स्वास्थ्य बिमा बोर्डले लागु गरेको सहभुक्तानी (को–पेमेन्ट) व्यवस्थाले नागरिकको हित गर्नेभन्दा निजी अस्पताललाई पोस्ने काम मात्र हुने जनस्वास्थ्यविद्हरूले औंल्याएका छन्।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले चैतमा सहभुक्तानी कार्यविधि संशोधन गरेर निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा बिमितले २० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था वैशाख १ गतेदेखि लागु गरेको हो। यसअघि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु भएका सबै अस्पतालमा माघ १ बाटै बिमितिका लागि १० प्रतिशत सहभुक्तानीको व्यवस्था लागु गरिसकेको छ।
जनस्वास्थ्यविद् बाबुराम मरासिनीले नेपालका हकमा सहभुक्तानी लागु गर्ने समय भइनसकेको बताए। अझ निजीमा बिमितले नै २० प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले नागरिक उल्टो मारमा पर्ने उनको दाबी छ। उनका अनुसार स्वास्थ्य बिमामा सबै नागरिक आबद्ध हुनुअघि नै सहभुक्तानीको व्यवस्था लागु हुनु उचित छैन।
स्वास्थ्य बिमा सफल भएका देशमा पनि लामो समयपछि मात्र सहभुक्तानी लागु गरेको पाइएको उनले बताए। ‘पहिलो कुरा त सबै नागरिक बिमामा आबद्ध भइसकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सहभुक्तानी प्रणाली लागु गर्दा नागरिक बिमाको दायरामा आउँदैनन्,’ उनले भने। बिमा लागु भएको लामो समयपछि नमुना क्षेत्रमा यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा सुरुमै नागरिकलाई बिच्काउने काम भएको उनले बताए।
‘जापान, सिंगापुरजस्ता देशमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सफल भएको छ,’ उनले भने, ‘ती देशले कार्यक्रम सुरु भएको ४० वर्षपछि मात्र सहभुक्तानी प्रणाली अपनाएका थिए।’सहभुक्तानी लागु भइहाले पनि निजी र सरकारीमा रहेको असमानताले निजीलाई पोस्ने काम हुने डा. मरासिनीले बताए।
उनका अनुसार नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रको सरकारी तहमा दिइने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अहिले पनि बलियो भइसकेको छैन। यस्तो स्थितिमा नागरिक निजीमा जाने सम्भावना बढी हुन्छ। कुनै शल्यक्रियाको पालो समयमै नपाउँदा पनि छिटो गर्ने उद्देश्यले बिरामी निजीमा जाने सम्भावना उच्च हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा बिमाबापतको रकम निजीमै बढी जाने उनको भनाइ छ। यसकारण बिमितले निजीलाई तिर्ने २० प्रतिशत रकम विभेदकारी भएको डा. मरासिनीको तर्क छ।
स्वास्थ्य बिमा सहभुक्तानी प्रणालीको समीक्षकको भूमिकामा रहेका स्वास्थ्य अर्थशास्त्री डा. देवी प्रसाईंले बढी मात्रामा स्वास्थ्य सेवाको दुरूपयोग भएको पाइएपछि त्यसलाई रोक्न बोर्डले सहभुक्तानी प्रणाली ल्याएको बताए। उनका अनुसार अहिलेको बिमा प्रणालीमा आम्दानीभन्दा खर्च बढेको छ। बिमा बोर्डको वार्षिक आम्दानी १० अर्ब ५० करोड र खर्च १७ अर्ब ५० करोेड छ। बाँकी घाटा बोर्डले नै बेहोर्नुपरिरहेको उनले बताए।
बिमितले अनावश्यक सेवा लिने प्रवृत्ति देखिएपछि सहभुक्तानी प्रणाली आउनुको कारण रहेको उनले बताए। बिमा प्रणालीअनुसार सरकारले हालका बिरामी र भविष्यका बिरामी दुवै बिमित भए मात्र बिरामीलाई सेवा दिन सहज हुनेमा नेपालमा बिरामी मात्र बिमामा आबद्ध हुने क्रम देखिएकाले समस्या परेको बताए। उनका अनुसार बिमामा आबद्ध हुनेहरू बिरामी मात्र छन्। अहिले आम्दानी कम हुने र बिमितलाई सेवा बढी दिनुपर्ने अवस्था छ।
स्वास्थ्य अर्थशास्त्री डा. शिव अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य बिमा बोर्डले नागरिकको बानीबेहोरा सुधार्न सहभुक्तानी प्रणाली लागु गरेको हो। यो प्रणाली नागरिकको बानीबेहोरा सुधार्न आएको भए पनि पुरै लागु हुने सम्भावना भने कम रहेको उनले बताए।
बिमा प्रणालीमा कम आय भएकाहरू समेटिनुपर्नेमा अहिले आएको सहभुक्तानी प्रणालीले उनीहरूमा उल्टो प्रभाव पर्ने देखिन्छ। ‘तिर्नुपर्ने भनेपछि बिमामा आबद्ध नहुन सक्छन्,’ उनले भने। अहिलेको बिमाबापत हुने उपचारमा नागरिक र स्वास्थ्य संंस्था दुवैले अनावश्यक सेवा लिएदिएको पाइएपछि बोर्डले नियन्त्रणका लागि यस्तो संयन्त्र बनाएको हो। ‘सेवाको दुरूपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने अरू उपाय नभएपछि सहभुक्तानी प्रणाली ल्याइएको देखिन्छ,’ उनले भने।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले यो बिमा कार्यक्रमले रकम दुरूपयोग नहुने र बिरामीलाई सरकारी अस्पतालबाट सेवा लिन पे्ररित गर्ने जिकिर गरेको छ। सहभुक्तानी दुई प्रकारका अस्पतालमा सेवा लिनेका लागि भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले बताए। ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य नागरिकले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिऊन् भन्ने हो,’ उनले भने।
कार्यविधिको पछिल्लो व्यवस्थाले बिरामी नहुँदा पनि अनावश्यक जाँच गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्ने उनले बताए। १० प्रतिशत सहभुक्तानी सरकारी तथा सरकारी विशेषज्ञ अस्पतालबाट सेवा लिनेको हकमा लागु हुन्छ। यो प्रणाली लागु हुने सरकारी अस्पतालमा संघीय, प्रादेशिक अस्पताल, विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध भएका जिल्ला अस्पतालमा १० प्रतिशत सहभुक्तानी लागु हुन्छ।
स्वास्थ्य बिमा सहभुक्तानी सेवा कार्यविधिको पहिलो संंशोधन गत चैतमा भएको थियो भने कार्यविधि गत पुसमा बनेको थियो। सुरुको कार्यविधिले सरकारले तोकेको अति लक्षित वर्गबाहेक सबैले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। जसअनुसार १५ शय्यासम्मका सरकारी अस्पतालमा कत्ति पनि भुक्तानी गर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी सरकारले तोकेका लक्षित समूह अति विपन्नको कार्ड भएका, ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका, औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगी, कुष्ठरोगी, एचआइभी संक्रमितले अतिरिक्त भुक्तानी गर्नुपर्दैन। आकस्मिक सेवाको हकमा पनि बिमितले सहभुक्तानी गर्नुपर्नेछैन। बिमा कार्यक्रममा कुल बिमित संख्या ७७ लाख ४१ हजार ४८३ जना र सेवा लिने ३६ लाख ५२ हजार ४३२ जना छन् ।
प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा पेस गरेको अभियोजनअनुसार सुप्रिम सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा लैजाँदा कुनै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएको छैन ।
प्रकाशित: ४ वैशाख २०८१ ०६:२७ मंगलबार