काठमाडौं- नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पछिल्लोपटक लिएको लाइसेन्सिङ परीक्षामा फेल भएकामध्ये अधिकांश सबैभन्दा बढी चाहिने विशेषज्ञ सेवाका चिकित्सक छन्। नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी बिरामी हेर्ने विधाका रुपमा लिइने विशेषज्ञ विधामै सबैभन्दा बढी अयोग्य चिकित्सक देखिनुलाई स्वास्थ्यक्षेत्रमा राष्ट्रिय संकटका रुपमा विज्ञले औल्याएका छन्।
काउन्सिलले शनिबार लिएको परीक्षामा हाडजोर्नीमा २० सहभागीमा सबै, रेडियोलोजीमा ६१ मा ५७, स्त्री तथा प्रसूति रोगमा १४ मा १०, शल्यचिकित्सातर्फ १८ मा १२ र फिजिसियनतर्फ ४१ मा ३०, नाक, कान र घाँटीमा ५ मा सबै, बालरोगमा ९ मा ७ र एनेस्थेसियामा १२ मा ६ जना अनुत्तीर्ण भए। यस्तै ग्यास्ट्रोलोजी र मूत्ररोग विशेषज्ञतर्फ पनि धेरै नै अनुत्तीर्ण भए।
फिजिसियन, सर्जन, हाडजोर्नी, बाल, स्त्री तथा प्रसूति, रेडियोलोजिस्ट र एनेस्थेसियोलोजिस्ट चिकित्सा क्षेत्रमा बढी चल्तीका विधा हुन्। विज्ञका अनुसार चिकित्सा शिक्षामा अन्य शिक्षामा जस्तो औसत हेरेर गुणस्तर मापन हुँदैन, प्रत्येक चिकित्सकले न्यूनतम कुरा सिकेकै हुनुपर्छ। यो नतिजाले विशेषज्ञले दिने सेवाको स्तर नै नभएको देखाएको छ।
तीनवर्षे अध्ययन पूरा गरे पनि विशेषज्ञका रुपमा अभ्यास गर्न काउन्सिलले सन् २०१५ देखि लाइसेन्सिङ परीक्षा व्यवस्था गरेको थियो। स्नातक तह (एमबिबिएस) तर्फ भने २०५७ सालमै लाइसेन्सिङ परीक्षा सुरु भएको थियो।
नेपालमा अभ्यास गरिरहेका विद्यार्थीले विदेशी विश्वविद्यालयबाट पास गरेको भन्दै काउन्सिलमा दर्ता गर्न ल्याएपछि शंका लागेर पासपोर्ट हेर्दा विदेशै नगएको देखिएपछि काउन्सिलले अन्तर्वार्ता लिन सुरु गरेको थियो। पछि सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि सर्वोच्चले ती चिकित्सकलाई दर्ता खोलेर अबदेखि प्रक्रिया पूरा गरेर परीक्षा लिनू भनेपछि परीक्षा लिन थालिएको हो।
शनिबार विभिन्न ३४ विशेषज्ञ विधाका २ सय ३५ चिकित्सक परीक्षामा सामेल भएकामा ७१ जनामात्रै पास भए। पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक उपकुलपति डा. अर्जुन कार्कीले तीन वर्ष सघन रुपमा पढेको र तालिम (अभ्यास) गरेकै विषयमा उत्तीर्णसमेत नहुनुले देशमा विशेषज्ञ जनशक्तिको भयवह अवस्था देखाएको बताए। दक्ष बनिसकेको जनशक्ति सम्बन्धित विषयको आधारभूत कुरा सोध्ने परीक्षामा ७० प्रतिशत फेल हुनु भयवह भएको उनको भनाइ छ।
विशेषज्ञ तहको पढाइमा आमूल परिवर्तन नगरे अदक्ष चिकित्सकका कारण नेपालीको अकाल मृत्यु हुने सम्भावना डा. कार्कीले औंल्याए। 'ज्ञान र सीप नै नभएको डाक्टरले बिरामीको ज्यानमाथि प्रयोग गरेर मृत्युमात्रै दिन सक्छ,' डा. कार्कीले भने, 'यस्तो परीक्षा सुरु नहुँदै अभ्यास गरिरहेकाको अवस्था झन् के होला।'
एमबिबिएस तहको लाइसेन्स परीक्षामा उत्तीर्ण दर पनि ५० प्रतिशतमा सीमित हुने गरेको छ। स्नातक तथा स्नातकोत्तर दुवै तहमा पास भएपछि लिइने लाइसेन्सिङ परीक्षामा एउटा चिकित्सकले दैनिक अभ्यासमा जान्नैपर्ने सामान्य ज्ञानका कुरा मात्रै सोधिन्छ। 'अझैसम्म पनि विशेषज्ञको सीपको जाँच हुन्न, ज्ञान मात्रै जाँच्दा त यो हालत छ, सीप जाँच्दा के होला', काउन्सिलका प्रवक्ता डा. कृष्ण अधिकारीले भने।
डा. अधिकारीले चिकित्सकको गुणस्तर सुधार्न सन् २०१८ देखि नेपालका कुनै न कुनै विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानको प्रवेश परीक्षा पास नगरी विदेशमा विशेषज्ञ तह पढ्न जान योग्य नमानिने व्यवस्था लागू भइसकेको जानकारी दिए।
चिकित्सकीय ज्ञानको सामान्य मानकका रुपमा लिइने यो परीक्षामा फेल भएका विद्यार्थीको प्रतिशतले नेपालमा आधारभूत ज्ञानसमेत नभएका चिकित्सक उत्पादन भइरहेकोे यथार्थ देखाउने विज्ञ बताउँछन्। डा. कार्कीको अनुभवमा नेपालमा पैसाको बलमा डाक्टर हुने प्रवृत्ति भयावह अवस्थाको प्रमुख कारक हो। 'नेपालमै यो हालत छ, बाहिर त झन् बेहाल भयो,' उनले भने, 'नेपालमा सरकारीबाट तालिम लिएका विशेषज्ञको अवस्था राम्रो छ तर निजीबाट लिएकाको अवस्था खत्तम छ।'
डा. कार्कीको अनुभवमा विशेषज्ञ डाक्टरको यो हालत हुनुमा जसरी पनि डाक्टर बन्नुपर्छ भन्ने सोच प्रमुख कारक हो। उनले भने, 'यो पटक नभए अर्कोपटक पास होलान् तर यस्ता डाक्टरले कस्तो सेवा देलान्?'
