धनी राष्ट्रहरूले निम्न र मध्यम आए भएका मुलुकलाई आर्थिक सहयोग नगरे कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप सन् २०२१ सम्म पनि ती राष्ट्रले प्राप्त गर्न नसक्ने एक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । कोरोना महामारीविरुद्ध विश्वका नेताहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको भर्चुअल विशेष साधारणसभामा सहभागी भइरहँदा बिहीबार प्रकाशित प्रतिवेदनले कम तथा मध्यम आय भएका देशलाई खोपको पहुँच नपुगे ती राष्ट्र र विकसित मुलुकहरूको आर्थिक प्रगति दशकौं वर्ष पछि धकेलिने पनि उसले औंल्याएको हो ।
युरेसिया समूहले तयार पारेको सो प्रतिवेदनमा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, कतार, दक्षिण कोरिया, स्विडेन, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, बेलायत र अमेरिका गरी १० प्रमुख राष्ट्रलाई कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित क्रियाकलापले हुने आर्थिक फाइदाको समीक्षा गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को नेतृत्वमा स्थापित तथा विश्वका प्रमुख स्वास्थ्य संगठनहरू समावेश रहेको ‘एक्ट एक्सलेरेटर’ नामक अभियानअन्तर्गत रोगको परीक्षण, उपचार तथा खोपको पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा सामूहिक प्रयास गरिएको छ । तर यो कार्यक्रमलाई अझै पनि २८.२ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर लगानी अपुग छ र तत्काललाई विभिन्न आपतकालीन कार्य सञ्चालन गर्न ४ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक छ । यदि यो अभाव तत्काल पूरा नभएमा निम्न तथा मध्यम आय भएका देशले सन् २०२१ सम्म खोप प्राप्त नगर्ने र यसले महामारीलाई झन् लम्ब्याउने तथा महामारीले गरिब राष्ट्र र समग्र विश्व अर्थतन्त्र दुवैलाई विकराल आर्थिक समस्या सिर्जना हुनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
विल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनको सहयोगमा भएको सो अध्ययनले खोपको समान वितरण गर्ने अभियानले मात्र सन् २०२०–२०२१ मा विश्वका १० राष्ट्रलाई १ सय ५३ अर्ब अमेरिकी डलर र सन् २०२५ सम्म ४ सय ६६ अर्ब अमेरिकी डलरको आर्थिक फाइदा हुनेछ ।
यो एक्ट एक्सलेरेटर अभियानलाई आवश्यक मानिएको ३८ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा १२ गुणा बढी हो । यो प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अक्टोबरको इकोनोमिक आउटलुक र निम्न आय भएका राष्ट्रहरूलाई पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको थियो । हालसम्म यी १० राष्ट्रले एक्ट एक्सलेरेटरका लागि मात्र २.४ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेका छन् । जसमध्ये बेलायतले मात्र १ अर्ब, जर्मन, क्यानडा, जापान र फ्रान्सले क्रमशः ६१ करोड ८० लाख, २९ करोड, २२ करोड ९० लाख र १ करोड ४७ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । एक्ट एक्सलेरेटरको प्रमुख खम्बा मानिएको कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत विश्वका कम तथा मध्यम आय भएका मुलुकलाई खोप उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ । डब्लुएचओका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेससले विश्वका अन्य राष्ट्रले एक्ट एक्सलेरेटरका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘एक्ट एक्सलेरेटरले खोपको समान पहुँचमा लागि सुनिश्चित दिन्छ र यसमा योगदान गर्नु भनेको सबै राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पक्षलाई सहयोग गर्नु हो,’ महानिर्देशक घेब्रेससले संगठनद्वारा बिहीबार जारी गरिएको एक प्रेस विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
प्रतिवेदनको लेखकसमेत रहेका युरेसिया समूहका प्रबन्ध निर्देशक अलेक्जेन्डर काजानले भने, ‘मानवीय तथा नैतिक हिसाबले पनि एक्ट एक्सलेरेटर तथा कोभ्यास सुविधालाई सबैले सहयोग गर्न आवश्यक छ ।’ यसैगरी विल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसनका उपनिर्देशक हसन डामलुजीले निम्न आय भएका राष्ट्रलाई गरिने सहयोगले अन्ततः धनी राष्ट्रलाई पनि लाभ पुग्ने बताएको विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित: १९ मंसिर २०७७ ०२:०४ शुक्रबार
