स्वास्थ्य

मधेसका बालबालिकामा कुपोषणको कहरः प्रत्येक १० मध्ये ४ बालबालिका कुपोषित, ५१ प्रतिशतमा रक्तअल्पत्ता

मधेश सरकार भन्छ: कुपोषणमुक्त प्रदेश बनाउने उद्देश्य छ

- महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका दनौलीकी चन्दा महतोको १४ महिने शिशु अहिले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा रहेको पोषण गृहमा उपचाररत छन् । शरीर तातो भइरहने, कमजोरी हुने, बच्चाको तौल निरन्तर घटिरहने समस्या बढ्दै गएपछि चन्दाले आफ्नो बच्चा चिकित्सकको सल्लाहमा पोषण गृहमा भर्ना गराइन् । १२ दिनअघि भर्ना भएको उनको बच्चाको स्वास्थ्य अहिले सुधारोन्मुख छ ।  

- धनुषाको मिथिलाबिहारी नगरपालिकाकी गायत्रीकुमारी यादवको १५ महिने बच्चा १५ दिन अस्पतालमा उपचार गरेर घर फर्केको छ । शरीरको तौल निरन्तर घटिरहने, श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उनले पनि चिकित्सकको सल्लाहमा पोषण गृहमा बच्चालाई भर्ना गराइन् । बच्चाको स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि उनी घर फर्केकी छिन्।  

दुबै बच्चामा कुपोषणका कारण तौलमा कमी हुने, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या देखिएको चिकित्सकले बताए। यी दुई प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । मधेस प्रदेशका प्रत्येक १० मध्ये चारजना बालबालिका कुपोषित छन् । यसको अर्थ सयमा ४० बच्चा कुपोषित हुन्छन् । जसले उनीहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य जटिलता निम्तिने गरेको छ । 

 मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहेको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा रहेको पोषण गृहको पछिल्लो दुई वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बर्सेनि १५० देखि २५० जना बालबालिका कुपोषणका कारण भर्ना हुने गर्छन् । तीमध्ये अधिकांशमा क्षयरोगको समस्या देखिने गरेको छ।  

पोषण गृहकी कार्यक्रम व्यवस्थापक किरण यादवका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा १८६ जना बालबालिका कुपोषणका कारण भर्ना भएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा २१६ जना बालबालिका भर्ना भएका थिए ।

त्यस्तै अस्पतालको बालरोग विभागमा दैनिक १५० देखि २०० जना बिरामी आउँछन् । तीमध्ये प्रत्येक १० मध्ये चारजनामा कुनै न कुनै प्रकारको कुपोषण सम्बन्धी समस्या देखिने गरेको विभागका प्रमुख डा.वैद्यनाथ ठाकुर बताउँछन् ।  

डा. ठाकुरकाअनुसार बालबालिका यसरी कुपोषित हुनुमा मुख्य कारण गरिबी, अशिक्षा र खान नजान्नु हो । त्यसमा पनि गरिबीको रेखामुनी रहेका दलित तथा विपन्न समुदायका बालबालिका बढी कुपोषणबाट ग्रसित छन् । यस्तै आंशिकरूपमा मध्यम वर्गीय परिवारका बालबालिकामा पनि कुपोषण सम्बन्धी समस्या देखिने गरेको चिकित्सक ठाकुर बताउँछन्।

कुपोषणले बालबालिकामा मुटु, श्वासप्रश्वास, निमोनिया, रक्तअल्पत्ता, मस्तिष्कको वृद्धिविकासलगायतका समस्या देखिने गरेको उनी बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा समयमै उपचार नपाउँदा कतिपय बालबालिका मृत्युको मुखमा पुगिरहेका छन् । चिकित्सक ठाकुरले मधेस प्रदेशमा छ महिनादेखि पाँचवर्षको बच्चाहरूमा कुपोषण सम्बन्धी समस्या बढी देखिने गरेको पनि बताए ।  

झन्झन् खस्कदै स्थिति

नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ का अुनसार मधेस प्रदेशमा करिब २९ प्रतिशतमा पुड्कोपनको समस्या देखिएको छ भने २७ प्रतिशत बालबालिका कम तौल भएका पाइएका छन् । त्यस्तै ५१ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता र १० प्रतिशतमा कडा कुपोषण देखिएको सर्वेक्षणको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।  

यसअघि सन् २०१६ को नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले पाँचवर्षमूनिका ३७ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन दखिएको थियो भने ५९ प्रतिशतमा रक्तअल्पत्ता देखिएको थियो। यस्तै १० प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपन र २७ प्रतिशत कम तौलका बालबालिका पाइएका थिए ।  

