नयाँ मेडिकल कलेजलाई 'चोर बाटो'बाट सम्बन्धन दिन अनेक प्रपञ्च भइरहेको र मेडिकल कलेजको सिट संख्या तोक्ने विषय विवादित रहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार डा. गौतमलाई काउन्सिल अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो। उनलाई तीन साताअघि मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रसूति गृहको निर्देशक बनाएको थियो।
स्वास्थ्य सेवा ऐनविपरीत चितवन मेडिकल कलेज र ओम अस्पताल चाबहिल लगायतमा सेयर लगानी गरेको र दरबन्दी रहेको अस्पताल छाडेर चितवन र काठमाडौंमा काम गरेको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा. गौतमलाई कारबाही गरेको थियो।
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ५९, १(क) अनुसार सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले कुनै पनि कम्पनी स्थापना, दर्ता वा सञ्चालनमा भाग लिन, स्वास्थ्य क्लिनिक वा निजी अस्पताल खोल्न तथा सञ्चालन गर्न पाइँदैन। सतर्कता केन्द्रको छानबिनबाट डा. गौतमले चितवन मेडिकल कलेज र ओम अस्पतालमा ठूलो मात्रामा सेयर लगानी गरेको भेटिएको थियो। उनले गोरखा जिल्ला अस्पतालमा १० औं तहमा कार्यरत रहँदा उक्त लगानी गरेका थिए।
सतर्कताले उनी तत्कालीन समयमा दरबन्दी रहेको गोरखा अस्पतालमा हाजिर नभई चितवन मेडिकल र ओम अस्पतालमा काम गरेकोसमेत औंल्याएको थियो।
'विवादित मान्छेलाई मेडिकल काउन्सिलजस्तो गरिमामय संस्थाको अध्यक्ष बनाउनु सरासर गल्ती हो,' पूर्व स्वास्थ्यसचिव डा. प्रवीण मिश्रले बुधबार नागरिकसँग भने, 'उनलाई मैले नै सतर्कता केन्द्रको सिफारिसका आधारमा ग्रेड घटुवालगायत कारबाही गरेको हुँ, यस्तो मान्छेलाई मेडिकल काउन्सिलजस्तो संस्थामा ल्याउन मिल्दैन।'
डा. गौतमले चितवन मेडिकल कलेजको सञ्चालक अध्यक्ष नरहेको अवस्थामा समेत सेयर खरिद सम्झौतामार्फत सेयर खरिदबिक्री गरी विदेशी लगानी स्वीकृत गरिपाऊँ भन्दै किर्ते जालसाजी गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको छानबिनले देखाएको थियो। उनले आफू अध्यक्ष नै नरहेको अवस्थामा अध्यक्ष रहेको कागजात तयार पारी कलेजको बहुहिस्सा सेयर भारतीय पक्षलाई बेच्ने सम्झौता गरेका थिए।
नवनियुक्त अध्यक्ष डा. गौतमले ओम अस्पतालमा लगानी भएको इन्कार गर्दै चितवन मेडिकलको सेयर विवाद भने कोट्ट्याउन नचाहने बताए। 'त्यो कुरा म अहिले कोट्ट्याउन चाहन्न, चितवन मेडिकल कलेजमा मैले धेरै पसिना बगाएँ,' उनले बुधबार राति नागरिकसँग भने, 'मलाई षड्यन्त्रपूर्वक विवादमा तानिएको हो।'
त्यही विवादका कारण कारबाही गरिएकोबारे सोध्दा उनले भने, 'कारबाही गर्ने हल्ला सुनेको हो, तर त्यो मकहाँ कहिल्यै आइपुगेन।'
एकैचोटि प्रसूति र मेडिकल काउन्सिलको कार्यकारी पद सम्हाल्न अप्ठ्यारो हुँदैन भनी सोधिएको प्रश्नमा उनले 'कानुनी रूपमा दुवैतिर जागिर खान मिल्ने' प्रस्टीकरण दिए। 'व्यावहारिक रूपमा सक्छु कि सक्दिन भन्ने साथीभाइसँग सल्लाह गरेर निर्णय गर्छु,' उनले भने।
एमबिबिएस सिटसंख्या लगायत विषयमा मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिलबीच लामो समय चलेको विवादपछि काउन्सिलका अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेलले मंगलबार राजीनामा दिएका थिए। लगत्तै स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले रिक्त पदमा डा. गौतमको नियुक्ति गरेका हुन्। मन्त्रालयले 'स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण नदिएपछि राजीनामा गरेको' डा. गजुरेलको भनाइ छ।
