्छा नदेखएको भन्दै मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग थप सल्लाह गर्न काठमाडौं फर्किएका छन्। सरकारको निर्णय वमोजिम आएका महालेखा तथा कोष नियन्त्रकको कार्यालय सुनसरीका प्रमुख चिरञ्जिवी अधिकारी भने प्रतिष्ठान आउनै छोडेका थिए।
सरकारले उनीहरु दुवैलाई खाता सञ्चालन गर्ने अधिकारसमेत दिएर प्रतिष्ठान पठाएको थियो। तर प्रतिष्ठानको नियमावलीमा आर्थिक अधिकार उपकुलपति, रजिष्ट्रार र लेखा प्रमुखलाई मात्र छ। प्रतिष्ठानको मुख्य खाता उपकुलपति र आर्थिक प्रशासन प्रमुखको हस्ताक्षरबाट मात्र चल्छ भने दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि रजिष्ट्रार र आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाट मात्र चल्छ। रजिष्ट्रार नहुदा अस्पताल निर्देशकको हस्ताक्षरमा उक्त खाता चल्छ। सरकारले पठाएका डा.यादव र महालेखाका कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावली दुवैले नचिन्ने भन्दै यहाँका कर्मचारीहरुले ऐन, नियम विपरीत काम नगर्ने भनेपछि सरकारले पठाएका दुवै जना निरिह भए।
काठमाडौं फर्कदै गरेका डा.यादवले उच्च कर्मचारीहरुले उपकुलपतिलाई मात्र आर्थिक अधिकार भएकोले कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरेको र समस्या सृर्जना भएको बताए। यही उल्झनले गर्दा थप स्पष्टता हुनको लागि आफू काठमाडाैं फर्किएको डा.यादवले बताए। उनले भने,‘अफिर्सस क्लब, एकाउण्टसँग मेरो कुरा भयो। उहाँहरुले ऐन, नियमभन्दा दाँयाबाँया गर्दैनौ भने। त्यहाँ जे छ, त्यसै अनुसार मात्र चल्छौं भनेपछि अफ्ठेरो भयो। मैले कन्भिन्स गर्ने प्रयास गरे, तर उहाँहरु हुनुभएन।’
डा. यादवले आफू काठमाडौंमा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आवश्यक सल्लाह गर्ने बताए। आफूलाई सरकारले निर्णय गरेर खटाए पनि आर्थिक अधिकार नपाउदा अस्पताललाई नै समस्या हुने अवस्था आएको पनि उनले बताए। ‘अस्पतालमा दैनिकरुपमा चाहिने सामानहरु खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। अस्पताल नै बन्द हुने स्थिति आउन दिनु भएन, त्यसैले सल्लाह गर्न काठमाडौं जादैछुँ, उहाँहरुले जे सुझाव र निर्देशन दिनुहुन्छ, त्यही गर्ने हो, काठमाडौं फर्कने क्रममा जनकपुरमा रहेका डा.यादवले नागरिकसँग भने।
सरकारले पुष ३० गते प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न रोक लगाउने र आर्थिक, प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न डा.यादवलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो। उनीसँगै खाता चलाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट पनि एक जना उपसचिवस्तरको कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय बमोजिम स्वास्थ्य मन्त्रालयले माघ ६ गते प्रतिष्ठानलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै पत्राचार गरेको थियो। डा.यादव र महालेखाले खटाएका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुनसरीका प्रमुख अधिकारी माघ १० गते प्रतिष्ठान आएका थिए। प्रतिष्ठान सञ्चालनको अधिकार ऐन र नियमावलीले उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकलाई छ। ऐन वमोजिम नियुक्त भएकालाई पनि हटाउने व्यवस्था ऐनमा नै रहेको छ। सरकारले यहाँका विवादित पदाधिकारीहरुलाई वैधानिकरुपमा नहटाई मन्त्रालय र महालेखाबाट कर्मचारी पठाएपछि थप अन्योलग्रस्त बनेको हो।
आर्थिक कारोबार ठप्प हुदा अस्पताल सेवा प्रभावित हुँदै
