पोखरा- गण्डकी प्रदेश सरकारले मंगलबार बिहानदेखि प्रदेशभित्र आउजाउ गर्न नपाउने गरि नाकामा रोक लगाउने भएको छ। सार्वजनिक सवारी आउजाउ रोक्दै अत्यावश्यक सामाग्री मात्र भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरेको प्रदेश सरकारले बताएको छ। कोरोना संक्रमित बिरामी भित्रिन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै प्रदेशले सार्वजनिक सवारी संचालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो।
गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोदविन्दु शर्माले मंगलबारदेखि लागु हुनेगरि एकसाताका लागि नाकाबाट सवारी आउजाउ रोक लगाएको बताए। अत्यावश्यक सामाग्री भने त्यो अवधिमा पनि सहजै आउजाउ गर्न पाउने उनले बताए। त्यसबाहेक पोखरा सहरभित्र संचालित सार्वजनिक सवारी पनि मंगलबारदेखि संचालनमा रोक लगाउने निर्णय भएको बताए।
प्रदेशभित्र कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि गठिन गठित निर्देशक समितिको पहिलो बैठकले प्रदेशमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। शर्माका अनुसार बागलुङको वुर्तिवाङ, नवलपुरको त्रिवेणी, स्याङजाको राम्दी र तनहुँको आँबुखैरेनीमा मंगलबार बिहानदेखि सार्वजनिक सवारी आउजाउ गर्न नपाउने गरि नाका बन्द गरिनेछ। ‘यात्रु आउजाउ गर्दा संक्रमण फैलिन सक्ने भएकोले सचेतना अपनाएका हौ,’ उनले भने, ‘एकसातामा अवस्था फरक हुनपनि सक्छ।’
निर्देशक समितिको बैठकले पोखराभित्र संचालित सबै अस्पतालको ओपिडि सेवा पनि बन्द गरेर इमर्जेन्सीमा परिणत गरेको बताए। ओपिडि सेवा बन्द हुँदा बिरामीलाई सास्ती हुने भएपनि संक्रमण फैलिन नदिन यो निर्णय गर्नुपरेको उनले बताए। ‘सबै अस्पतालका ओपिडी सेवा बन्द गर्ने र त्यहाँ इमर्जेन्सी सेवा सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। एउटा बिरामीका कारण अरुलाई असुरक्षा नहोस भनेर यो निर्णय गरेका हौ,’ उनले भने।
त्यसैगरि प्रदेश सरकारले लेखनाथको सामुदायिक लायन्स अस्पतालाई कोरोना उपचारका लागि विशेष अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै मालेपाटनमा रहेको कृषि निर्देशनालयको तालिम केन्द्रको होस्टेललाई ६० शैया क्वारेन्टाइनस्थल बनाउने पनि निर्णय भएको छ। कृषिको भवनले अपुग भएमा सशस्त्र प्रहरीको लामापाटनस्थित भवनलाई पनि उपयोग गर्न सकिने उनले बताए। त्यसबाहेक पोखरा रंगशालालाई पनि क्वारेन्टाइनमा उपयोग गर्न सकिनेबारे छलफल भएको उनले बताए। मुख्यमन्त्री विपद् व्यवस्थापन कोषमा १० करोड रुपैयाँ राख्नेबारे छलफल भएको पनि शर्माले जानकारी दिए।
सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले प्रदेशभित्रका अन्या जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय कार्यन्वयन गरिनेछ। ‘अरु जिल्लामै आउजाउ रोक्ने भनेका छैनौ। तर, सार्वजनिक सवारी नचलाउँदा आउजाउ कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘संक्रमण रोक्ने पहिलो प्राथमिकता हो।’
प्रकाशित: १० चैत्र २०७६ ०९:२६ सोमबार