वीरगन्जमा अस्पतालहरूलाई बिरामीको उपचार अस्वीकार नगर्न जनकपुर उच्च अदालत अस्थायी इजलास, वीरगन्जले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । गत साउन २६ का दिन वीरगन्ज चिनी कारखानास्थित उच्च अदालत अस्थायी इजलासले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचार गराउन गएका बिरामी उपचार सेवा दिन र दिलाउन कुनै पनि बहानामा इन्कार नगर्न र नगराउनू भनी वीरगन्जका सम्पूर्ण सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यस मुद्दामा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत अस्थायी इजलास, वीरगन्जले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

वीरगन्जका निजी अस्पतालका वकिलहरूले आदेशलाई खारेज गर्न र अस्पतालहरूको बचाउमा बहस गरेका थिए । अस्पतालहरूले उपचारै नगरी बिरामीहरूलाई फर्काइ दिने घट्ना यहाँ दर्जनौ प्रकाशमा आएका छन् । जसमध्ये आधा दर्जन घट्नामा मानिसहरूले उपचार नपाएकै कारण ज्यान गुमाएको घट्ना समेत भएका छन् ।

कोरोना संक्रमणको शंकाकै भरमा उपचार नपाउने अवस्था बिरुद्ध वीरगन्जमा निषेधाज्ञालाई भंग गर्दै नागरिकका तर्फबाट बिरोध प्रर्दशनका घट्ना समेत भएका छन् । वीरगन्जमा उपचारको लागि अस्पतालले इन्कार गर्ने घट्ना बारम्बार दोहरिएपछि अधिवक्ताहरू वीरेन्द्रप्रसाद यादव, रामनारायणप्रसाद कुर्मी र निरजकुमार गुप्ताले दायर गरेका संयुक्त रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत अस्थायी इजलासले साउन २६ मा अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर उपचार गर्न गराउन आदेश जारी गरेको हो ।

उच्च आदालतको इजलासले ‘कोरोनाबाट संक्रमित व्यक्ति बाहेक अन्य रोगबाट ग्रसित व्यक्तिलाई कोरोनाको परीक्षण नै नगरी निज कोरोनाबाट संक्रमित भएको भनेर अनुमान गर्दा उपचार नपाएर बिरामीको मृत्यु हुन सक्ने हुँदा सतर्कता अपनाएर उपचार सेवा दिन भनिएको छ । यस आदेश बिरुद्ध पर्सा बार इकाइका अध्यक्ष रहेका अधिवक्ता शालीकराम प्रसाद, पर्सा बार तथा उच्च अदालत इजलासको बारका पुर्व अध्यक्ष समेत रहेका सुधिर कर्ण, अधिवक्ताहरू प्रेम साह र अधिवक्ता बिजयलाल ठाकुरले बहस गरेका थिए । त्यसतै प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका तर्फबाट उपन्याधिवक्ता राजेन्द्र बहादुर बस्नेत लगायतले बहस गरेका थिए ।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७७ १४:३७ सोमबार