दुई सातायता कोभिड संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ। विशेष गरी यस पटकको संक्रमण बालाबालिकामा देखिन थालेपछि सबै सरोकारवाला बालबालिकालाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउने उपायबारे गहन छलफलमा जुटेका छन्। विद्यालय तहका बालबालिकाले मास्कसमेत साटासाट गरेको र एउटै बोतलबाट पानी पिउने गरेको तथ्य नागरिकमा सार्वजनिक भएपछि सोमबार बिहानैदेखि विद्यालय सञ्चालक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, महानगरपालिका, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकलगायत सबै सरोकारावाला जोखिम न्यूनीकरण उपायबारे छलफलमा जुटेका छन्।
सोमबार शिक्षा मन्त्रालय, महानगरपालिका शिक्षा विभाग र काठमाडौं जिल्ला प्रमुख कार्यालयमा समेत विद्यालय सञ्चालन कसरी गर्ने र बालबालिकालाई कोरोना जोखिमबाट कसरी बचाउनेबारे छलफल भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार दुई सातायता १८ वर्षमुनिका २ सय ७१ बालाबलिका संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले दुई सातायता १८ वर्षमुनिका कोरोना संक्रमित बालबालिका २ सय ७१ रहेको जनाए। उनका अनुसार चैत १४ देखि चैत २९ गतेसम्म ३ हजार ४ सय ५ जनालाई संक्रमण देखिएको छ। जसमध्ये १८ वर्षमुनिका २ सय ७१ बालबालिका कोरोना संक्रमित रहेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार दुई सातायता १८ वर्षमुनिका २ सय ७१ बालाबलिका संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले दुई सातायता १८ वर्षमुनिका कोरोना संक्रमित बालबालिका २ सय ७१ रहेको जनाए। उनका अनुसार चैत १४ देखि चैत २९ गतेसम्म ३ हजार ४ सय ५ जनालाई संक्रमण देखिएको छ। जसमध्ये १८ वर्षमुनिका २ सय ७१ बालबालिका कोरोना संक्रमित रहेका छन्।
‘यसअघि अस्पतालको आइसियुमा भर्ना हुने ५० वर्ष र त्यसमुनिका बढी हुन्थे, तर यो पटक १८ वर्षमुनिका बालबालिका आइसियुमा भर्ना भएका छन्,’ डा. पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘यी बालबालिकामा युके भेरियन्ट देखिएको छ। जोखिम पनि यो समूहमा बढी छ। त्यही भएर अब हाम्रो फोकस विद्यालयमा केन्द्रित छ। विशेष गरी कक्षा ८ सम्मका बालाबलिकामा साइलेन्ट केरियर दर बढी पाइएको छ।’
सोमबार बिहान शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा शिक्षा मन्त्रालयमै बसेको बैठकमा कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले प्रभावित तुल्याए पनि तत्काल शिक्षण संस्था बन्द नगर्न सरोकारवालाले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको सन्दर्भमा विद्यालय बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णयको अधिकार स्थानीय तहलाई नै रहने भएकाले केन्द्रबाट यस सम्बन्धमा निर्णय लिइरहनु उपयुक्त नहुने भनाइ अभिभावक महासंघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीको छ। उनले संक्रमण देखिएको स्थान तथा विद्यालयमा व्यवस्थापनमा चुनौती देखिए अन्तिम विकल्पको रूपमा बन्द हुन सक्ने जनाए। ‘हामीले विद्यालय बन्द गर्न भनेका छैनौं,’ अध्यक्ष भण्डारीले नागरिकसँग भने, ‘उच्च जोखिम देखिएका विद्यालयमा उच्च सतर्कता अपनाउने, स्थानीय निकायका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निगरानी गर्न लगाउने। व्यवस्थापन गर्न नसके मात्र साना कक्षा बन्द गर्ने हाम्रो सुझाव छ।’
नेपाल नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जुले संविधानले एकल अधिकारका रूपमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यालय मात्र होइन, स्थानीय तह र अभिभावकले समेत आफ्ना नानीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाए÷नअपनाएको बारे स्कुलमै पुगेर चेक गर्नुपर्ने सुझाए। शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले उपत्यकाबाहिर भयावह स्थिति नभएको बताउँदै प्रकोप देखिएको स्थानमा स्थानीय तहले समन्वय गर्नुपर्ने जनाए। उनले हाल विद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द गर्न नहुने तर्क गरे। ‘स्वाथ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकले