मंसिरदेखि विद्यालयहरूमा पूर्णरूपमा भौतिक उपस्थितिकै आधारमा पठनपाठन सञ्चालन भएको छ।विद्यालय पूर्णकालीन रूपमा चल्न थालेसँगै बालबालिकाको भिड बढ्दै गएको र कोरोनाको जोखिम पनि बढ्ने खतरा देखिएको छ।
कोभिडको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय तहका सबै बालबालिकालाई तत्काल कोभिडविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने तयारी गरेको बताएको छ।
शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी विद्यालय उमेरका १२ वर्षमाथिका सबै बालबालिकालाई कोभिडको खोप तत्काल उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग तय भइसकेको बताउँदै उनले छिटोभन्दा छिटो सबै बालबालिकालाई खोप उपलब्ध गराउने जनाए।
मन्त्री पौडेलले विद्यालय शैक्षिक सेवा प्रवाह सुधारसम्बन्धी ३१ बुँदे संघीय मन्त्रालयको प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै बालबालिकालाई खोप सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए। ‘विद्यालयहरू सबै पूर्णरूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्।
बालबालिका विद्यालय गएर शिक्षण सिकाइमा संलग्न भइसकेका छन्। विद्यालयमा भिडभाड बढेकोले कोरोनाको उच्च जोखिम पनि बढ्दै जाने देखियो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘१२ वर्षभन्दामाथिका विद्यालय तहका सबै बालबालिकालाई खोप उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले निश्चित गरिसकेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रीले तीन करोड २० लाख खोप पाइपलाइनमा रहेको बताउनुभएको छ। बालबालिकाकोलागि एक करोड खोप बुक भएर रकम समेत भुक्तानी भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बुझिएको छ।’ हाल एक लाख खोप विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइएको र अब केहि दिनमै पुग्दो खोप आउनासाथ सबै बालबालिकाले खोप पाउने उनले बताए।
मन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा सिक्दै कमाउदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।‘अबको शिक्षा विद्यार्थीले विद्यालय तहबाटै सिकेका ज्ञान र सिपबाट आर्थिक रूपमै सक्षम बन्न सक्ने हुुनुपर्छ,’मन्त्री पौडेलले भने, ‘त्यही भएर विद्यालय शिक्षाको सिकाइलाई बालबालिकाको आर्थिक आयआर्जन गर्न सक्ने किसिमको गराउन जोड दिइनेछ।’
हाल विद्यालय तहमा धेरै शिक्षक अपुग भएकाले स्थायी शिक्षक पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनेबारे शिक्षक सेवा आयोगलाई लेखी पठाएको उनले बताए। यसका साथै सबै पालिका र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरिने,अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गरिने र कक्षा १२ सम्मका पाठ्यपुस्तकको छपाइ गुणस्तरीय एवं रंगिन बनाइनेप्रति मन्त्रालयले काम अघि बढाइसकेको उनको भनाइ थियो।
‘अधिकतम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ सञ्चालनमा ल्याइनेछ,’ मन्त्री पौडेलले कार्ययोजनाबारे भने, ‘संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गर्नेबारे मन्त्रालय अघि बढेको छ।’ समयमै सबै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातहातमा पुर्याउने,शिक्षक दरबन्दी मिलानलाई सहजीकरण गरी अनुगमन गरिने र हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एकवटा प्राविधिक शिक्षालय पुर्याइनेमा जोड रहेको उनले बताए।
‘कसैलाई पनि पढ्ने अवसरबाट वञ्चित हुन नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न गरिब जेहेनदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण प्रभावकारी बनाउने मेरो लक्ष्य छ,’उनले भने, ‘विद्यालयहरू स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाचालन भए नभएको अनुगमन तीव्र पारिनेछ।निजी विद्यलायले सरकारले तोकेअनुसारको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए नगराएको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ।’
शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने, वैकल्पिक सिकाइ र अनलाइन शिक्षा प्रणाली प्रभावकारी बनाइने,उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरिने, सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको अनलाइन एजुकेसन पोर्टलामा गुणस्तरीय सामग्री समावेश गरी सबैको पहुँचमा पुर्याउने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उनले बताए।
राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने, तीन वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तयार गरिने, शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण एवं प्रविधि विकासमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गरिने, स्वदेशी एवं विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने,शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई कार्यसम्पादनका आधारमा पेसागत सहयोग उपलब्ध गराई शिक्षण सिकाइ प्रति स्वःजवाफदेही बनाइने, एसइई र कक्षा १२को परीक्षा व्यवस्थित गरिने, शिक्षक कर्मचारीका पेसागत समस्याहरू तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रही समाधान गर्न अधिकतम प्रयास गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
प्रकाशित: ८ मंसिर २०७८ ००:३६ बुधबार
