स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति बढाउन विगतका सरकारले देखाएको उदासीनताको परिणाम सर्वसाधारणले कोरोना कालमा भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छ।गत डिसेम्बरको अन्त्यतिर चीनको वुहानमा देखिएको नोवल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीबाट नेपाल पनि अछुतो छैन।
विगतमा भएको लापरबाहीकै कारण सरकार अहिले सीमित स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति लिएर कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि जुधिरहेको छ।कोभिड १९ ले भयावह रुप लिए सीमित पूर्वाधार र जनशक्तिका कारण हजारौं नागरिकको ज्यान जाने सम्भावनासमेत छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले कुल जनसंख्यामध्ये प्रति १० लाख जनाका लागि एक सय ५० वटा स्वास्थ्य संस्था, २ सय ७२ वटा बेड र ३ हजार ३१ जना जनशक्ति उपलब्ध छन्। विश्वका अन्य मुलुकलाई हेर्दा यो संख्या ज्यादै न्यून हो। त्यसमा पनि कोभिड १९ ले मुलुकमा महामारीको रुप लिए यो पूर्वाधार र जनशक्तिले एक छेउ पनि सहयोग पु¥याउन सक्दैन।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार विगत एक दशकमा एक सय २५ वटामात्र स्वास्थ्यसंस्था निर्माण गरिएका छन्। २०६५–६६ सम्ममा देशभरमा अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी, आयुर्वेद अस्पताललगायत ४ हजार ३ सय ९२ वटा सरकारी स्वास्थ्यसंस्था बनाइएका थिए। त्यसपछि मुलुकमा करिब आधा दर्जन सरकार बने। तर यो ११ वर्षमा यस्ता संस्था जम्मा एक सय २५ वटा मात्र थपिए। व्यक्तिको जीवनमा सबैभन्दा अपरिहार्य मानिएको स्वास्थ्य सेवाका न्यूनतम आधार बनाउनसरकार चुुकेको देखिन्छ।
यो एक दशकमा बनेका सरकारले एक वर्षमा औसतमा २ वटा मात्र अस्पताल बनाएका छन्। २०६५–६६ देखि गतवर्ष २०७५–७६ सम्मको ११ वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा मुलुकमा २३ वटामात्र अस्पताल थपिएका छन्।
यो अवधिमा अस्पतालसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य संस्थाको निर्माण झनै कम्जोर छ। यो अवधिमा मुलुकभरका उपस्वास्थ्य चौकी उल्टै एक हजार ४ सय १९ ले घटेका छन्। यस्तै २०६५–६६ मा २ सय १४ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेकोमा अहिले २ सय ३ मा झरेका छन्। अन्यको तुलनामा आयुर्वेदिक अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी भने बढेका छन्।
अर्थका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बेड संख्या बढाउन पनि सरकार चुकेको छ। यो ११ वर्षे अवधिमा वार्षिक करिब सयको संख्यामा मात्र बेड थपिएका छन्। कोभिडको महामारीका बेला सबैभन्दाआवश्यक वस्तु बेड हो। गतवर्षसम्म सरकारी अस्पतालमा जम्मा ८ हजार एक सय ७२ वटा बेड छन्।
व्यक्तिको जीवनमा सबैभन्दा अपरिहार्य मानिएको स्वास्थ्य सेवाका न्यूनतम आधार बनाउन विगतका सरकार चुुकेको देखिन्छ।
विगतका सरकारले स्वास्थ्यमा आवश्यक जनशक्ति बढाउन पनि सकेका छैनन्। पछिल्लो एघार वर्षमा उल्टै जनशक्ति घटेको छ।२०६५–६६ सम्ममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने डाक्टर, नर्स, अनमी, कविराज, वैद्य, स्वास्थ्य सहायक, महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकालगायतको जनशक्ति ९२ हजार १० थियो। गतवर्षसम्म आउँदा यो संख्या घटेर ९० हजार ९ सय ४६ मा आएको छ। एक दशकमा यस्तो जनशक्तिलाई दोब्बरतेब्बर बनाउनुपर्नेमा उल्टै एक हजार ६४ जना घटाइएको छ।
एक दशकयताको अवधिमा डाक्टरजस्तो जनशक्ति वार्षिक सयजनाको हाराहारीमा मात्र थपिएको छ। अहिले सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामा २ हजार ६ सय ४० जना डाक्टर सेवामा छन्। यो प्रति १० लाख जनसंख्याको ०.८८ प्रतिशतमात्र हो। नर्स र अनमी भने ९ हजार १६ जना थपिएका छन्।
स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति जति ठूलो संख्यामा भए पनि ठूला महामारीका बेला अपुग हुनु स्वाभाविकै हो। अमेरिकालगायत विश्वका विकसित र स्वास्थ्य सेवा राम्रो दिन सक्षम मानिएका मुलुकमा पनि कोभिड १९ ले अस्तव्यस्त बनाएको छ। संक्रमित सबै अस्पताल भर्ना हुन पाएका छैनन्। स्वास्थ्यको गम्भीर अवस्था र जोखिममा पुगेकाहरुले बेड नपाएको, करिडोरहरुमा बेड राखेर उपचार गर्नुपरेको, आवश्यक बिरामीलाई पनि भेन्टिलेटर नपुगेको लगायतका समस्या देखिएका छन्। नेपालजस्तो सीमित पूर्वाधार भएको र आवश्यक जनशक्ति नभएको मुलुकमा लाखौंको संख्यामा संक्रमित देखिएर हजारौं अस्पतालमा जानुपरे ज्यान गुमाउनुको विकल्प रहने देखिँदैन।
स्वास्थ्य क्षेत्रको यही दुरवस्थालाई देखेर सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा यस क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि जोड दिने बताएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ २ मा संसद्मा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिएको बताएकी थिइन्।
कोभिड १९ विरुद्ध लड्न स्वास्थ्य प्रणालीलाई सबल र सुदृढ बनाउने भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको सहलगानीमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास, जनशक्तिको विकास र स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रम ल्याउने संकेत गरिएको छ। यस्ता केही कार्यक्रमले केही सहयोग पु¥याए पनि कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अब बन्ने पूर्वाधारले धेरै सहयोग गर्न सक्ने देखिँदैन।
विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूूर्वाधार नबनाउने र जनशक्ति नथप्ने सरकारी नीतिको प्रत्यक्ष फाइदा निजी क्षेत्रले पाएको छ। यो एक दशक अवधिमा निजी क्षेत्रबाट प्रतिष्ठित अस्पताल निर्माण भएका छन्। यिनै अस्पतालबाट नेता कार्यकर्ता, उपल्लो र उदाउँदो मध्यम वर्ग एवं उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीले सेवा लिएका छन्। निम्न र विपन्न वर्गले सरकारी अस्पतालबाट जेनतेन सेवा पाएका छन्। यिनै कारण पूर्वाधार निर्माणमा सरकारलाई कतैबाट दह्रो दबाब आएन। फलस्वरुप यो अवधिमा जति सरकार बने सबै उदासीन भएर बसे। यसको परिणाम अहिलेको अवस्था आएको हो।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७७ ०१:३० शनिबार
