सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका आन्दोलनरत पक्षले आज(आइतबार)देखि इर्मजेन्सी र कोभिड अस्पतालबाहेकको बाहिष्कार गरेका छन्। चिकित्सक, कर्मचारी, नर्सहरुले काम बाहिष्कार गरेपछि नियमित ओपिडी, ल्याबलगायतका सेवाहरु ठप्प भएका छन्। उपचार गराउन आएका बिरामीहरु निराश भई फर्किन बाध्य भएका छन्।
धरान १६ की ८३ वर्षीय कलावती खनाल आइतबार आँखा जचाउन ओपिडी आएकी थिइन्। उनी निराश भइ फर्किन्। शुक्रबार ओपिडीमा जँचाएकी उनलाई डाक्टरले आइतबार फलोअपमा बोलाएकोले आएको बताइन्। ‘हामी बुढाबुढी मान्छेलाई त आउन जान दुःख भयो नि। अस्तिकै दिन आइतबार नआउनु भनेको भए हुने,’ उनले भनिन्। मोरङबाट नातिनीको उपचारको लागि आएकी प्रेमकुमारी राई पनि डाक्टरहरुले सेवा बहिष्कार गरेपछि निराश भइ फर्किइन्। उनीजस्तै थुप्रै बिरामीहरु आइतबार ओपिडी सेवा नपाएर फर्किन बाध्य भए। ‘आज रिपोर्ट झिक्नुथियो, त्यो पनि काम भएन,’ प्रेमकुमारीले भनिन्।
प्रतिष्ठानमा शुद्धिकरण आन्दोलन गरिरहेको संयुक्त संघर्ष समितिले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफुहरुसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आजदेखि सेवा बहिष्कार गरेको हो। गत असार १ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको संघर्ष समितिले सरकारले सहमति र छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती गर्दा दोषीहरुकै संरक्षण भइरहेको भन्दै असन्तुष्ट छ। सरकारले नै आफूहरुलाई सेवा बहिष्कार गर्न बाध्य पारेको संघर्ष समितिका संयोजक डा.एसपी रिमालले बताए।
‘नेपाल सरकारसँग सहमति गरेको ३३ दिन भइसक्यो, डा.गोविन्द केसीसँगै प्रधानमन्त्रीले सम्झोता गरेको पनि १९ दिन बित्यो, तर आधा घण्टामा हुने काम पनि यतिका दिनसम्म गर्न नसकेको हुनाले सरकारले नै सेवा बन्द गरोस् भन्ने चाहेको हो,’ डा.रिमालले भने, ‘तर इर्मजेन्सी र कोभिडमा सेवा दिइराखेका छौं। बिरामीहरु सम्पर्कमा आए जाँच गर्ने, टेलिफोन र अनलाइनबाट पनि सेवा दिइरहेकै छौं।’
संघर्ष समितिले पदाधिकारी नियुक्ती मापदण्ड बनाएर विज्ञ समूहबाट छनौट गर्ने, पदीय दायित्व पुरा गर्न नसकेको साथै पदीय आचरणमा नरहेको छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार अख्तियार र सिनेटबाट पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने पनि बताए। ‘तर दुवै काम सुस्त भयो। तत्काल सिनेट बस्नुपर्यो र फाष्टटर्याकबाट यहाँको फाइल हेर्नुपर्यो भनेर अनुरोध गरिदिनुपर्छ। अहिलेका पदाधिकारीले मात्र संस्था डुबाएको होइन, विगतका पदाधिकारीहरु र हामी पनि दोषी हौं भनेर ती सबैलाई कारबाही गर्नको लागि एउटा आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्ने गरेका छौं। यी कुराहरु भयो भने प्रतिष्ठान बाँच्न सक्छ। यति काम तत्काल गर्नसकिन्छ,’ उनले भने।
संघर्ष समितिका सहसंयोजक डा.विष्णु पोखरेलले सेवा बन्द भएकोबारेमा थाह नपाएर आएका विरामीहरुको लागि संघर्ष समितिले टिकट नकाटे पनि बाहिरै बसेर सेवा दिइने बताए। आन्दोलनकर्मीहरु आपैmले पुर्जा तयार गरेर मागहरुसहित बिरामीलाई दिइने र सामान्य जाँच गर्ने बताए। ‘आन्दोलन परिसरमै सेवा दिन्छौं, फर्कउदैनौं,’ उनले भने, ‘प्रतिष्ठानलाई यो अवस्थामा हामीले होइन, सरकारले नै पुर्याएको हो। सिनेट बसाउन स्वास्थ्यमन्त्रीको नियुक्ती भएरमात्र सम्भव छ भने हामी पर्खन्छौं, तर अन्य मागहरु त तत्काल पुरा गर्न सकिन्छ, त्यो हुनुपर्छ।’
प्रकाशित: २० भाद्र २०७८ ०९:३१ आइतबार