मधेस प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्खया मन्त्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा बर्सेनि १ लाख ४० हजार बच्चा जन्मिन्छन् । जसमा ५ वर्ष मुनिका मृत्युदर प्रति एक हजार जीवित बच्चामा ३३ र नवजात शिशु मृत्युदर प्रति एकहजार जीवित जन्ममा २१ रहेको छ । जसको प्रमुख कारण कुपोषण सम्बन्धी समस्या रहेको बुझाइ छ ।  

यो तथ्याङ्कअनुसार पाँचवर्षको अवधिमा कुपोषणको अवस्था खासै सुधार हुन नसकेको देखिन्छ । यता प्रदेश सरकारले भने पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमकै लागि वडास्तरसम्म काम गरिरहेको प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह बताउँछन् ।  

‘पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ भने प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर, वीरगञ्जस्थित सङ्घीय अस्पताल नारायणी र राजविराजमा पनि पोषण गृह छन्,’ मन्त्री सिंहले भने, ‘यसबाहेक वडास्तरबाट पनि पोषण कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् भने पोषणकै लागि भनेर बालबालिकालाई मासिक चारसयका दरले पोषण भत्ता उपलब्ध गराइएको छ।’

प्रदेश सरकारले कडा कुपोषण देखिएका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्नेदेखि पोषण सम्बन्धी अन्य जनचेतनामुलक कार्यक्रम, पोषिलो खानपानका लागि प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि गर्दै आएको मन्त्री सिंहले बताए ।  

प्रदेश सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको र त्यसबाहेक पनि जनचेतनामुलक कार्यक्रमबाट कुपोषणमुक्त प्रदेश बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको पनि उनले सुनाए ।  

मन्त्री सिंहले पोषण सम्बन्धी थप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग पनि मिलेर काम गर्ने योजना भइरहेको पनि बताए।

‘बजेट अपुग भयो, काम पनि हुन सकेन’

उसो त समग्र मधेस प्रदेशमै स्वास्थ्य अवस्था निकै कमजोर छ । त्यसमा पनि कुपोषणको अवस्था झनै खस्कदो रहेको मधेश प्रदेशको प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयका पूर्व निर्देशक विजय झा बताउँछन् । ‘गर्भावस्थामा भएदेखि नै आमालाई पोषणयुक्त खानेकुरा खुवाउनुपर्छ । जन्मिसकेपछि पनि आमा र शिशु दुबैलाई उपयुक्त आहारमा ध्यान दिनुपर्छ । तर, मधेसमा यो कुरामा ध्यान नदिइँदा बच्चा कुपोषित भइरहेका छन्,’ झाले भने । बच्चा तथा आमाहरूलाई पोषणयुक्त आहार प्रदान गर्न सरकारले पोषण पुर्नःस्थापन गृह खोलेपनि त्यो अपुग भएको उनले बताए।  

पुर्नःस्थापना गृहमा १०–१० जना आमा र बच्चालाई बढीमा दुई हप्तासम्म राखेर पोषणयुक्त आहार र उपचार गर्ने गरिएको भएपनि बजेट अभावका कारण जुनरूपले सेवा प्रदान गरिनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको झाको भनाइ छ ।  

प्रदेश सरकारले पोषणका लागि मात्रै भनेर सङ्घको शसर्त अनुदान र प्रदेशको बजेटमा गरी बर्सेनि १० करोड बजेट छुट्याउने गरेको छ । तर, त्यसअनुसारको काम हुन नसकेको र बजेट पनि पर्याप्त नभएको झाको धारणा छ ।  

कतिपय स्थानीय तहमा गैह्रसरकारी संस्था र स्थानीय तहले पोषण सुधारको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यसमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि बजेट दिने गरेका छन् । यी कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।  

‘पोषणका कार्यक्रम स्थानीय स्तरमा सञ्चालन त भइरहेका छन् तर प्रभावकारिता देखिएको छैनन्,’ पूर्व निर्देशक झाले भने, ‘तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर समस्या समाधानका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्छ।’

बालबालिकालाई कुपोषणबाट जोगाउन जनचेतनासँगै खानपिनमा ध्यान दिनुपर्ने झाले बताए। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका बालबालिकालाई पौष्टिक आहारको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।  

बालबालिकालाई कुपोषणबाट जोगाउन आमाको स्वास्थ्यबारे पनि ध्यान दिनुपर्ने झा बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बालबालिकासँगै आमाको स्वास्थ्य अवस्था, खानपान, अनिवार्य आइरन चक्कीको सेवन, गर्भपरीक्षण तथा बच्चा जन्मेपछि शिशुलाई छिटो स्तनपानबारे सचेत गराउनैपर्छ।’ उनले सरकारले लिएको कुपोषणमुक्त प्रदेश बनाउनमा धेरै चुनौती रहेका कारण सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने सुझाव पनि दिए।