मन्त्री अधिकारीले स्वास्थ्यको जिम्मेवारी पाएलगतै चितवन दरबन्दी भएका एमालेनिकट गौतमलाई काजमा मन्त्रालयको समन्वय शाखामा ल्याएका थिए। त्यसयता उनले मन्त्रीनिकट रहेर काम गर्दै आएका छन्।
चिकित्सक आचारसंहिता कार्यान्वयनको अवस्था एवं उल्लंघनबारे छानबिन तथा कारबाही गर्ने, मेडिकल शिक्षा अनुगमन, मेडिकल कलेजले पाउने विद्यार्थी कोटाको अन्तिम स्वीकृति र मेडिकल कलेजको सम्बन्धनपूर्व दिनुपर्ने पूर्वाधार स्वीकृतिमा काउन्सिलको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। काउन्सिलमा कम्तीमा २० वर्ष विशेषज्ञका रूपमा चिकित्सा पेसामा बिताएका व्यक्ति नियुक्ति गर्न मिल्छ, तर व्यवहारिक रूपमा काउन्सिलको अध्यक्ष बनाउँदा कुनै अन्य संस्थामा संलग्न नभएको, स्वतन्त्र र निष्पक्ष छवि भएको व्यक्ति हेर्ने गरिन्छ।
'काउन्सिलको अध्यक्ष बन्न कम्तीमा तीन/चार वर्ष सदस्य भएर काम गरिसकेको, पूर्ण समय दिनसक्ने, इमानदार, बात नलागेको, प्राज्ञिक रूपमा पनि प्राध्यापक स्तरको मान्छे हुनुपर्छ, डा. गौतमले यी योग्यता पूरा गरेका छैनन्,' पूर्व स्वास्थ्यसचिव डा. मिश्रले भने, 'उनलाई अध्यक्ष बनाए इमानदार चिकित्सकको यो संस्थाप्रति आस्था कहाँ बाँकी रहन्छ?'
मेडिकल काउन्सिल आफैंमा बृहत जिम्मेवारी भएको संस्था भएकाले प्रसूति गृहजस्तो ठूलो सरकारी अस्पतालको निर्देशक भएको मान्छे ल्याउँदा दुवैतिरको काम प्रभावित हुने पनि डा. मिश्रले उल्लेख गरे।
स्वास्थ्य सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले भने आफू आएपछि डा. गौतमलाई कारबाही भएको थाहा नपाएको बताए। 'म आएपछि सजाय पाएको थाहा छैन,' उनले बुधबार नागरिकसँग भने, 'हामीले ऐनले तोकेअनुसार योग्यता हेरेरै नियुक्ति दिएका हौं।' प्रसूति गृह र काउन्सिल दुवैतिर काम गर्दा समस्या आइपरे त्यसबारे मन्त्रालयले सोच्ने उनले बताए।
यो निर्णयसँगै पछिल्लो समय मेडिकल कलेजको सिट संख्याका विषयमा उत्पन्न विवाद अन्त्य हुने र छात्रवृत्ति कोटा तोक्ने तथा कलेज छुट्टयाउने समस्या पनि हल भएर जाने उनको दाबी छ।
डा. गौतमले काउन्सिल अध्यक्षका रूपमा चिकित्सकको निगरानी बढाउने र आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका छन्। 'मेडिकल शिक्षामा समस्या छ, मेरो लक्ष्य मेडिकल कलेजलाई खुम्च्याएर विद्यार्थीलाई बाहिर जान बाध्य बनाउने होइन, बेपरवाह कलेज थप्ने पनि होइन,' उनले भने।
मेडिकल कलेजहरूले प्रत्येक वर्ष भर्ना लिने एमबिबिएस/बिडिएसतर्फको सिट विश्वविद्यालयको सिफारिसका आधारमा काउन्सिलले तोक्ने व्यवस्था छ। यस वर्ष भने काउन्सिलले तोकेको सिटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन गर्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ। काउन्सिलले तोकेको सिट 'अवैज्ञानिक' भएको मन्त्रालयको आरोप छ। डा. गौतम नै सदस्य रहेको समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले 'सिट निर्धारण गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न' काउन्सिललाई निर्देशन दिएको हो।
त्यसलगत्तै काउन्सिलले कलेजहरूका नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरी भर्ना प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिइसकेको छ। कलेज सञ्चालकहरूले भने तोकिएको सिटमा भर्ना गराइसकेको भन्दै दुई सरकारी निकायको विवादले विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा पार्न नहुने बताउँदै आएका छन्।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७१ २०:०३ बुधबार