विराटनगर- संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भदेखि देखिएको तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभावको समस्या कोरोना कहरले थोरै भए पनि तोडेको छ। तर, पहिलेभन्दा सुधारिएको समन्वयको अवस्थाले पनि सम्भावित विपद् झेल्ने आत्मविश्वास भने कसैलाई दिएको छैन।
तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वय सुधार भए पनि कोरोना उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षा सामाग्रीको जोहो, लकडाउनको मारमा परेका विपन्नलाई उपलब्ध गराउने राहतबारे व्यवहारतः परिणाम नदेखिँदा यस्तो अवस्था आएको हो। राहत वितरणको विषयमा त सरकारहरुबीच अझै मुख ताकाताकको अवस्था छ।
लकडाउन लम्बिँदै जाँदा स्थानीय सरकारहरु तीव्र दबाबमा छन्। खासगरी ज्यालादारी मजदुरहरुलाई राहत दिन उनीहरुमाथि चर्को दबाब छ। संघ वा प्रदेशबाट राहत प्रयोजनकै लागि ठोस सहयोगको अपेक्षामा स्थानीय सरकार छन्। ‘संघ अथवा प्रदेशबाट राहतका लागि निश्चित घोषणा होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो’, विराटनगर महानगर प्रमुख भीम पराजुली भन्छन् ‘अहिलेसम्म बचन पाइएको छ , परिणाम पाइएको छैन।’
उनका अनुसार महानगरले कोरोना उपचारका लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्रीका लागि प्रदेश र संघसँग गुहार मागेको धेरै दिन बितिसकेको छ। तर, सहयोग गर्ने बचनबाहेक हात लागी केही पनि भएको छैन। ‘अहिले माथिल्लो तहका सरकारसँग समन्वय ज्यादै सुधार भएको छ, हरेक विषयमा छलफल र समन्वयको विकास भएको छ ’, लकडाउन यताको अनुभव उनले सुनाए ‘तर, परिणाम त्यस अनुसारको पटक्कै छैन।’
स्थानीय तह, स्थानीय संघसंस्थाहरुले ठाउँ–ठाउँमा राहत वितरण सुरु गरेका छन्। तर, त्यो न व्यवस्थित छ, न पर्याप्त। स्थानीय सरकारहरु प्रदेश वा संघबाट सहयोग आउने आशमा सुस्त छन् भने माथिल्ला सरकार स्थानीय तहले मिलाउने अपेक्षामा छन्। तर, तीन वटै सरकारको यो मुखताकाताकको मारमा भने आधारभूत वर्गका नागरिक परेका छन्।
प्रदेश १ मन्त्रिपरिषदले विपन्न र मजदुरहरुको तथ्यांक संकलन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो। ‘तर, यो बेला तथ्यांक संकलन कसरी गर्ने ’, झापाका एक जना नगर प्रमुख भन्छन् ‘प्रदेशले राहतका लागि ठोस योजना दिनै सकेन।’ तर, प्रदेश मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार ‘आवश्यक परे सहयोग दिन सकिने’ भएको सरकारको भनाइ छ।
राहतमा देखिएको समस्यासँगै अस्पतालहरुतिरको समस्या झन् विकाराल छ। केही दिनअघि मात्रै संघीय सरकारले प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षा सामग्री पठाएको थियो। तर, त्यसको गुणस्तर र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँदै स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्न मानेनन्। लगत्तै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ती सामग्री प्रयोग नगर्न निर्देशन पनि दिए। तर, त्यसयता नयाँ सामानको जोहो हुनै सकेको छैन। ‘अहिलेसम्म हाम्रोमा प्रदेश वा केन्द्रबाट त्यस्ता सामग्री आएको छैन’, विराटनगरका प्रमुख पराजुलीले थपे ‘समन्वय अनुसारको काम पनि भएको भए राम्रो हुने थियो।’ प्रदेशको राजधानी सहर र प्रदेशकै एकब मात्र महानगरका प्रमुखको यस्तो गुनासोले सरकारी तयारीको अवस्था छर्लंग पार्छ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रण र रोकथामका लागि इलाम जिल्लाका स्थानीय तहले मात्रै अहिलेसम्म पहल गरिरहेका छन्। प्रदेश र संघीय सरकारले जिल्लामा केही स्वास्थ्य सामग्री पठाउनेबाहेक अन्य काम गरेका छैनन्। लामो समयदेखि भइरहेको लकडाउनमा खाद्यान्न अभाव झेल्न बाध्य विपन्न परिवारलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नै खाद्यान्न व्यवस्था गरेका छन्। अहिलेसम्म माइजोगमाई र चुलाचुली गाउँपालिकाले खाद्यान्न वितरण सुरु गरेका छन्। अन्य स्थानीय तहले पनि खाद्यान्न जोहो गरिसकेका छन् तर वितरण सुरु गर्न बाँकी छ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख गणेशप्रसाद बरालले स्थानीय तहहरूले नै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ठोस काम गरिरहेको जनाए। ‘सुरक्षादेखि लिएर खाद्यान्नलगायत जहाँ जे आवश्यक छ, सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, स्वास्थ्य कार्यालय र प्रशासनको समन्वयमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म जिल्लामा जोखिम भएपनि ठूलो समस्या नभएकाले जिल्ला तहमै रोकथाम र नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छौं।’
प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग बेला–बेला कुराकानी भइरहेपनि ‘खास’ समन्वय भने नभएको उनले जनाए। ‘जिल्ला अस्पताल र स्थानीय तहहरूलाई केही बजेट आउने कुरासम्म भएको छ तर टुंगो छैन,’ उनले भने, ‘पर्याप्त नभएपनि संघ र प्रदेश हुँदै केही स्वास्थ्य सामग्री भने जिल्लामा आएको छ।’
संघीय सरकार, उच्चस्तरीय समिति र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय परिपत्र र सकुर्लर स्थानीय सरकारलाई पठाउनेबाहेक अन्य कुनै रेस्पोन्स र समन्वय नभएको गुनासो सुनसरीका स्थानीय तहहरुको छ।
‘केन्द्र र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयको सकुर्लरबाहेक त्यस्तो केही पनि रेस्पोन्स र समन्वय भएको छैन,’ दुहवी नगरपालिकाका मेयर वेद गच्छदारले भने, ‘संघीय सरकारमार्फत आएको न्यून स्वास्थ्य सामग्री पाएबाहेक अरु केही पनि पाएको पनि छैन्।’ उनका अनुसार संघीय सरकारमार्फत आएको दुईवटा पीपीई, दुई थान अढाई सय ग्रामको सेनिटाइजर र सय थान मेडिकल मास्कबाहेक केही पनि सहयोग प्राप्त भएको छैन्। उनका अनुसार, संघीय सरकारले पठाउनु अनि नगरपालिकाले चारवटा पीपीई, ज्वरो नाप्ने थर्मल गन, हजारौ थान सेनिटाइजरलगायतका सामग्री वितरण गरि सकिएको थियो।
‘नगरपालिकाले एक करोड १४ लाख रुपैयाँ राहत कोषमा जम्मा गरि सकेकोमा अहिलेसम्म ९० लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय केही दाताले सहयोग गरेका छन भने गर्ने क्रम जारी छ।’ तर, संघीय सरकार र प्रदेशबाट सहयोग नपाएको उनले सुनाए।
दुहवीजस्तै, रामधुनी नगरपालिकामा पनि दुई थान पीपीई प्राप्त भएको छ। अरु केही उपलब्ध भएको छैन्। यहाँ पनि नगरपालिका आफैले आवश्यकता अनुसारको पीपीईसँगै अन्य स्वास्थ्य सामग्री र राहत सामग्री खरीद गरेर वितरण गरेको मेयर जयप्रकाशप्रसाद चौधरीले जनाए। ‘राहतका लागि मात्र प्रत्येक वडामा तीन–तीन लाख रुपैयाँ छुट्याएर अहिले राहत वितरण चलिरहेको छ।’ उनका उनुसार, स्थानीय दाताले पनि नगरपालिकाले स्थापना गरेको राहत कोषमा पैसा जम्मा गर्दा छन्।
इटहरी उपमहानगरपालिकामा संघीय सरकारले प्रदेशमार्फत १० थान पीपीई र जिल्ला अस्पताल मार्फत दुई थान प्राप्त गरेको छ। बाँकी केही पनि पाएको छैन्। जिल्लामा रहेका दुईवटा उपमहानगरपालिका, चारवटा नगरपालिका र छवटा गाउँपालिकाले आफ्नै क्षमताले धानीरहेका छन्।
धनकुटामा स्थानीय तहहरुले मजदुरी गरेर गुजारा चलाइरहेकारुलाई राहत वितरण थालेका छन्। साँगुरीगढी गाउँपालिकाले ७ सय ५० घरका अति विपन्न परिवारलाई राहत स्वरुप खाद्यान्न वितरण गरेको छ।
(राजु अधिकारी विराटनगर, भीम चापागाइँ, इलाम, अमर खड्का, इटहरी मालती मोक्तान धनकुटाबाट)
प्रकाशित: २४ चैत्र २०७६ १३:३८ सोमबार