समेत पालना गरेको पाइँदैन,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘सरकारले अब शिक्षकलाई तत्काल भ्याक्सिन लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (नेपाल प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरी र राष्ट्रिय प्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले हालको अवस्थामा विद्यालय बन्द गर्नुभन्दा पनि विद्यालय सञ्चालन कार्याढाँचामा उल्लेख गरिएका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालनले निरन्तरता पाउनुपर्ने जोड दिएका थिए। ‘१० महिना विद्यालय बन्द गर्दा निजी विद्यालय सञ्चालकलाई ठूलो पीडा भएको थियो भने विद्यार्थी विद्यालय आउन नपाउँदा मानसिक तनावममा परे,’ प्याब्सनका अध्यक्ष टीका पुरीले भने, ‘हालको अवस्थामा भौतिक रूपमा स्कुल बन्द गर्ने समय आएको छैन।’ उनले थपे, ‘स्कुलमा भीड घटाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, दिन बिराएर वा एकै दिनमा दुई सिफ्ट कक्षा सञ्चालन गरेर आलोपालो पठनपाठन सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायत विधि अपनाएर विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्छ। बन्द समस्याको समाधान होइन।’
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा भीमप्रसाद सुवेदीले सबै विश्वविद्यालयको परीक्षाको समय नजिकिँदै गइरहेको अवस्थामा शिक्षणसंस्था बन्द गर्नु गलत भएको तर्क गर्दै अबको अवस्थाको विश्लेषण गरी स्थानीय सरकारलाई बन्द गर्ने वा खोल्ने अधिकार दिनुपर्ने विचार राखे। उनले विश्वविद्यालय तहका विद्यार्थीको हकमा कलेजहरू बन्द गर्न आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारे। छलफलमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले केन्द्रलाई नै आधार मानेर देशभरिका विद्यालय बन्द गर्नु जरुरी नभएको बताए। उनले अनुगमनलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने सुझाए।
सोमबारै काठमाडौं जिल्ला प्रमुख कालिप्रसाद पराजुलीले पनि विद्यालय र बालबालिकालाई कोरोनाको उच्च जोखिमबाट जोगाउने उपायसहित सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेका थिए। ‘अहिले बालबालिका धमाधम बिरामी पर्न थालेपछि विद्यार्थीको पनि कोभिड जाँच भयो र बालबालिकामा पनि कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि हामीले विद्यालय केन्द्रित भएका हौं,’ जिल्ला प्रमुख पराजुलीले नागरिकसँग भने ‘हामीले छलफलबाट कोभिड संक्रमित देखिएका क्षेत्र र विद्यालयमा रेड जोन घोषणा गरी उक्त क्षेत्र मात्र बन्द गर्ने र निको भएपछि फेरि खोल्ने सुझाउ शिक्षा मन्त्रालयमा दिएका छौं।’ उनले थपे, ‘सकेसम्म विद्यालयले स्वास्थ्य सुरक्षाको उच्चतम उपाय अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ। यी सुझाव शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीज्यूमार्फत सिसिएमसीमा र मन्त्रिपरिषद्मा छलफलमा लाने तयारी छ।’
शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले छलफलबाट आएको सुझावलाई समेटेर शिक्षा मन्त्रीलाई बुझाउने बताए। ‘विभिन्न सुझावमा मन्त्रालयमा मन्त्रिस्तरीय छलफलबाट ठोस निर्णय गरी अघि बढ्ने हो,’ सचिव थपलियाले भने, ‘बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षालाई उच्चतम प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेतर्फ हामी सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।’ मन्त्रालयको प्रवक्ता दीपक शर्माले मन्त्रालयले यसअघि नै कोभिडबाट जोगिएर विद्यालय सञ्चालन गर्नेबारे विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा जारी गरिसकेको जनाए। ‘स्थानीय निकायले विद्यालयको अनुगमन र नियमन गरी उच्च सतर्कता अपनाउनेबारे सचेतना जगाउनुपर्छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘विद्यालय बन्द कोरोनाको विकल्प होइन। सोमबारको छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर शिक्षामन्त्रीज्यूलाई बुझाउने हो।’
प्रकाशित: ३१ चैत्र २०७७ ०२:४२ मंगलबार
