वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका आवासीय चिकित्सकहरु आवास नपाएर साँघुरो र सामान्य कोठामा साथीहरुसँग कोचिएर बस्न बाध्य छन्। तर, प्रतिष्ठानमै ५९ वटा आवासमा भने अनधिकृत संस्था र व्यक्तिहरुले उपभोग गरिरहेको पाइएको छ।
प्रतिष्ठानका प्राध्यापक डा.अनुप घिमिरेको संयोजकत्वमा रहेको आवास व्यवस्थापन समितिले २०७७ साउन ७ गते एक प्रतिवेदन बुझाएको थियो। हालसम्म गुपचुप राखिएको उक्त प्रतिवेदनमा ५९ वटा आवास गैरकर्मचारी तथा निजी कम्पनीहरुले प्रयोग गरिरहेको उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदनबारे हालै मात्र सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन कार्यदलले पनि समेटे पछिमात्र यो तथ्य बाहिरिएको हो।
जुनियर रेजिडेन्ट वेल्फेयर सोसाइटीका उपाध्यक्ष डा.पदम नेपालीका अनुसारजेआरहरुले पाउनुपर्ने मापदण्डको आवास अझै पनि एक सयको हाराहारीको संख्यामा पाएका छैनन्। प्रतिष्ठानमा साढे ३ सयको संख्या जुनियर रेजिडेन्टहरु छन् तर अढाई सयको संख्याले मात्र आवास पाएको डा.नेपालीले बताए।
उनले भने,‘अहिले पनि ५० देखि सय जनाले पाउनुपर्ने गुणस्तरको आवास पाएका छैनन्। साँघुरो वा एउटामा २ जना असहजरुपमा बस्नुपरेको छ।’
डा.घिमिरेको प्रतिवेदनले नै आवास प्रयोग गर्नेमध्ये केहीले सम्झौता गरि बसेको, केहीले पछि सम्झौता गरेको, केहीको सम्झौताको म्याद सकिएर नविकरण नभएको र केहीको सम्झौताको कागजात पनि फेला नपरेको जनाएको छ। केहीले घरभाडा र विजुली महशुल पनि नतिरेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी के.टि.एम सेक्युरिटी सर्भिसेज प्रालिले १८ वटा आवास प्रयोग गरिरहेको छ। सम्झौता अवधि सकिएपछि घर खाली गर्न सूचना गर्दा पनि अटेर गरेर बसेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै, दिल्ली पब्लिक स्कुलबीच सम्झौता भएर १३ वटा आवास प्रयोग गरिरहेको छ।
यसैगरि, भि.आई.पी.सेक्युरिटीले ९ वटा प्रयोग गरिरहेको छ। यो सेक्युटिरी कम्पनीले सम्झौता अघिदेखि नै बसोबास गरिरहेको, बिजुली तथा भाडा नबुझाएको, सेक्युरिटीको सेवाबाट हटिसकेका व्यक्ति पनि आवासमा बसिरहेको प्रतिवेदनले खुलाएको छ। काश्मिक इलेक्ट्रिकल्स धरानले ७ वटा आवास प्रयोग गरिहेको छ।
सर्जिइलेक्ट्रो मेडिका काठमाडौंले ३ वटा प्रयोग गरेपनि घरभाडा र विद्युत महशुल नतिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने केज कन्सल्टेन्ट काठमाडौं, श्याम सुन्दर निर्माण सेवा प्रालि, सिमेन्स ईण्डिका, एलिभेटर सलुसन प्रालिले एक/एक वटा आवास प्रयोग गरेपनि घरभाडा र विद्युत महशुल नतिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै, क्यापिटल इन्टरप्राइजेज काठमाडौंले म्याद सकिएको र घरभाडा पनि नतिरेको, इष्टवेष्ट कन्सर्न प्रालि काठमाडौंले पनि एउटा आवास प्रयोग गरिरहेको तर घरभाडा नतिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। किड्जी स्कुलले एउटा आवास प्रयोग गरिरहेको छ।
कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार भारतीय लगानीको किड्जी स्कुललाई आवाससँगै करोडौंको जग्गा र भवन विना प्रतिस्पर्धा मासिक १४ हजारमा भाडामा दिएको पनि औल्याएको छ।
प्रकाशित: २१ श्रावण २०७८ १४:५४ बिहीबार