काठमाडौं - सन् १९६१ को जनगणनामा नेपालीको औसत आयु ४० वर्ष थियो । अहिले ६८ वर्ष छ । सडक, पूर्वाधारदेखि चेतनासम्ममा भएको विकाससँगै उपचार प्रविधिमा मारेको फड्कोको सबैभन्दा प्रमुख उदाहरण औसत आयुमा भएको वृद्धि हो।
सन् १९९१ मा मुलुकमा मातृ मृत्युदर एक लाख जीवित जन्ममा पाँच सय ३९ थियो । १० वर्षअघि एक लाख जन्ममा दुई सय ८१ आमाको मृत्यु हुन्थ्यो अहिले यो संख्या दुई सय ३९ मा झरेको छ।सन् २००६ मा प्रतिहजार जन्ममा ३३ रहेको नवाजात शिशुमृत्युदर २१ मा झरेको छ । एक वर्ष नपुग्दै हुने मृत्यु उल्लेख्य रुपमा घटेर ३२ मा झरेको छ।
स्वास्थ्य उपचारमा आम नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी ऐन जारी भइसकेको छ । बाथमुटुका कारण बिग्रिएको भल्वको शल्यक्रिया, मिर्गौला प्रत्यारोपण, ७५ वर्षमाथि र १५ वर्षमुनिको मुटुको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क हुन्छ।
दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा जारी अन्तरिम संविधानदेखि वर्तमान संविधानसम्मले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेसँगै सरकार फेरिएपछि स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकलाई सुविधा र सहुलियत घोषण गर्ने सकारात्मक प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। पछिल्लोपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले महिलामा हुने क्यान्सरमध्ये प्रमुख मानिएको पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षणको घोषणा गरिसकेको छ।
जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको क्षमताले दिने सुविधा मात्रै होइन, वर्षौंदेखि मृत्यु तथा अपांगताको कारक मानिएको बालबालिकामा हुने पोलियोदेखि जनस्वास्थ्य समस्याका रुपमा रहेका कुष्ठरोग, खस्रेरोग निवारण भइसकेको छ। हात्तिपाइले औलोजस्ता रोग निवारणका क्रममा छन् । गर्भजाँच गराउने महिलाको प्रतिशत ८४ र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने दर ५७ प्रतिशत पुगिसकेको छ।
बिमित हुँदैछन् नेपाली
विश्वव्यापी रुपमा आम स्वास्थ्य सेवामा आम जनताको पहुँच पु¥याउन विश्व स्वास्थ्य संगठनको अगुवाइमा युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको लक्ष्य तय भएको छ । सो लक्ष्यअनुसार नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गराइसक्ने लक्ष्य राखेको छ।
यो लक्ष्यलाई आत्मसात गर्दै व्यवस्थापिका संसदले स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी ऐन जारी गरेको छ । विश्व स्वास्थ संगठन र विश्व बैंकले संयुक्त रुपमा सन २०३० मा पूरा हुने गरी दुईवटा लक्ष्य निर्धारण गरेका छन्– स्वास्थ उपचारका कारणले कसैलाई पनि गरिब बन्न बाध्य नबनाइने र सबैलाई स्वास्थ सुविधा उपलब्ध गराइने।
सबै उमेर, समूह र आर्थिक अवस्थाका व्यक्तिको स्वस्थ जिवन बाँच्न पाउने, समयमा उपचार सुविधा पाउने र स्वास्थ सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ । विश्व स्वास्थ संगठनले सबै व्यक्तिको स्वास्थ सम्बन्धी अधिकारलाई सम्बोधन गर्न युनिभर्सल हेल्थ कभरेजको नीति अघि सारेको छ ।
सरकारले धेरै नीति तथा कार्यक्रम यो दिशामा अघि बढाएको छ । यसमा स्वास्थ सेवाको खर्च व्यवस्थापन गर्न विशेष स्वास्थ कोष, स्वास्थ बिमा, सहकारी जस्ता विषय समेटिन्छ । स्वास्थ्य उपचारमा आम नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी ऐन जारी भइसकेको छ । पाँचजनाको परिवारका लागि वार्षिक २५ सय रुपैयाँको प्रिमियमबाट ५० हजारसम्मको उपचार निःशुल्क गर्ने कार्यक्रम २५ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको दुई वर्षमा यसमा आवद्ध हुने सदस्य संख्या ६ लाख नाघेको छ । । यस अवधिमा बिमा गराएर स्वास्थ्य सेवा लिनेको संख्या एक लाख ३९ हजारभन्दा बढी भइसकेको छ । २०७२ चैत २५ गते कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिलेसम्म देशका ३३ जिल्लामा पुगिसकेको छ।