दिगो विकास लक्ष्यमा बाल मृत्युदर घटाउनेमा मधेस चुनौती

दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सरकारले अबको ६ वर्ष अर्थात् सन् २०३० सम्ममा ५ वर्षमुनिका रक्षा गर्न सकिने नवजात शिशु तथा बाल मृत्युदरको अन्त्य गर्ने भनेको छ । जसमा प्रति हजार जीवित जन्ममा नवजात शिशु मृत्युलाई कम्तिमा १२ र ५ वर्षभन्दा मुपनका बालमृत्यु दरलाई कम्तिमा २४ मा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, मधेशमा देखिएको नवजात शिशु मृत्युदर र ५ वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर यो लक्ष्य पूरा गर्नमा चुनौतीपूर्ण  देखिएको छ ।

कारण, मधेशमा शिक्षाको स्तर, जनचेतनाको कमी, सुरक्षित र पोषणयुक्त खाद्यान्नमा पहुँच, स्वास्थ्यमा पहुँच जस्ता समस्याले कुपोषणको स्थितिले दिगो विकास लक्ष्यपूर्तिमा चुनौती देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेट र कार्यक्रमको तालमेल नमिल्दा जुन अनुरुप पोषणको क्षेत्रमा काम हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । जसले गर्दा सरकारको दिगो विकास लक्ष्यमा बाल मृत्युदर कम गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।

बेलैमा थाहा पाउन सके कुपोषणको दरलाई कम गर्न सकिन्छ

प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका नवजात शिशु तथा बालरोग विशेषज्ञ डा. लवकुमार साह मधेशमा कुपोषणको अवस्था निकै भयावह रहेको भन्दै विशेषगरी यसबाट विपन्न र अतिविपन्न वर्गका बालबालिका बढी प्रभावित हुने गरेको बताउँछन्।

उनले अभिभावकले पोषण सम्बन्धी समस्याबारे समयमै थाहा नपाउँदा समस्या झन् भयावह बन्दै गएको बताए। कुपोषणको प्रमुख कारण गरिबी, अशिक्षा, कम उमेरमा विवाह, गर्भावस्थामा पोषणयुक्त खानेकुराको अभाव, नियमित स्वास्थ्य चेकजाँच नगर्नु, जन्मान्तर कम हुनु, धेरै सन्तान जन्माउनु, खानेकुराको मात्रा नमिल्दा कुपोषण हुने गरेको उनी बताउँछन्।

उनले कुपोषणको पहिचान विभिन्न तरिकाबाट गर्न सकिने भन्दै यसका लागि हरेक निकायबाट जनचेतनामुलक कार्यक्रमको खाँचो रहेको बताए।  

शरीरको मापन गरेर, शरीरको लक्षणहरू हेरेर, खाना खाएको रेकर्ड राखेर र ल्याबमा परीक्षण गरेर कुपोषण पत्ता लगाउने मुख्य तरिका रहेको उनी बताउँछन्। सरल तरिका लक्षण अवलोकन गरेर र शरीरको मापन गरेर तोकिएको स्तरसँग दाँजेर पत्ता लगाउन सकिने उनी बताउँछन् । यसबाट कम तौल वा शीघ्र कुपोषण सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । तर, सूक्ष्म पोषण तत्वको कमी थाहा पाउन भने ल्याब परीक्षण गर्नैपर्ने उनी बताउँछन् ।  

‘विशेषगरी गर्भावस्थाको समयमा शिशुको तौल छिटो बढ्छ। यो अवधिमा नियमित रूपमा समयमा तौल अनुगमन र मापन गरेर पोषणको स्थिति पहिचान गर्नुपर्दछ,’ चिकित्सक साह भन्छन्, ‘गर्भावस्थाको चौथो महिना, छैँठौँ महिना, आठौँ महिना र नवौं महिनामा तौलको आधारमा शिशुको वृद्धि सामान्य वा असामान्य अनुमान गरिन्छ।’ बालबालिकामा पोषण सम्बन्धी समस्या थाहा पाउन अभिभावक निकै चनाखो हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

‘नियमित रूपमा बालबालिकाको वृद्धि विकास भए÷नभएको अभिभावकले ध्यान दिनुपर्छ। बालिबालिकाको क्रमागत वृद्धि भए÷नभएको, उमेरअनुसार तौल बढेनबढेको दुईवर्र्षसम्म प्रत्येक महिना वृद्धि अनुगमन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  

