मधेस प्रदेशका प्रादेशिक अस्पतालहरूमा छात्रवृत्ति करार सेवामा कार्यरत चिकित्सकहरू आन्दोलित बनेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको तलब भत्ता नपाएपछि आइतबारदेखि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

प्रदेशका ७ प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकहरू अस्पताल जान छाडेका छन्। जस कारण प्रादेशिक अस्पतालको सेवा प्रभावित बन्न पुगेको छ।

छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकले यसअघि मौखिक रूपमा पटक–पटक अस्पतालका प्रमुख र मन्त्रालयलाई गुहार्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि गत असोज २९ मा सबै अस्पताल प्रमुखलाई लिखित ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। ज्ञापन पत्रमा उनीहरूले कार्तिक ३ गतेपछि काममा नआउने पनि उल्लेख गरेका थिए।

कतैबाट पनि आफूहरूका समस्यालाई वास्ता नगरिएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। ‘हामीले पटक–पटक सबैलाई गुहार्‍यौं, तर कसैले पनि हाम्रा समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइएन,’ प्रादेशिक अस्पताल लहानमा कार्यरत डा. आकाश राउतले भने, ‘बाध्य भएर हामी ड्युटी बहिष्कारको निर्णयमा पुगेका हाैं।’

ज्ञापन पत्र बुझाएको मितिदेखि ७ दिनभित्र समस्या समाधान नभए कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी पनि उनीहरूको छ।

‘आज, म आफैंलाई मेरो पेसामाथि प्रश्न गरिरहेको पाउँछु। एक डाक्टरको रूपमा मैले मेरो जीवन अरूलाई निको पार्न समर्पित गरेको छु।’ डा. राउत भन्छन् ,‘यो उदेकलाग्दो व्यवस्थाले निराश बनाएको छ।’

डा. राउतले आफ्ना अनिदा रातहरूको स्मरण गरे। कामका ती अनन्त घण्टा र शिक्षाका लागि गरिएका ती त्यागहरू सम्झँदै भने ‘काँध भारी भएर आउँछ। आँखा रसाएर बेचैनी महसुस हुन्छ। सरकारबाट ढिलो भुक्तानीको निराशाले थकानको अर्को तह थपिदिएको छ। यसले उत्प्रेरित रहन गाह्रो बनाउँछ।’

उनले थपे ‘मैले त्यो छात्रवृत्तिको लागि अथक मेहनत गरेको अनगिन्ती रातहरू सम्झन्छु, भविष्यको सपना देख्दै जहाँ ऊर्जावान् भएर हमेसा मानव सेवामा समर्पित भइरहे। तर अहिले, म शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा थकित महसुस गर्दै छु। मैले अरूलाई मद्दत गर्न आशाको किरण बन्न यो बाटो रोजेँ। अहिले, मैले यो यात्रा किन सुरु गरेँ भनेर आफैलाई सम्झाउन बाध्य बनेको छु।’

छात्रवृत्ति प्राप्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका, २०७१ अनुसार छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीहरूले दुई वर्ष सरकारी अस्पतालमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जसअन्तर्गत मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गतका प्रादेशिक अस्पतालमा झण्डै एक सय हाराहारीमा चिकित्सक कार्यरत छन्।

उनीहरूलाई सेवा सुविधा सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ। सङ्घीय सरकारले उनीहरूले काम गर्ने अस्पताल जुन तहका सरकारको मातहतमा हुन्छ, त्यहाँ बजेट पठाइदिन्छ। तर, मधेस प्रदेशमा चिकित्सक आन्दोलित नै हुनुपर्ने परिस्थित बजेट नआएर भन्दा पनि प्रदेशकै ढिलासुस्तीका कारण सिर्जना भएको बताइएको छ।

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०८१ २१:४२ आइतबार