बिमा समितिका अनुसार बिमित ६ लाखमध्ये करिब ४५ हजार बिपन्नको प्रिमियम सरकारले तिरिदिएको छ । स्वास्थ्य बिमामा सहभागी हुने व्यक्तिले अब ६६ प्रकारका रोगमा ५० हजार रुपैयाँ बराबरको उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अहिले पनि स्वास्थ्यमा भइरहेको कुल खर्चको झन्डै ५६ प्रतिशत ‘पब्लिक पकेट’ले समेट्छ । बिमाले त्यसलाई घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
०४६ को जग
पहिलो जनआन्दोलनसँगै गाउँगाउँमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना र महिला स्वयंसेविकाको अवधारणाले जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित थुपै कार्यक्रममा नेपालले फड्को मारेको हो ।
पहिलो जनआन्दोलनपछि बसेको जगस्वरुप स्वास्थ्यमा तल्लो तहमा गाउँघर क्लिनिक, खोप क्लिनिक, वडा तहमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, गाविस तहमा स्वास्थ्य चौकी, निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसम्म डाक्टर, प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अस्पताल, अञ्चल र क्षेत्रीय र केन्द्रीय तहमा विशेषज्ञ अस्पताल बनाउने बाटो त्यही जगमा सुरु भएको थियो।
परिवर्तनपछिको नयाँ सरकारले ०४८ पछि नै उपत्यकाबाहिर बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल भरतपुर र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको स्थापनाले उपत्यकाबाहिर स्वास्थ्य सेवाको विकासमा एउटा ढोका खोलेको थियो।
विवादबीच पनि चिकित्सा शिक्षामा निजी क्षेत्रको प्रवेशले विकृतिमात्रै होइन नेपालगन्ज, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्जजस्ता क्षेत्रमा समानान्तर रुपमा स्वास्थ्य सेवाको विकास भइरहेको छ । ‘सुशासनको अभाव र राजनीतीकरण व्याप्त हुँदा पनि अहिलेसम्मको उपलब्धि यही संरचनाले धानेको हो,’ स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. यशोवर्द्धन प्रधान भन्छन्।
दोस्रो जनआन्दोलनपछिको फड्को
यस अवधिमा सरकारले ल्याएको महिला स्वास्थ्य केन्द्रित कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोशेढुंगा बनेको छ । ०६२÷६३ को आन्दोलनपछि स्वास्थ्यमा लोकप्रिय देखिने काम धेरै भएका छन् । बजेट दर वृद्धि भएर निःशुल्कका नाममा आएका थुपै कार्यक्रमका कारण सर्वसाधारणले केही मात्रामा भए पनि स्वास्थ्योपचार खर्च घटाउन सकेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्र्तगत निःशुल्क कार्यक्रम सुरु भएसँगै यसबीचमा प्राथमिक स्वास्थ्य तथा पुनर्जागरण महाशाखा बन्यो । महाशाखाले देशव्यापी रुपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको समन्वय गर्छ । अहिले ७० प्रकारका औषधि, बच्चालाई लगाउने खोपदेखि, क्षयरोग, एचआइभी, औलो र कालाजारको उपचारलाई पैसा तिर्नुपर्दैन । अस्पताल नभए पनि भएका संस्थाबाट सेवा प्रवाह गर्ने गरी सरकारले यसबीचमा ७५ वर्षमाथि र १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई मुटुको भल्व निःशुल्क र लोपोन्मुख समुदायका व्यक्तिलाई उपचार सुरुवात यस अवधिमै भएको भयो।
युगान्तकारी परिवर्तनको संज्ञा पाएको जनआन्दोनपछिको अन्तरिम संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । अधिकारवादी दृष्टिकोणको आधारमा स्वास्थ्यको नयाँ यात्रा सुरु हुनु लोकतन्त्रपछिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको जनस्वास्थ्यविद् एवं पूर्वस्वास्थ्य प्रशासक डा. लक्ष्मीराज पाठक बताउँछन्।
