बागमती प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख जाती, सिमान्तकृत समूह र अपाङ्ग परिवारलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ।
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृति र राजनीतिक रुपमा पछाडि परेका लोपोन्मुख जाति, सिमान्तकृत समूह, आश्रममा आश्रित, अपाङ्गता र महिला स्वास्थ्य स्वयंम् सेविकाहरूको परिवारलाई स्वास्थ्य बिमामार्फत गुणस्तरीय औषधोपचार उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित सो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको हो।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि सञ्चालन भएको बागमती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत लोपोन्मुख जाति, अति सिमान्तकृत समूह, आश्रममा आश्रित, अपाङ्गता र महिला स्वास्थ्य स्वयंम् सेविकाहरूको परिवारका गरी १७ हजार आठ सय ३१ परिवारको स्वास्थ्य बिमा गराएको हो।
बिमा गराएकाहरूको प्रिमियमबापत हालसम्म बिमा कम्पनीलाई रु छ करोड २५ लाख ९३ हजार पाँच सय ५० भूक्तानी गरिएको बागमती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सूचना अधिकारी डा रविन भुषालले जानकारी दिए।
सूचना अधिकारी भुषालका अनुसार प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। सो कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म सबैभन्दा बढी दोलखा जिल्लामा तीन हजार ४५२ परिवारको स्वास्थ्य बिमा भएको छ भने सबैभन्दा कम मकवानपुर जिल्लामा १०१ परिवारको स्थास्थ्य बिमा भएको प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत चितवनमा तीन हजार १२७ परिवार, सिन्धुपाल्चोकमा दुई हजार ५९८ परिवार, धादिङमा एक हजार ५९३ परिवार, काभ्रेपलाञ्चौकमा एक हजार ५४९ परिवार, काठमाडौँमा एक हजार २०६ परिवार, रामेछापमा एक हजार २९० परिवार, ललितपुरमा नौ सय ४८ परिवार, नुवाकोटमा नौँ सय ३ परिवार, सिन्धुलीमा ६४९ परिवार, रसुवामा दुई सय २५ परिवार र भक्तपुरमा एक सय ५ परिवारको स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ।
चार जना सदस्य भएको परिवारले रु तीन हजार र सात जना सदस्य रहेको परिवारले रु तीन हजार ५०० बार्षिक प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा गराइएकामध्ये महिला स्वास्थ्य स्वयंम् सेविकाहरूको परिवारको बिमा बापतको प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत सङ्घीय सरकारले र बाँकी ५० प्रतिशत प्रदेश सरकारले तिरिदिने व्यवस्था रहेको सूचना अधिकारी डा भुषालले बताए।
लोपोन्मुख जाती, अति सिमान्तकृत समूह, आश्रममा आश्रित, अपाङ्गताको प्रिमियम बापतको सम्पूर्ण रकम भने प्रदेश सरकारले बिमा कम्पनीलाई बुझाउने कार्यविधिमा व्यवस्था रहेको डा भुषालले बताए।
प्रत्येक स्थानी तहको वडामा खटिएका दत्र्ता सहयोगीमार्फत लक्षित परिवारको खोजी गरी स्वास्थ्य बिमा गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु भएका अस्पतालबाट बिमा गराएको परिवारले वर्षमा रु एक लाखसम्मको निःशुल्क औषधोचार पाउने गरेका छन्। आयश्रोत कमजोर भएर बिमाको प्रिमियम बुझाउनै नसक्ने परिवारको स्वास्थ्य बिमा गराएर प्रदेश सरकारले लोकप्रिय काम गरेको स्थानीयको भनाइ छ।
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०८१ १८:०० शुक्रबार