कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहँदा स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मी सबैभन्दा बढी जोखिममा परेका छन्। अग्रभागमा खटिएर बिरामीको उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा नर्सहरूमा संक्रमण बढ्दो छ। लकडाउन, निषेधाज्ञाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सीमा सुरक्षामा खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मीहरूमा पनि कोरोना संक्रमणले तीव्रता लिएको छ। अर्कातिर सरकारले जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरे पनि सुरक्षाकर्मीले अहिलेसम्म पाएका छैनन्। स्वास्थ्यकर्मीका लागि भत्ताबापतको रकम निकासा भइसक्दा पनि सबैले पाइनसकेको स्थिति छ। यसकारण स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर भएको छ।
अहिलेसम्म देशभरका ५ सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भइसकेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार केही चिकित्सकको स्वाब परीक्षण भइरहेको छ, रिपोर्ट आउन बाँकी छ। उनका अनुसार हालसम्म मेडिकल अफिसर (चिकित्सक) १ सय ४५, नर्स ९५ प्यारामेडिक्स ५१, ल्याब कर्मचारी ३२ र अस्पतालका कर्मचारी तथा अन्य गरी १ सय ६० जना संक्रमित भएका छन्।
‘धेरैजसो स्वास्थ्यकर्मी निको भएर काममा फर्किसक्नुभएको छ भने केही उपचारकै क्रममा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यो क्रम बढ्न पनि सक्छ।’
संक्रमितको उपचारमा सबैभन्दा बढी खटिने स्वास्थ्यकर्मी हुन्। उनीहरू संक्रमित हुँदा बिरामीको उपचारमा बाधा उत्पन्न हुन्छ।
‘स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित भए कसले उपचार गर्छ,’ डा. गौतमले भने, ‘त्यसैले उहाँहरू सजग भएर आफ्नो काममा खटिनुभएको छ।’
उपचारमा निरन्तर जुटिरहेका धेरै स्वास्थ्यकर्मीले सरकारले दिने भनेको जोखिम भत्ता अझै नपाएको गुनासो गरेका छन्। जबकि असार मसान्तसम्मको ७२ करोड २० लाख रूपैयाँ निकासा भइसकेको जनाइएको छ।सरकारले जारी गरेको जोखिम भत्तासम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार नमुना संकलनमा खटिएका कर्मचारी, नाकामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, कोरोना परीक्षण गर्ने ल्याबका कर्मचारी, इडिसिडीमा काम गर्ने कर्मचारी र अस्पतालमा कोरोनाकै बिरामीको व्यवस्थापन गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड–१९ सम्बन्धी निर्देशिकामा उल्लेख गरिएबमोजिम भत्ता दिइने मन्त्रालयले दाबी गरेको छ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षामा यतिखेर करिब ५० हजार नेपाल प्रहरी, ३२ हजार सशस्त्र प्रहरी र ३० हजारभन्दा बढी नेपाली सेनाको परिचालन गरिएको छ। तीमध्ये सडकमा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी भने कोरोनाको उच्च जोखिममा छन्। पर्याप्त सुरक्षा सामग्रीबिनै चेकजाँचमा संलग्न हुनुपर्ने भएकाले उनीहरू जोखिममा परेका हुन् ।
देशभर शान्तिसुरक्षाको जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरी यतिबेला सबैभन्दा बढी संक्रमणको चपेटामा परेको छ। लकडाउन सुरु भएलगत्तै प्रहरीमा संक्रमण देखिएको थियो। अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीका डिआइजी, एसएसपी, एसपी, डिएसपी, इन्स्पेक्टरदेखि जवानसम्मै संक्रमणको चपेटामा परेका छन्। नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म १ हजार ५ सय ६७ जना संक्रमति भइसकेका छन्। तीमध्ये ६ सय ४८ जना निको भएर काममा फर्किसकेका छन् भने कन्ट्याक्ट टे«सिङमा रहेका करिब २ हजार प्रहरीको स्वाब संकलन भइरहेको छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुवेर कडायतका अनुसार अग्रभागमा खटिएका प्रहरी अधिकारी सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्। ‘नेपाल प्रहरीको काम जनतासँग प्रत्यक्ष संवादमा रहनुपर्ने, दिनानुदिन प्रत्यक्ष खटिनुपर्ने तथा अपराधी पक्राउ गर्नुपर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भएकै कारण सर्वसाधारणको सम्पर्क बढी हुन्छ, त्यसकारण पनि बढी जोखिम छ,’ प्रवक्ता एसएसपी कडायतले भने। नेपाल प्रहरी प्रत्यक्ष जनतासँग सरोकार राख्ने निकाय भएकाले अन्य सुरक्षाकर्मीभन्दा बढी जोखिम नेपाल प्रहरीमा परेको छ। संक्रमणको जोखिम रहेकै कारण प्रहरीले दुई नम्बर गणलाई संक्रमित राख्ने आइसोलेसन वार्ड बनाएको छ। सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी पनि जोखिममुक्त छैन।