अन्तरिम संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिसकेपछि स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व थपिँदै गएको छ । पछिल्लो दशकमा नेपालमा मातृ र बाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय काम भएका छन् । सुरुमा निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्र्तगत जिल्ला अस्पतालसम्म ४० प्रकारका औषधि निःशुल्क दिन सुरु गरेको सरकारले अहिले औषधिसंख्या बढाएर ७० पुर्याइसकेको छ ।
नेपालमा ठूलो मात्रामा रहेको बाल र मातृ मृत्युदर घटाउन सरकारले २०६६ देखि आमा सुरक्षा कार्यक्रम र निःशुल्क प्रसूती सेवाको थालनी आफैंमा ठूलो परिवर्तन थियो । सरकारले २०६५ माघ १ देखि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुरु गरेको थियो । त्यसको ६ महिनापछि सरकारले प्रसूती सेवा निःशुल्क बनायो।
आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्र्तगत सरकारी अस्पतालमा प्रसूती सेवा निःशुल्क गर्नुका साथै स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी सेवा लिए तराईमा पाँच सय, पहाडमा हजार र हिमाली क्षेत्रमा १५ सय भत्ता दिने व्यवस्था सुरू गर्यो । यी कार्यक्रमले बाल र मातृ मत्युदर घट्नुका साथै दुवै क्षेत्रमा नेपाल सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्तिको बाटोलाई सहज तुल्याएको थियो । अहिले प्रसूती सेवाका लागि अस्पताल जाँदा महिलाले निःशुल्क सेवा मात्रै होइन घर फर्किन यातायात खर्च र नवजातले न्यानो कपडासमेत पाउँछन्।
त्यसबाहेक महिला स्वास्थ्यमा सरकारले लाखौं महिलाको स्वास्थ्य र सामाजिक समस्या समेत बनेको पाठेघर खस्ने रोगको निःशुल्क उपचार कार्यक्रम ल्याएर धेरैलाई राहत दिएको छ । बाल मृत्युदर घटाउन समुदायमा आधारित एकीकृत बाल बचाउ कार्यक्रम सुरु भएको छ । यसबीच नेपालले मातृ र बाल स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय काम गरेबापत संयुक्त राष्ट्र संघबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका दुईवटा अवार्ड प्राप्त गरेको छ ।
बढ्दैछ पहुँच
दोस्रो जनआन्दोलनपछिको लोकतान्त्रिक कालमा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणासहित सरकारले थुपै सेवा निःशुल्कसँगै आम नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने अवधारणामा काम सुरु गरेको छ । निःशुल्क नभएको ठूला रोगका उपचारमा राज्यले सहुलियत दिँदै आएको छ।
आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकलाई औषधि उपचार सुविधा उपलब्ध गराउन विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका, २०७१ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।स्वास्थ्य सेवा विभागले विपन्न नागरिकलाई मुटुरोग, मिर्गौलारोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियासमेत आठ प्रकारका रोगको उपचारमा सहायता उपलब्ध गराउँदै छ । गत वर्षदेखि चारवटा रोग थपिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा मात्रै यस्तो अनुदानमा सरकारले एक अर्ब १७ लाख २४ हजार खर्च गरेको थियो । औषधि उपचार सेवा प्रदान गर्न ७४ अस्पताललाई तोकेकोमा ४२ अस्पतालबाट १७ हजार चार सय ७१ नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेको सरकारी तथ्यांक छ ।
जुन यो दशककै महत्वपूर्ण निर्णय थियो । मुटुको भल्व, मिर्गौला प्रत्यारोपण, डाइलासिसदेखि कडा खालका मानसिक रोगीको उपचारसमेत निःशुल्क छ ।
