बढुवा प्रक्रिया सुचारु गर्न माग राख्दै आन्दोलनरत वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका शिक्षक चिकित्सकहरूले पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गर्न वा आफूहरूले दिएको सामुहिक राजिनामा स्वीकृत गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
आन्दोलनरत शिक्षक कल्याण समाजले आइतबार उपकुलपति कार्यालयअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिष्ठानलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गर्न वा राजिनामा स्वीकृत गर्न माग गरेको हो। समाजका अध्यक्ष डा.सेराज अहमद खानले सम्पूर्ण शिक्षकहरूले असोज २६ गतेदेखि नै लागु हुने गरी सामुहिक राजिनामा दिइसकेको जानकारी दिँदै यो अवस्था सिर्जना हुनुको मुख्य जिम्मेवारी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू भएको बताए। ‘उहाँहरूले कि त हाम्रो अवरुद्ध भएको बढुवा प्रक्रिया सुचारु गर्नुपर्छ। नत्र यो अवस्था सिर्जना गर्न मुख्य जिम्मेवार रहेका पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गनुपर्छ वा हाम्रो सामुहिक राजिनामा स्वीकृत गरिदिन आह्वान गछौं,’अध्यक्ष डा.खानले भने।
प्रतिष्ठानमा विगत ७ वर्षदेखि बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा १७७ जना एसिस्टेन्ट प्रोफेसर, एडिस्नल प्रोफेसर र एशोसिएट प्रोफेसरहरूको वृत्ति विकास हुन सकेको छैन। कर्मचारीतर्फ पनि विगत १५ वर्षदेखि बढुवा रोकिएको छ। बढुवा नहुँदा निराश बनेका ५० जना दक्ष चिकित्सकहरूले प्रतिष्ठान छोडेर गएको समाजको भनाइ छ। निलम्बनमा परेका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीले सुरु गरेको बढुवा प्रक्रियालाई हाल कायममुकायम उपकुलपतिमा नियुक्त भएका प्रा.डा.प्रह्लाद कार्कीले रोकेपछि समस्या सुरु भएको थियो। पचास प्रतिशत अन्तर्वार्ता सकिएको अवस्थामा कार्कीले लोकसेवालाई राय माग्दै पत्राचार गरेपछि आयोगले नियमावली संशोधन गरेर मात्र बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेपछि एक महिनाभित्र बढुवा प्रक्रिया सुरु गर्ने सहमति पनि पालना नहुँदा पुनः शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्।
शिक्षकहरू काठमाण्डौं पुगेर सहकुलपति एवं स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटेर माग पुरा नभए असोज २६ गतेदेखि लागु हुने गरिसामुहिक राजिनामा पनि बुझाएका थिए। उनीहरुले कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि भेटेर समस्या चाडो समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए। समस्या समाधानको आश्वासन पाएर शिक्षकहरू प्रतिष्ठान फर्किए पनि सामुहिक राजिनामा बुझाइसकेको कारण पठनपाठन र उपचार सेवामा संलग्न भएका छैनन्।
आन्दोलनरत शिक्षक डा.विष्णु पोखरेलले पदाधिकारीहरूले नियमावली संशोधन गर्न पनि पहलकदमी नगरेको बताउँछन्। ‘नियमावली संशोधन भएपछि बढुवा प्रक्रिया स्वतः अघि बढ्छ भन्छन्। पहिला किन नगरेको? यो त हाम्रो हातमा छैन, पदाधिकारीले नै अघि बढाउनुपर्छ,’उनले भने,‘उहाँहरुको अकर्मण्यताको भागिदार हामीले भोग्नुपर्ने? ७ महिना लगाएर ५० प्रतिशत अन्तर्वार्ता सकिएको थियो, किन बन्द गर्नुपर्यो? त्यो बेला त लोकसेवाले रोकेको थिएन। त्यसैले कि हाम्रो सामुहकि राजिनामा स्वीकृत गर्नुपर्छ। कि अस्ता अर्कमण्य पदाधिकारीहरुलार्य बर्खास्त गर्नुपर्छ, यसरी प्रतिष्ठानलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइँदैन।’
प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा.डा. सुर्यप्रसाद संगौलाले शिक्षकहरुको समस्या हल गर्न नियमसंगत रुपमा सामुहिक प्रयास भइरहेको प्रतिक्रिया दिए। उनले कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेको र लोकसेवा आयोगसँग तुरुन्तै समन्वय गर्न लागिपरेको पनि बताए। ‘लोकसेवा आयोगसम्म करा पुगेको छ। परामर्श लिएर अघि बढाउछौं, ढुक्क हुनुस्,’ उनले भने,‘आन्दोलनले बिरामीको उपचारमा असर पुगेर कष्टकर भइरहेको छ। विद्यार्थीहरुको पठनपाठन र परीक्षा पनि प्रभावित भएको छ। त्यस कारण हामीले सामुहिक प्रयासबाट समस्या समाधान गर्न प्रयत्न भइरहेको छ। आन्दोलन फिर्ता लिइदिन आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई आग्रह गछौं।’
शिक्षकहरुको आन्दोलनले विद्यार्थीहरुको पठनपाठन र परीक्षाको कार्यक्रम अवरुद्ध भएको छ भने उपचार सेवा पनि प्रभावित छ। ओपिडीमा कतिपय विभागको कोटा तोकेर मात्र उपचार भइरहेको छ। इमर्जेन्सीबाहेकका रुटिन अप्रेसन पनि सोमबारदेखि भएको छैन। यसले बिरामीहरूको उपचार प्रभावित हुनुको साथ प्रतिष्ठानको आम्दानीमा पनि असर पुगिरहेको छ।
प्रकाशित: २८ आश्विन २०८० १२:२४ आइतबार