सर्वोच्च अदालतले आयुर्वेदिक औषधि उद्योगहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार छुट्टै कानुनी संरचना तयार गरी प्रमाणपत्र लिनुपर्ने गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आयुर्वेदिक औषधि उत्पादकहरूका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको मापदण्ड तयार गरी यथाशिघ्र कानुनी संरचना तयार गरी लागू गराउन सरकारका नाममा आदेश गरेको हो ।
हालसम्म नेपालमा एलोपेथिक औषधि र परम्परागत औषधि दुवैको लागि एउटै गुणस्तर र मापदण्ड तोकिएको छ । परम्परागत औषधिको मुख्य कच्चा पदार्थ वा स्रोत जडिबुटीजन्य वस्तु रहेको भन्दै छुट्टै मापदण्ड तय गर्नुपर्ने गरी अदालतले व्याख्या गरेको छ । परम्परागत औषधि स्रोत, उत्पादन संकलन, भण्डारण फरक हुने सर्वोच्चको ठहर छ । आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने, प्याकिङ, लेवलिङ, भण्डारण, ओसारपसारसम्मका हरेक तहमा अवलम्बन गर्नुपर्ने मापदण्ड फरक हुने सर्वोच्चले फैसलामा व्याख्या गरेको छ । नेपालमा ४० भन्दा बढी परम्परागत, शास्त्रीय आयुर्वेद औषधिको उत्पादन र बिक्री गरिरहेका उद्योग रहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पोखराले २०७९ पुस १२ मा औषधिको लागि बोलपत्र निवेदन आह्वान गरेको थियो । बोलपत्रमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको (गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस) प्रमाणपत्र नभएका उद्योगहरूलाई बोलपत्रमा सहभागी हुनबाट निषेध गरिएको थियो । जसका कारण ४० भन्दा बढी परम्परागत शास्त्रीय आयुर्वेद औषधीको उत्पादन र बिक्री गरिरहेका स्वदेशी उद्योगहरूलाई बोलपत्रको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनबाट बन्चित गरिएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रबद्र्धन गरी सेवा प्रदायकलाई बिना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । तर, एलोपेथिक औषधिको हकमा मात्रै विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रमाणपत्र हुने भएकाले त्यस्ता कम्पनीलाई मात्रै बोलपत्रदाताको रूपमा सहभागी बनाइएको थियो ।
तर, आफूहरूसँग भएको आयुर्वेदिक औषधिको गुणस्तरीय प्रमाणपत्र नभएकाले बोलपत्रमा सहभागी हुन नपाइएको भन्दै विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि उद्योगहरूको तर्फबाट बुद्धिमान शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले २०७९ चैत १ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरेको हो ।
‘एलोपेथिक र परम्परागत औषधिका लागि एउटै मापदण्ड रहेको छ । परम्परागत औषधिका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको मापदण्ड तयार गरी लागू गराउने सन्दर्भमा यथाशीघ्र कानुनी तथा संरचनात्मक प्रबन्ध गरी लागु गर्नू÷गराउनू’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘परम्परागत औषधि कम्पनी दर्ता गर्दा अनिवार्य रूपमा यो मापदण्डको पालना गर्ने, साविकमा दर्ता भएका कम्पनीका हकमा भने थप अवधिको रूपमा बढीमा दुई वर्ष तयारीका लागि समय पाउने प्रबन्ध गर्नु भनी प्रत्यर्थी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको औषधी व्यवस्था विभागलाई लेखी पठाउनू ।’
सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षभित्र परम्परागत औषधिमा पनि मापदण्ड बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
‘उल्लिखित मापदण्डको पालना सम्बन्धमा सहजीकरण, अनुगमन निरीक्षण समेतको लागि आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार तथा संयन्त्रको प्रबन्ध गराई त्यस्तो मापदण्ड पूरा गर्न सकेमा यी निवेदकहरूलाई समेत अब हुने खरिद प्रक्रियामा सहभागी गराउनू’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
छुट्टै मापदण्डको आवश्यकता महसुस गरी लागु गरेको भारतलगायतका अन्य देशहरूले परम्परागत औषधीको लागि छुट्टै मापदण्ड निर्धारण गरिसकेका छन् । नेपालमा पनि यस्ता जडीबुटीजन्य वा परम्परागत औषधिजन्य उद्योगहरूका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डका साथै प्रस्तावनाको नोटसमेतलाई उदाहरणमा लिइ छुट्टै मापदण्ड तय गरी कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनु उपयुक्त हुने सर्वोच्चको ठहर छ । रिट निवेदनको विषयवस्तु कुनै न कुनै रूपमा सार्वजनिक सरोकारको विषयसँग सम्बन्धित रहेको देखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । परम्परागत औषधीहरूको हकमा समेत विश्वव्यापी रूपमा मानिदै आएको प्रणाली कार्यन्वयनका सन्दर्भमा नेपालमा पर्याप्त र व्यवस्थित तयारी नभएकाले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारअन्तर्गतको औषधि उत्पादन केन्द्रसँग मात्र औषधि खरिद गर्नुपर्ने र खरिद गरी गुणस्तर सुनिश्चित भएपछि मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशिका छ । निर्देशिकामा एलोपेथिक र परम्परागत तथा आयुर्वेदिक औषधीको हकमा पनि उही मापदण्ड लागु छ । अन्य धेरै देशहरूले प्रयोगमा समेत ल्याइसकेकाले नेपालमा पनि मापदण्ड लागु गराउनु आवश्यक रहेको सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
यद्यपी परम्परागत तथा जडिबुटीजन्य औषधिको हकमा उत्पादन, संकलन, भण्डारण, ओसार–पसारलगायत औषधि तयार गर्ने, भण्डार गर्नेसमेतका हरेक तहमा केही फरक मापदण्ड आवश्यकता रहेको सर्वोच्चले औंल्याएको छ । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले जडिबुटीजन्य औषधि उत्पादक कम्पनीहरूको लागि छुट्टै मापदण्डको व्यवस्था गरेको, छिमेकी देश भारतले समेत छुट्टै कानुन, नियम बनाएको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
प्रकाशित: ३ कार्तिक २०८० ००:४० शुक्रबार