गत वर्षमात्रै मिर्गौला प्रत्यारोपणसँगै मुटुको भल्वको शल्यक्रियासँगै अलिटजम्म, हेपाटाइटिस सी, हेमोफेलिया उपचारमा सहुलियत थपिएको थियो । मन्त्री गगन थापाको कार्यकालमा अस्पताल गएकाहरु पैसाको अभावमा उपचारबिना फर्किनुपर्ने अवस्था आउन नदिन भन्दै ५० शैयाभन्दा माथिल्लो तहका अस्पतालमा सामाजिक सुरक्षा एकाइ बनेको छ । यसले विस्तारै विपन्न समुदायको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउँदै लगेको छ।
थपिए प्रतिष्ठान र अस्पताल
सेवा विस्तारसँगै जनशक्ति उत्पादनमा पनि यस अवधिमा देशले फड्को मारेको छ । कर्णालीको जुम्लामा स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन सुरु भइसकेको छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुलेर जनशक्ति उत्पादन गर्न सुरु गर्ने दिशामा अग्रसर छन् । प्रतिष्ठानसँगै ती क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवामा महŒवपूर्ण सुधारको अपेक्षा राख्न सकिन्छ।
यस अवधिमा बहुप्रतीक्षित ट्रमा सेन्टर सञ्चालन, वीर, गंगालाल, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भएका शैया र सेवाका विस्तार उल्लेखनीय छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट सुरु भएको मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सरकारी तहका तीनवटा अस्पतालमा निरन्तर छ । यसै अवधिमा अंग प्रत्यारोपण सेवालाई विशिष्ट रुपमा प्रवाह गर्न भक्तपुरमा मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ । त्यसले मिर्गौला प्रत्यारोपणमा बाहिरिने करोडौं रकम स्वदेशमै रोकेको मात्रै छैन सेवा समेत सुलभ र सहज भएको छ । आर्मी र नेपाल प्रहरीका अस्पतालसमेत सर्वसाधारणको पहुँचमा पुगेका छन्।
मनमोहन कार्डियोथोरासिस तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले मुटुमा गंगालालको चापले घटाएर विशिष्ट सेवा दिने समानान्तर संस्था निर्माण भएको छ । सरकारले घोषणा गरेको सुरेश वाग्ले क्यान्सर उपचार केन्द्र त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा निर्माणाधीन छ भने जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास अस्पताल उद्घाटन र केही अस्पतालहरु घोषणाको तहमा सीमित भएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत भए पनि निजामति अस्पताल यस अवधिमा स्थापित ठूला संरचनाभित्र पर्छ।
विशेषज्ञ सेवाको समेत विकेन्द्रीकरणका लागि अघिल्लो सरकारको पालामा निर्णय भएको बाँकेमा सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल बनाउने र वीरगन्जमा चितवन क्यान्सर अस्पतालको सेवा विस्तार र जनकपुरमा गंगालाल हृदय केन्द्रको सेवा विस्तार गर्ने निर्णय कार्यन्वयन गर्नसक्दा अझै त्यसले विशेषज्ञ सेवाको विकेन्द्रीकरणमा ठूलो टेवा पु¥याउने र आमजनतामा राहत पुर्याउने निश्चित छ।
फराकिलो बन्दैछ नीति मार्ग
एकातिर स्वास्थ्य क्षेत्रबाट प्रवर्द्धनात्मक तथा उपचारात्मक सेवामा समेत धेरै प्रभावकारी कदम उठाइरहेको सन्दर्भले काम गरेको छ भने अर्कोतिर शिक्षा, सडक, खानेपानीका क्षेत्रमा भएका विकासको पनि सकारात्मक फाइदा स्वास्थ्यले उठाएको छ।
विज्ञहरु १० वर्ष लामो द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरताका बीचमा पनि स्वास्थ्यमा भएका कार्यक्रम तथा नीगिगत उपलब्धि संसारले नमूनाको रुपमा लिइएको छ।थापाको कार्यकालमा स्वास्थ्यमा नीतिगत सुधारतर्फ ऐन र नीतिसमेत गरी १७ वटा काम भएका थिए । केही समयअघि मात्रै व्यवस्थापिका संसदले स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी ऐन पारित गरेको थियो।
