वीर अस्पतालमा खाजा र अक्सिजन कटौती गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले सोमबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान वीर अस्पताल विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मसलन्द खर्चहरू खाना,अक्सिजन र मर्मत खर्च लगायतका शीर्षकमा बजेट कटौती गरेर पठाएको थियो। कटौतीको कारण वीर अस्पतालले खाजा र अक्सिजन खरिद कारोबार उधारोमा गर्नु परेको र अन्य खर्चमा सङ्कट परेको जनाएको थियो।
अक्सिजन, खाजा, खानाको पूरै बजेट कटौती गर्ने निर्णय गैर कानुनी हुनुको साथै मौलिक हक र स्वास्थ्य उपचार पाउने तथा बाँच्न पाउने हक विरुद्धको भएको दाबी रिटमा उल्लेख गरिएको छ। वीर अस्पतालमा चालु आर्थिक वर्षैमा कटौती गरिएको आधा बजेट तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने रिटले माग गरेको छ।
मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता पोखरेलले आफुले आफू र आमाको समेत वीर अस्पतालमा उपचार गरेको, सार्वजनिक चासोको विषय ४ सय ६० शैय्यावाट ९ सय ६० शैय्यामा विस्तारित भएको अवस्थामा आधा बजेट कटौती गरी विपन्नको स्वास्थ्य अधिकार हनन गरेकोले मुद्दा दायर गरिएको जनाएका छन्। उनले मुद्दामा उल्लेख गरेका छन्, ‘ अस्पतालले स्थापनाकालदेखि नै बिरामीको लागि खाजा खानाको व्यवस्था गर्दै आएको छ र यो अस्पतालमा विपन्न बिरामी देशैभरीवाट आउँछन्, उनीहरूको उपचार गर्न पाउने र बाँच्न पाउने अधिकार हनन हुने देखिन्छ।’
अक्सिजन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा पनि बजेट कटौती हुनुले वीर अस्पतालमा जुनसुकै समयमा पनि आपूर्ति बन्द हुने,खाजा खाना बन्द हुने अवस्था भएकोले नागरिककोमा मौलिक हक हनन गर्ने गरी सरकारले गरेको निर्णय संविधान विपरीत रहेको मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनको निर्णय नागरिकको मौलिक हक विपरीत, संविधानको धारा ३५, धारा ३६ , जनस्वास्थ्य एन २०७५ विपरीत र विपन्न नागरिक असहाय कोष निर्देशिका २०७३ बमोजिम अस्पतालमा भर्ना भएका गरिब तथा विपन्न बिरामीको स्वास्थ्य सेवा पाउने र स्वास्थ्य खाना प्राप्त गर्ने हक हनन भएको उल्लेख छ।
संविधानको मौलिक हक तथा जनस्वास्थ्य ऐन लगायतका ऐनहरू उल्लगंन हुने गरी निर्णय भई नागरिकको अत्यावश्यक सेवा प्रभावित हुने गरी गरिएको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले तत्कालै अन्तरिम आदेश जारी गरी नागरिकको स्वास्थ्य सेवा तथा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न मुद्दाले माग गरेको छ।
प्रकाशित: १६ पुस २०८० १३:०७ सोमबार