वृद्धि अनुगमन प्रक्रिया  

मासिक पोषण मापन गर्ने, रेकर्ड राख्ने र रेकर्डहरूको तुलनात्मक विश्लेषण गर्नुपर्दछ। बालबालिकाको तौल परीक्षण गरी बाल स्वास्थ्य कार्डको तालिकाअनुसार रेकर्ड राख्नुपर्दछ। कार्डको चिह्नअनुसार तौल रेखा उक्लदै जानुपर्दछ। चित्रमा दुईओटा रेखा उकालो लागेको देखिन्छ। उकालो लागेको रेखाको बिचबाट निरन्तर उकालो लाग्दै जानुपर्छ। यसको लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको सहयोगमा बालबालिकाको तौल, लम्बाई, उचाइ पाखुराको नाप लिएर रेकर्डमा राख्नुपर्छ।

उनीहरूको सहयोगमा कुपोषणको अवस्था निक्र्योल गरी उपचार गर्ने खानामा परिवर्तन गर्ने वा सबै ठिक भए सोहिअनुसार निरन्तरता दिने गर्नुपर्दछ।

कुपोषणका कारणहरू  

- जन्मजात कुपोषण  

- पौष्टिक खाद्य, खानाबारे अज्ञानता

- गर्भावस्थामा आमाले पोषक तत्व सहितको खाना खान नपाउनु, नखानु

- पौष्टिक खाना वा आहारको अपर्याप्तता, अभाव, भोकमरी

- भिटामिन तथा खनिज पदार्थको कमी  

- अस्वस्थ वातावरणको असर

- विषादीयुक्त खाद्य, तयारी खानाको अधिक उपभोग

- समयमा स्वास्थ्य स्याहार र सेवा नपाउनु  

- बिरामी पर्नु, जस्तै शिशु बालबालिकालाई दीर्घ झाडापखाला, निमोनिया र बारम्बार बिरामी भइराख्नु आदि

कुपोषणबाट जोगिने उपाय

किशोरावस्थामा भएको कुपोषण (रक्त अल्पता तथा अन्य) को रोकथाम उचित पौष्टिक खानाको उपभोगबाट सम्भव छ। गर्भावस्थापूर्व स्वास्थ्य जाँच तथा हानिकारक मद्यपान, धूमपान र औषधिको सेवनमा नियन्त्रण गरेर रोकथाम गर्न सकिन्छ। गर्भावस्थामा सिफारिस गरिएबमोजिम नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुपोषण व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

गर्भवती तथा सुत्केरीले साविकभन्दा बढी खाना खाने, यसको अलावा विभिन्न खाद्य समूहका खाना खाने नियम कायम गर्ने, आइरन चक्की, नियमित खानाले, शिशु र आमा दुवै कुपोषणबाट सुरक्षित हुन्छन्। जन्मनासाथ बिगौती (पहेलो) दुध खुवाउने, छ महिनासम्मका शिशुलाई पूर्ण स्तनपान अनिवार्य गराउने, छ महिना पछि पूरक खाना खुवाउनाले पनि कुपोषणको सम्भावना कम हुन्छ।

हरेक महिना शिशुको वृद्धि अनुगमन गरी शिघ्र कुपोषण पहिचान र स्थानीय पौष्टिक आहार उपभोग गरेर कुपोषणबाट जोगिन सकिन्छ। खाना खानु अघि र पछि, दिसापिसाब गरेपछि साबुनपानीले मिचिमिची हात धुनुपर्दछ र फोहरबाट सर्ने रोगबाट सुरक्षित हुनुपर्दछ। रोग तथा सङ्क्रमणबाट आमा र शिशुलाई जोगाउनुपर्दछ।

कुपोषण पहिचान भएको शिशु र बालबालिकालाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउनुपर्दछ। शिशु, बालबालिकामा हुने कुपोषण रोकथामका लागि विभिन्न कार्यक्रम लागु भएका छन् जसबाट फाइदा लिन सकिन्छ।  

कार्यक्रमहरूः मातृशिशु तथा बाल्यकालीन पोषण, बालअनुदान कार्यक्रम, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, शीघ्र कुपोषणको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम, आपतकालीन अवस्थामा गरिने पोषणसम्बन्धी प्रतिकार्य र पुनर्लाभ कार्यक्रम आदि हुन्।

प्रकाशित: २८ श्रावण २०८१ १७:२६ सोमबार

#Madesh Pradesh #Madesh Sarkar #Malnutrition in children