नीतिगत तहमा मानव अंग प्रत्यरोपण नियमावाली संशोधन भई कलेजको प्रत्यारोपण बाटो खुलेर नेपालमै पहिलोपटक कलेजो प्रत्यारोपण सुरु हुनु क्लिनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो फड्को हो । सुर्तिजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि छुट्टै अनुमति लिने व्यवस्था, स्वास्थ्यमा हुने प्रतिष्ठान, काउन्सिल लगायतमा नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड बनाएर स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले कार्यकालमा धेरैले हात नहालेको विषयमा काम गरेर देखाए ।
थापाकै कार्यकालमा जथाभावी निजी अस्पताललाई पैसा बाँड्ने प्रवृत्ति र राज्यको खर्चमा उपचार गर्न बिदेसिने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउन छुट्टाछुट्टै निर्देशिका बने।एक हिसाबले मदिराको प्रयोग र बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्ने मदिरा नीति अनुसार ऐन आएर यसको प्रयोग व्यवस्थित बनाउने ढोका खुलेको छ ।
ऐन बनेर कार्यान्वयनको दिशामा गयो भने पछिल्ला दिनमा प्रमुख समस्या बनेको नसर्ने रोगको दर र प्रभाव घटाउन महत्वपूर्ण कदम हुनेछ । मानसिक स्वास्थ्य नीति, नन–प्रक्टिसिङसम्बन्धी मापदण्ड, एम्बुलेन्स नीति आफैंमा स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित बनाउने आधार बनेका छन्।
त्यतिमात्रै होइन अस्पतालले दिने सेवामा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न गुणस्तर सुनिश्चितता ऐन समेत प्रक्रियामा छ । लामो प्रयासका बाबजुद सफल हुन नसकिएको अस्पताल फार्मेसी खोल्ने कामले यस अवधिमा तीव्रता पाएको छ । सरकारले सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने नीतिगत निर्णय गरिसकेको छ।
नीतिगत सुधारतर्फ यस अवधिमा स्वास्थ्य नीति आएको छ । नयाँ संरचनामा गएको मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरी नीति ल्याएको भनेर आलोचित भए पनि नीतिले स्वास्थ्यका नयाँ आवश्यकतालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । यस अवधिमा तेस्रो स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम समेत आएको छ ।
कार्यक्रमले समेत गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहँुच वृद्धि र त्यसका लागि स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने प्रमुख उद्देश्य तय गरेको छ । समस्या यहाँयहाँ छन् र समाधानका लागि यसोयसो गर्ने भन्ने कुरा नीतिगत रूपमा स्पष्ट भए पनि यसलाई अगाडि बढाउन आधार बसाल्नुपर्ने डा. पाठक बताउँछन्।
पुरानो नीति परिमार्जन हुन नसके पनि २० वर्षदेखि स्वास्थ्यमा जनशक्ति वृद्धि हुन नसकेको अवस्थामा आगामी तीन वर्षभित्र १५ हजार जनशक्ति थप्ने सैद्धान्तिक निर्णय हुनु र पहिलो चरणको कार्यक्रम सफल देखिएपछि बाँकी लक्ष्यसमेत पूरा गर्न सघाउने गरी सन् २०१० देखि २०१५ सम्मका लागि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, दोस्रो (एनएचएसपी–टू) सञ्चालनमा आउनु निकै ठूलो उपलब्धि भएको विज्ञहरु बताउँछन् । कार्यक्रमले गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि र त्यसका लागि स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण गर्नेतर्फ धेरै हदसम्म सफलता पाएको उनीहरुको भनाइ छ।
कानुनी र नीतिगत हिसाबले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनको नयाँ संशोधन, सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन, २०६८, निरीक्षक तोक्ने निर्देशिका, नियमावलीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समेत प्रशंसा पाएका छन् ।
केन्द्रदेखि वडासम्मै फैलिएको सञ्जाल
