नेपालका ४३ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पताको समस्या देखिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।
नेपाल जनसाङ्खीक सर्वेक्षण २०२२ का अनुसार ६ देखि ५९ महिनाका ४३ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पत्ताको समस्या देखिएको हो।
त्यस्तै सर्वेक्षण अनुसार सोही उमेर समूहका २५ प्रतिशत बालिबालिकामा पुड्कोपन, ८ प्रतिशतमा ख्याउटेपन र १९ प्रतिशतमा कम तौल भएको पाइएको छ।
बालबालिकाको पोषणका लागि स्थानीय खानामा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन्। उनीहरुले कोदो, फापर, जुनेलो, सागपात, फलफुल र अन्य स्थानीय जातका रैथाने बाली नै बालबालिकाको पोषणका लागि उपयोगी हुने भएकाले यसको प्रयोगमा जोड दिएका हुन्।
बिहीवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउने आमाको सङ्ख्या ५६ प्रतिशतमा झरेको बताए।
उनले बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि यो उचित नभएको भन्दै आमाले पूर्ण स्तनपान नगराएको अवस्थामा बालबालिकामो विभिन्न स्वास्थ्य समस्या निम्तिने बताए।
अनुसन्धानकर्ता दिपेश घिमिरेल नेपालमा पत्रु खानाको असर सहरमाभन्दा बढी गाउँमा देखिएको भन्दै पछिल्लो समय हरेक पालिकालाई पोषणमैत्री बनाउने सकरात्मक अभ्यासको थालनी भएको बताए।
बालबालिकाको पोषणलाई सुनिश्चित गर्ने गरि नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षाको हक, वातावरणको हक, बालबालिकाको हक पोषणलाई सहयोग गर्ने हक भएको उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मिया अन्सारीले सबैको घरमा तयारी खानाको प्रयोग बढ्दै गएकाले यस तर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए।
बालबालिकालाई तयारी खानाको स्वाद चखाउने अभिभावक नै भएकाले यस्तो कदमले बालबालिकाको पोषणमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने उनको भनाइ छ।
यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले नेपालमा पोषण सम्बन्धी ऐन, कानुन र नीति पर्याप्त भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन नभएको बताए।
पोषणयुक्त बालीको खेती हुनै छाडेको तर्फ स्मरण गराउँदै उनले भएका रैथाने बालीबाट पनि परिकारलाई विविधिकरण गर्नुपर्ने बताए।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव रेशमलाल कँडेलले पोषणका क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी प्रयास जारी रहे पनि समन्वयको अभावमा दोहोरोपना देखिएको बताए।
पोषणसम्बन्धी नीति फटाफट जारी भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक रहेको कँडेलको भनाइ छ। आगामी दिनमा स्थानीय तहको माग र आवश्यकताका आधारमा सामाजिक व्यवहार परिवर्तनलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम गर्ने उने बताए।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालले बितेको २ दशकको अवधिमा बालबालिकामा न्यून पोषण दर घटे पनि अझै प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको उल्लेख गरिन्।
दीगो विकास लक्ष्य २०३० का १७ लक्ष्यमध्ये १२ लक्ष्य पोषणसँग सम्बन्धित रहेको स्मरण गराउँदै उनले बाल अधिकारको संरक्षणका लागि परिवारको आयमा वृद्धि, महिलाहरूको कार्यबोझमा कमी ल्याउनेलगायतका क्रियाकलाप गर्नुपर्ने बताइन्।
त्यसैगरी राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले बाध्यताका कारण कामकाजी आमाले स्तनपान गराउन नपाएको बताउँदै सरकारले सुत्केरीलाई दिने बिदा नै पर्याप्त नभएको बताइन्।
उनले कामकाजी आमाको बच्चाका लागि कार्यालयमा शिशु हेरचाह केन्द्रको स्थापनामा जोड दिनुपर्ने बताइन्।
पोषणसँग जोडिएका सबै पक्षका लागि सकरात्मक पहल गर्नुपर्ने बताउँदै उनले रैथाने बाली उत्पादन हुने क्षेत्रमा पनि तयारी खानाको बिगबिगि बढेको पाइएको बताइन्।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०८१ ०८:२८ शुक्रबार