प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कोरोनाको संक्रमणको अवस्था भयावह हुँदै गइरहेकोले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर काम गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। विगतमा कोरानाको सामना गरेको अनुभवको अधिकतम सदुपयोग गर्ने, सावधानी पालना गराउन कडाइ र जागरुकता बढाउन र सीमामा कडाइ गर्न तीनवटा प्राथमिक्ता उनले सुझाएका छन्। मुख्यमन्त्री राउतले संकट समयमा असहयोग गर्ने निजी अस्पतालको दर्ता खारेजीको लागि प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताए।
कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी भएको छलफलमा उनले पर्सा र बारा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसहित सुरक्षा निकायका प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि अस्पताल तथा जनस्वास्थ्यका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए। मुख्यमन्त्री राउतले कोभिड महामारीविरुद्ध जनताको जीवन रक्षाका लागि कडा रूपमा प्रस्तुत हुन र आवश्यक तदारुकता देखाउन सरोकारवालालाई आग्रहसमेत गरे। ‘जोसंग मास्क छैन, उसलाई बाँड्नुस्, चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई पिपिई कति चाहिन्छ दिनुस्, भन्नुस् प्रदेश सरकारले यसको बन्दोबस्त गर्छ, महामारीमा खट्ने जनशक्तिको समस्या छ भने त्यसको पनि समाधानमा पहल गर्छौ,’ उनले भने, ‘कोरोनाको
बद्लिएको स्वरूप आइसकेको छ, स्थिति भयावह छ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर काम गर्दा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने उनको तर्क थियो। संक्रमण नियन्त्रणका लागि सीमाक्षेत्रमा कडाइ गर्नुपर्ने समेत उनले बताए। प्रदेश २ का जिल्ला अस्पतालहरूलाई प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स र शवबाहन खरिद गर्न रकम दिए पनि कतिपय जिल्लामा उक्त बजेट नै खर्च गर्न नसकेको बताए।
छलफलमा प्रदेश २ का मुख्य सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न लगाउनुपर्ने बताए। अटेर गरेको खण्डमा कडाइ गर्नुपर्ने मुख्य सचिव दुवाडीले सुझाव दिए। जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई अझै सक्रिय बनउनुपर्ने, पालिकाहरूलाई समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समिति अघि सर्नुपर्ने र राजनीतिक तथा समाजिक आयोजन गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डमा ध्यान दिनुपर्ने जस्ता सावधानी अपनाउन उनले आग्रह गरे।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले विगतमा कोरोना नियन्त्रणको लागि तदारुकताका साथ काम गर्दा महानरगरपालिकाले आर्थिक भार र आफूले अनावश्यक राजनीतिक दबाब सहनुपरेको अनुभव सुनाए। उनले महानगरपालिकाले अब निर्दिष्ट काम मात्रै गर्ने बताए। ‘कारोना महामारीविरुद्ध काम गर्न गत वर्ष १० करोड रूपैयाँ खर्च गर्यौं, जसमध्ये ७ करोड रूपैयाँ अझै आइसकेको छैन,’ नगरप्रमुख सरावगीले भने, ‘काठमाडौंमा बुझ्दा पठाइसकेको भन्छन् यता नारायणी अस्पतालले दिइरहेको छैन, महानगरपालिकाले सेवा दिएका ५७ प्रतिशत मानिस बाहिरका थिए।’
यस कारणले अब निर्दिष्ट काम मात्रै गर्ने बाध्यता भएको सरावगीले बताए। छलफलमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले कोरोना संक्रमण डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड कडाइसाथ पालनामा गराउन प्रशासनसँग आग्रह गरे। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेले जिल्लामा कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न सरोकरावालाहरूविच सहकार्य भइरहेको बताए। पछिल्लो साता कोरोना संक्रमित ४ जनाको यहाँ मृत्यु भइसकेको छ। २१ जना नारायणी अस्पतालको आइसियुमा उपचाररत छन् भने २ सय ५५ जना होम आइसोलेसनमा छन्।
प्रकाशित: ६ वैशाख २०७८ ०२:१६ सोमबार