सीमाक्षेत्रमा कष्टपूर्ण सक्रिय रहेको सशस्त्र प्रहरीमा पनि संक्रमणको दर ह्वात्तै बढेको छ। सशस्त्र प्रहरीका युएन मिसनका सहित ५ सय ५० प्रहरी संक्रमित भएका थिए। सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयका अनुसार मिसनमा रहेका १८ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन्। अहिले सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी सबैभन्दा बढी संक्रमित भएका छन्। त्यस्तै क्वारेन्टिनमा रहेका सशस्त्र प्रहरीको संख्या करिब ७ सय रहेको छ। सशस्त्र प्रहरीमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौं उपत्यकाका र वाग्मती प्रदेशमा संक्रमित भएका छन्। सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको बताउँछन्। उनले सीमा सुरक्षामा खटिँदा सबैभन्दा बढी सावधानी अपनाएको पनि बताए। सशस्त्र प्रहरीले ब्यारेक नै सिल गर्न‘पर्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिएर गण, गुल्म र तालिम केन्द्रमा ४ हजार ५ सयभन्दा बढी जनशक्तिलाई जतिसुकै बेला परिचालन गर्न सकिने अवस्थामा राखेको छ। ‘हामीले संक्रमणको दर बढ्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर आइसोलेसन वार्ड बनाएका छौं। जोखिम रहेको क्षेत्र र जिल्लालाई मार्किङ गरेर सावधानी अपनाएका छौं,’ सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी अर्यालले भने।
त्यस्तै नेपाली सेनामा संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ। अग्रभागको सुरक्षामा नखटिए पनि नेपाली सेनाले जोखिम व्यवस्थापन र विदेशबाट उद्धार गरिएका नेपालीलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने र घरसम्म पु¥याउन जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनामा पनि जोखिम बढ्दै गएको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी सन्तोष वल्लभ पौडेलका अनुसार जेठ ३ गतेपछि हालसम्म ४ सय १७ जना संक्रमित भएका छन्। जसमध्ये १ सय १९ जना निको भएर ब्यारेक फर्केका छन् भने बाँकी उपचारका क्रममा छन्।
सरकारले सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको पाँच महिना बितिसकेको छ। १२ भदौअघि चारवटै सुरक्षा निकायको कोरोना बिमा पनि गरिएको छैन। १२ भदौबाट लागू हुनेगरी गरिएको बिमाले त्यसअघि खटिने सुरक्षाकर्मीलाई अन्याय भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले जोखिम भत्ता निकासा नगर्दा सुरक्षाकर्मीले पाएका छैनन्। पछिल्लो समय सुरक्षाकर्मी संक्रमित हुने क्रम बढेको छ। जोखिम मोलेर कार्यक्षेत्रमा खटिँदा पनि पाउने भनेको जोखिम भत्ता नपाउँदा सुरक्षाकर्मीको मनोबल घटेको स्रोतको दाबी छ। चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खटिने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीलाई तीन तहमा बाँडेर दैनिक ३ सय रूपैयाँदेखि शतप्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम (पिआरटी) मा रहेर पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेन्ट (पिपिई) लगाएर खटिने सुरक्षाकर्मीलाई खाईपाई आएको तलबको शतप्रतिशतसम्म, पिपिई नलगाई पिआरटीमा खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मीलाई ५० प्रतिशत र कोरोना रोकथामका लागि पिआरटी र पिपिई नलगाई खटिएका अन्य सुरक्षाकर्मीलाई दैनिक ३ सय रूपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) कुवेर कठायतले अहिलेसम्म भत्ता निकासा भएर नआएको बताए। उनका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले जोखिममा खटिएका प्रहरीको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। ‘जोखिम भत्ता अहिलेसम्म आएको छैन। हामी आशावादी छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्णय गरिसकेको छ, ढिलोचाँडो प्राप्त हुन्छ।’
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्यालले पनि कोरोना जोखिम भत्ता निकासा हुने आशा व्यक्त गरे। ‘सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। जोखिम भत्ता आउने प्रक्रियामै होला,’ उनले भने, ‘सुरक्षाकर्मीको विवरण धेरै छ। अहिले कतिलाई पठाउने भन्ने केही निर्णय भएको छैन। त्यसकारण जोखिम भत्ता निकासा हुन नसकेको हो।’
प्रकाशित: १५ भाद्र २०७७ ०१:२२ सोमबार