सरकारले वहालवाला पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न रोक लगाउने र मन्त्रालय, महालेखाबाट कर्मचारी पठाउने निर्णयले प्रतिष्ठानको आर्थिक, प्रशासनिक कारोबार ठप्प भएको छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णय माघ ६ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिष्ठानलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै पत्राचार गरेको थियो। त्यसयता प्रतिष्ठानको आर्थिक कारोबार पुर्णरुपमा ठप्प छ।
आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख मोहनकुमार राईका अनुसार प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था नभएको कर्मचारीले आर्थिक कारोबार गर्न नसक्ने भएकोले समस्या भएको हो। मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर डा.यादव र महालेखाको कर्मचारी आएपनि भोली फसिने डरले यहाँका कर्मचारीहरु आर्थिक कारोबार गर्न सकेका छैनन्। ‘भोली कुन ऐन, नियमावली अनुसार कारोबार गरेको भन्यो भने त फसिन्छ, किनभने वीपीको ऐन, नियमावलीले त सरकारले पठाएको कर्मचारीलाई चिन्दैन,’उनले भने,‘उहाँहरुलाई पठाउने निर्णय सरकारले गरेदेखि नै कारोबार ठप्प छ, धेरे समस्या भइसक्यो।’
ार्थिक कारोबार नहुँदा स्पाइनल, मुटु, क्यान्सरलगायतको उपचारमा विरामीले १ लाखसम्मको उपचार खर्चअन्तर्गतको औषधि किनेर सोधभर्ना पाउनुपर्ने रकम विरामीले पाउन सकेका छैनन्। यस्ता विरामीहरुले प्रतिष्ठानमा नभएको औषधि बाहिर मेडिकलमा किन्ने र विल बुझाएर सोधभर्ना लिने गरेका थिए।
यस्तै, ल्याबमा चाहिने रि एजेण्टसहितका सामग्री, एक्स रेको आवश्यक सामग्रीहरु पनि खरिद आदेश गर्न नपाएर समस्या हुँदै गएको छ। अक्सिजनको साना सिलिण्डर बाहिर भरेर ल्याउन नपाउदा पनि समस्या बढ्दै गएको छ भने विरामीहरुलाई खुवाउने खानाको सामग्री, बिग्रिएको सामान मर्मत गर्नेलगायतका कामहरु ठप्प छ। ‘हेर्दा आर्थिक प्रशासनको काम रोकिएको जस्तो देखिए पनि समग्रमा यसले अस्पताल सेवालाई नै प्रभावित बनाइरहेको छ, यो चिन्ताको बिषय हो,’खरिद शाखा प्रमुख सागर ताम्राकारले भने।
खरिद शाखाका अनुसार प्रतिष्ठानले वर्षभरि आवश्यक पर्ने सामानको टेण्डर गरेको हुन्छ। टेण्डर अनुसारको सामान एकैपटक भने ल्याएर राखिएको हुँदैन। म्याद गुज्रिने, सामान राख्न ठाउँ अभाव हुने, एकै पटक धेरै रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेलगायत समस्याले गर्दा टेण्डर पछि सम्झौता गरेर ३/४ महिनामा खरिद आदेश मार्फत ती सामान ल्याउने गरिएको हुन्छ। अहिले पदाधिकारीहरु नभएकोले खरिद आदेश स्वीकृत गर्न नसक्दा अस्पताल सेवा प्रभावित हुने गरि समस्या सुरू भएको ताम्राकारको भनाई छ। ‘खरिद आदेश जारी हुन सकेको छैन, यसले नियमित आपूति भएन, र समस्या सुरू हुन थालिसक्यो,’उनले भने।
पेशी स्थगित हुँदा समस्या
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा.गौरीशंकर साहले माघ १० गते सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। सबैलाई अपेक्षा थियो, पदाधिकारीहरु स्टे अर्डर लिएर फर्कन्छन् कि सरकारले पठाएका दुई कर्मचारीलाई सर्वोच्चले वैधता दिन्छ। तर, कोरोना संक्रमणको दर पैmलिदै गएपछि दर्ता भएको २ दिन पछि तोकिएको पेशी सर्वोच्च प्रशासनले स्थगित गरिदियो। अब माघ २८ गतेसम्म उक्त मुद्दाको पेशी नचढ्ने निश्चित भइसकेको छ।
सर्वोच्चमा मुद्दाको पेशी स्थगित भइरहँदा पनि त्यसको मार प्रतिष्ठानको उपचार सेवामा पर्ने देखिएको छ। ‘समस्या सुरू भइसक्यो, यो भन्दा उता थेग्न सक्ने अवस्था छैन,’अस्पताल प्रशासनका एक कर्मचारीले भने,‘कि अदालतबाट पदाधिकारी फर्कनु पर्यो, कि सरकारले प्रतिष्ठानको ऐन निष्क्रिय बनाएर अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएर कसैलाई पठाउनुपर्यो। यसरी त अस्पताल नै बन्द हुने खतरा बढ्यो।’
प्रकाशित: २४ माघ २०७८ १४:१३ सोमबार