मन्त्रालयबाट पेस भएको विवरणअनुसार मुलुकभर जिल्ला अस्पताल र सो सरहका अस्पताल ७३, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, अञ्चल र सो सरहका अस्पताल १५, केन्द्रीयस्तरका अस्पताल १४, मेडिकल कलेज १४, मिसन अस्पताल सात र निजी सामुदायिक र सहकारी अस्पताल चार सय १५ समेत पाँच सय ३८ अस्पताल सञ्चालन छन् । ती अस्पतालमा ३० हजार दुई सय ८७ शैया छन्।
स्वास्थ्यमा सबैभन्दा तल्लो तहमा देशभर झन्डै ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत छन् । तीबाहेक ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्तादेखि सरकारी संरचनामा मात्रै ३४ हजारभन्दा बढी जनशक्तिले वडा तहसम्म सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्।१९ मेडिकल कलेजबाट दुई हजारभन्दा बढी जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ ।
‘स्वास्थ्यमा के के सकारात्मक छन् त भन्दा भन्ने कुरा धेरै छन्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति योजना महाशाखाका पूर्वप्रमुख डा. लक्ष्मीराज पाठक भन्छन्, ‘तर यो प्रगतिको गति अब उल्टो हुने त्रास बढ्दैछ।’
फैलिँदो निजी, घट्दो सरकारी बजेट
जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले हासिल गरेको उपलब्धि जति उल्लेखनीय छ त्यत्ति नै क्लिनिकल (उपचारात्मक) क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले प्रविधिका हिसाब र पूर्वाधारका आधारमा फड्को मार्दैछ । निजी क्षेत्रबाट यो अवधिमा ग्रान्डी, ग्रिनसिटी, मेडिसिटी, सुमेरुजस्ता ठूला लगानीका दर्जनौं अस्पताल खुलेका छन् ।
उपत्यकाबाहिर पनि विराटनगरमा न्युरो अस्पताल खुलेको छ भने विराटनगर, चितवन लगायत क्षेत्रमा मेकिडल कलेजहरुले मिर्गौला प्रत्यारोपणदेखि विशिष्ट मानिने न्युरो सर्जरीजस्ता विधामा पनि अत्याधुनिक उपकरणसहित सेवा सुरु गरेका छन् । उपत्यकाबाहिर पनि मुटु लगायतका विशेषज्ञ अस्पताल खुलिरहेका छन्।
यी अस्पताल सञ्चालनले पैसा हुनेले नाम चलेका चिकित्सकबाट उच्चस्तरीय प्रविधिसहित सेवा लिन पाउने नयाँ अवसर सिर्जना भएको छ । यी अस्पताल आम जनताको पहुँचमा नहुनु र सरकारीमा आधुनिक प्रविधि नथपिँदा धनी र गरिबबीचमा सेवा गुणस्तरको भेद भने अझै फराकिलो बन्दै गएको छ।
स्वास्थ्यमा राज्यबाट आर्थिक वर्ष ०६२-६३ मा १२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा अहिले आकार बढेर झन्डै आधा खर्ब हाराहारी पुगेको छ । आकारको हिसाबले बजेट बढे पनि प्रतिशतका हिसाबले निरन्तर घटिरहेको छ । विश्वव्यापी रुपमा स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने मान्यता र प्रतिबद्धता विपरीत स्वास्थ्यमा बजेट घट्नुले उल्लेखनीय सुधारमा आशंका उब्जिएको छ।
‘निजी क्षेत्रमा अर्बौं लगानी, सुविधायुक्त भवन र अत्याधुनिक उपकरण सहितका दर्जनौं अस्पताल खुले,’ डा. प्रधानले भने, ‘सरकारी स्तरमा नयाँ अस्पताल खुल्नु त के भएका ठूला अस्पतालको अवस्थासमेत नाजुक बन्दै गयो ।’ निजी क्षेत्रको उपस्थितिले गुणस्तर र प्रविधिमा समृद्ध बनाए पनि स्वास्थ्यमा रहेको हुने र नहुनेबीचको ग्याप बढाएको उनी बताउँछन्।
स्वास्थ्य अधिकारीहरुले बजेटलाई सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा औंल्याए पनि पाठक त्यसमा सहमत छैनन् । स्वास्थ्यमा आर्थिक वर्ष ०६२÷६३ मा १२ अर्ब २० करोड बजेट रहेकोमा ०६७-६८ मा २४ अर्ब ९२ करोड पुग्यो । यसबीचमा एनएचएसपी दोस्रोमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा सरकारले स्वास्थ्यमा प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्दै २०१५ सम्ममा १० प्रतिशत बजेट पु¥याउने प्रतिबद्धता गरे पनि अर्थले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन । भएको पैसा सदुपयोग भए पनि धेरै उपलब्धि हुन सक्ने पाठक बताउँछन्।
प्रकाशित: १४ वैशाख २०७५ ०७:२१ शुक्रबार