प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले कोभिड–१९ को खोप लगाउन बाँकी नागरिकहरूलाई आगामी चैत्र मसान्तभित्र निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने जानकारी दिए। उनले भने, ‘आगामी चैत मसान्तभित्र प्रदेश १ का खोप लगाउन बाँकी सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराई खोप अभियान पूरा गर्नेछौं।’ सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रदेश १ को नामकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, सरकारका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, राष्ट्रसेवकहरूको परिणाममुखी परिचालनको निमित्त पुरस्कार र दण्डको नीति अवलम्बन गर्ने, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित परियोजनाको मूल्यांकन, अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र परिचालन गर्ने विषय समेटिएको छ। यस्तै कृषिमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्ने, जैवीक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप (बाढी, पहिरो, आगलागी, डुबानलगायत) मा परेका नागरिकको तत्काल उद्धार, राहत र पुनस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने, प्रदेश १ मा उत्पादित वस्तु तथा सेवा आदिको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
मितव्ययी रूपमा सरकार सञ्चालन, पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, प्रदेशको स्रोतसाधन तथा राजस्वको वृद्धि गर्न तत्काल अध्ययन थालनी गर्ने, विद्यालय तथा क्याम्पस अध्ययन बाट छुटेकाको लागि पुनः अध्ययन प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको निमित्त शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने, स्वास्थ्य बिमाको पहुँचलाई विस्तार गर्दै अति विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा ल्याउने,जटिल प्रकृतिका रोगको उपचार व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्ने साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ। यस्तै भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीका समस्या समाधानको निमित्त समन्वयकारी पहल गर्ने,सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रको रूपमा प्रदेशले प्राथमिकता दिने,गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको तथ्यांक संकलन गरी खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सीप विकास र रोजगारीको कार्यक्रम बनाउने। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कला–साहित्य, भाषा, लिपी, संस्कृति, सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्न प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरी काम सुरु गर्ने, वातावरणमैत्री पूर्वाधारको निर्माण तथा विकास संरचना अवलम्बन गर्ने सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै, नीतिगत प्राथमिकताहरूमा संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनमा कटिबद्ध रहनुको साथै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको सवाललाई प्राथमिकतामा राख्ने, संघीय र स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा संघीयता कार्यान्वयनको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने, कोभिड–१९ र तेस्रो भेरिअन्ट ओमीक्रोनको महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ। कोभिड–१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायातलगायत अन्य सेवा उद्योगको उत्थान तथा प्रभावित श्रमजीवी तथा बेरोजगारमा राहतको विशेष आर्थिक प्याकेज व्यवस्था गर्ने व्यवस्था साझा कार्यक्रममा छ।
यस्तै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र तथा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा जोड, भ्रष्टारचारको छानबिन, चरम गरिबीको अन्त्य, आपूर्ति सुधार नियन्त्रणमा अग्रसरता लिने, नियमित संवाद, सहमति र सहकार्यको माध्यमबाट गठबन्धनलाई सशक्त बनाउने, प्रदेश विकासका लागि मुख्य तिन क्षेत्र (आर्थिक, सामाजिक र वातावरण) पक्षको सन्तुलित विकास गर्दै समन्यायिक वितरणमा जोड दिने र चुस्त–दुरुस्त सुशासन बाट नतिजामुखी बनाउने न्यूतम साझा कार्यक्रमले प्राथमिकता राखेको छ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री राईले ५ दलीय गठबन्धनको सरकार सञ्चालनमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारको मार्गदर्शनमा रूपमा रहने जानकारी दिए। मुख्यमन्त्री राईले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई सरकारले आबश्यकताका आधारमा परिमार्जन गर्दै लैजाने पनि बताए। उनले भने, ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकारको समयसीमा, स्रोतसाधनको अवस्था, पुराना योजनाको कार्यान्वयनको अवस्थालगायतलाई दृष्टिगत गरी समय अनुसार परिमार्जन गर्दै लगिनेछ।’ प्रदेश १ को न्यूनतम साझा कार्यक्रम मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हिमाल कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलगायतले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेका थिए।
प्रकाशित: ११ पुस २०७८ ०१:५१ आइतबार