नेपालमा प्रवेश परीक्षासमेत पास नभएपछि विदेशमै एमबिबिएस र विशेषज्ञसमेत गरेर फर्किएकाको हालत झन् खराब छ। 'यहाँ नसकेपछि बाहिर जाने आफ्नो सामर्थ्य र ल्याकत सुदृढ गर्न पनि चुके,' उनले भने, 'पठनपाठन गर्ने संस्था पनि गतिलो बनाउन भन्दा पैसा कुम्ल्याउन र सर्टिफिकेट बाँढ्नतिर गए, यो सबैको परिणाम हो।'
पछिल्लोपटक नेपालबाट पास गरेका १९ जना परीक्षामा सहभागी भएकामा ८ जना फेल भए। देशका आधारमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी फेल हुनेमा चीन, फिलपिन्स, किर्गिस्थानजस्ता देशमा पढेका छन्। ती देशमा नेपालमा भन्दा सस्तोमा र प्रवेश परीक्षासमेत नलिइकनै चिकित्सक उत्पादन हुने गरेको छ।
'योग्य विद्यार्थी नहुनु प्रमुक कारक'
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार्न डा. गोविन्द केसीले सुरु गरेको अभियानपछि सरकारले त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलको प्रतिवेदनले विद्यार्थी छनोटलाई मुख्य आधार बनाउन सुझाएको थियो। मनपरी शुल्कका लागि कलेजले जस्ता विद्यार्थी पनि भर्ना गर्दा योग्य विद्यार्थीले अझै चिकित्सा शिक्षामा प्रवेश पाउन सकेका छैनन्। विशेषज्ञतर्फ त यो वर्ष पनि योग्यता सूची लागू गर्न विश्वविद्यालय लाग्दासमेत कलेजहरुले कम नम्बर ल्याएकालाई बढी शुल्क लिएर भर्ना गरिरहेका छन्।
अर्कोतिर जथाभावी खुलेका विश्वविद्यालयले भर्ना भएकै भरमा प्रमाणपत्र दिनेसम्म भएकाले पनि धेरै चिकित्सक प्रमाणपत्र बोकेर सीपज्ञानबिनै फर्किने गरेको चिकित्सक बताउँछन्। काउन्सिलका प्रवक्ता डा. कार्कीसमेत यति धेरै विद्यार्थी फेल हुनुमा विश्वविद्यालयभन्दा विद्यार्थी नै दोषी भएको बताउँछन्। 'डाक्टर बन्न बेसिक क्षमता त चाहियो नि,' उनले भने, 'कम्तीमा सन् २०२१ देखि यस्तो नतिजा नआउनेगरी काम सुरु भएको छ,'। उनले चिकित्सकको सीपको समेत परीक्षा लिनु जरुरी भए पनि काउन्सिलको क्षमता नभएको बताए।
नेपालका मेडिकल कलेज सञ्चालक भने काउन्सिलको प्रवेश परीक्षामा विदेशमा पढेर आएका भन्दा नेपालमा पढेका विद्यार्थीको पास प्रतिशत बढी रहेको र नेपालको उत्पादन गुणस्तरीय रहेको दाबी गर्छन्। जानकारका अनुसार संख्या न्यून भए पनि विदेश जाने अधिकांश विद्यार्थीले प्रमाणपत्र लिनकै लागि नेपालमा प्रवेश परीक्षा दिँदा फेल प्रतिशत बढेको हो। त्यसबाहेक सस्तो शुल्क खोजीमा जाने भएकाले विदेशको तुलना गरेर नेपालमा गुणस्तरीय छ भन्नै सुहाउँदैन।
'अहिले तोकिएको शुल्कमा १० लाख थपेर दिने हो भने, कलेजहरु पाससम्मको ग्यारेन्टी लिइदिएर भर्ना गरिदिन्छन्', नेपाल मेडिकल काउन्सिलका एक वरिष्ठ सदस्य भन्छन्।
प्रकाशित: २७ असार २०७४ ०२:१० मंगलबार