विभिन्न निजी अस्पतालहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिएर कोरोना संक्रमणका बिरामीको उपचारका नाममा ३० करोड रुपैयाँंभन्दा बढी निकासा गराएका छन्। निजी क्षेत्रका विभिन्न मेडिकल कलेज र अस्पतालहरूको दबाबमा अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरेको हो। ‘अर्थ मन्त्रालयले २०७९ चैत २४ गते रकम निकासा दिने निर्णय गरेको थियो। रकम भने बजेट आउनुपूर्व जेठ पहिलो साता निकासा भएको हो,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
अर्थमन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महतको नियुक्ति लगत्तै निजी अस्पताललाई कोरोना संक्रमणको उपचार रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो। उनीभन्दा अघिका अर्थमन्त्रीहरूलाई पनि सो रकम भुक्तानी गराउन दबाब दिए पनि मेडिकल कलेज र अस्पतालहरू सफल भएका थिएनन्। तर डा. महत मन्त्री बनेर आएपछि उनीहरू सो रकम सहजै भुक्तानीका लागि निर्णय गराउन सफल भएको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए। ती सहसचिवका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नदिईकन रकम निकासा गरिएको हो।
अर्थमन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महतको नियुक्तिलगत्तै निजी अस्पताललाई कोरोना संक्रमणको उपचार रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७८ जेठ ३० को निर्णयअनुसार डा. समीरकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा कोभिडका बिरामीको उपचार गरेका अस्पतालका सन्दर्भमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले २०७८ असार १७ गते विवरणसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। हाल भुक्तानी भएको रकम समितिको प्रतिवेदनभन्दा बाहिर रहेको अर्थात् निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी भएको हो।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार धुलिखेल अस्पताललाई १ करोड ९ लाख २ हजार, किस्ट मेडिकल कलेजलाई ७० लाख २९ हजार, समिट अस्पताललाई १ करोड ३५ लाख ३८ हजार रूपैयाँ भुक्तानीका लागि निकासा दिइएको छ।
त्यस्तै मेगा अस्पताललाई १७ लाख ५५ हजार, नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेललाई १ करोड २ लाख ५६ हजार र पिपल्स डेन्टल कलेजलाई १ करोड ५७ लाख ६७ हजार रूपैयाँ पाउनेगरी अर्थले सिधै भुक्तानी गर्न निकासा दिएको छ। त्यस्तै काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई १ करोड ७६ लाख र नेसनल मेडिकल कलेजलाई २ करोड ४३ लाख ७२ हजार रूपैयाँ कोभिडका बिरामीको उपचार गरेको नाममा भुक्तानीका लागि अर्थले निकासा दिएको हो।
निजी अस्पतालहरूले फर्जी बिरामीको पनि सूची पेस गरेर सरकारबाट रकम असुलेको स्रोतको दाबी छ। त्यसैगरी २० करोड रूपैयाँ सिधै स्थानीय तहका अस्पतालमा पठाइएको छ। त्यसअघि १० करोड रूपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। गत जेठमा भुक्तानी भएको रकम भने स्वास्थ्यमा पठाइएको भन्दा भिन्न हो।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार धुलिखेल अस्पताललाई १ करोड ९ लाख २ हजार, किस्ट मेडिकल कलेजलाई ७० लाख २९ हजार, समिट अस्पताललाई १ करोड ३५ लाख ३८ हजार रूपैयाँ भुक्तानीका लागि निकासा दिइएको छ।
कोभिड संक्रमितको उपचार गरेबापतको खर्च राज्यले बेहोर्ने जनाइएको थियो तर निजी अस्पतालले बुझाएको विवरण फर्जी भएको गुनासो आएपछि रोकिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अनुगमनबाट निजी अस्पतालको विवरण फर्जी देखिएको थियो।
दुई वर्षदेखि निजी स्वास्थ्य संस्थाले रकम पाएका थिएनन्। निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिरामी र सरकार दुवैबाट रकम उठाएको उजुरी परेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भुक्तानी रोकेको थियो। विशेषगरी मेडिकल कलेजहरूको रकम धेरै भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भुक्तानी रोकेको थियो। स्रोतका अनुसार कतिपय मेडिकल कलेजले विवरण बुझाए पनि धेरैले बुझाएका छैनन्।
२०७८ जेठ १ देखि असार १५ सम्मको रकम मन्त्रालयले नियमानुसार भुक्तानी गरिसकेको छ। त्यसपछि पनि निजी अस्पतालले उपचार गरेको भन्दै रकम लिएका हुन्। सरकारले २०७८ असार १४ मा सम्झौता रद्द गरी थप १० दिनसम्मको विवरणलाई मान्यता दिने भनेको थियो। त्यसबीचमा सेवा दिएका बिरामीको विवरण निजी स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध गराएका छैनन्। ‘निजी अस्पतालले मेरो यति रकम भयो भनेकै आधारमा अर्थले सीधै स्वीकृत गरेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
कोभिड संक्रमितको उपचार गरेबापतको खर्च राज्यले बेहोर्ने जनाइएको थियो तर निजी अस्पतालले बुझाएको विवरण फर्जी भएको गुनासो आएपछि रोकिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अनुगमनबाट निजी अस्पतालको विवरण फर्जी देखिएको थियो।
निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारमा फर्जी विवरण बनाएको आवाज उठेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक छानबिन समिति बनाएको थियो। २०७८ जेठ ३० को निर्णयअनुसार डा. अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो।
उक्त टोलीले असार १७ गते विवरणसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सो समितिमा तथ्यांक अधिकृत शिवलाल शर्मा, मेडिकल अधिकृत डा. विराज जोशी, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत रविकान्त मिश्र, लेखा अधिकृत छविलाल पाण्डे रहेका थिए। उनीहरूले गरेको छानबिनअनुसार कोभिड १९ संक्रमितको उपचार व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयमा सम्झौता गरेका निजी अस्पताल/मेडिकल कलेजले निःशुल्क उपचार गरी अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट हुने भएकाले सोही शाखाबाट सिफारिस भई आएपछि मात्र भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न सुझाएको थियो।
त्यतिबेला सरकारले कोभिडमा निःशुल्क उपचार गर्न भन्दै देशका ७० भन्दा बढी अस्पतालसँग सम्झौता गरेको हो। त्यसमध्ये समितिले अध्ययन गरेर जानकी मेडिकल कलेजका दुई जना बिरामी, किस्ट मेडिकल कलेजका एक जना, ख्वप अस्पतालका नौ जना, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस दुई जना, पिपल्स डेन्टल कलेजमा ५ जना, पदमा अस्पताल २ जना, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज २ जना, चितवन मेडिकल कलेज दुई जनाले मात्र निःशुल्क सेवा पाएकाले उनीहरूका नाममा लागेको खर्च मात्र तिर्ने राय समितिले पेस गरेको थियो।
निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारमा फर्जी विवरण बनाएको आवाज उठेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक छानबिन समिति बनाएको थियो। २०७८ जेठ ३० को निर्णयअनुसार डा. अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो।
समितिले गरेको सिफारिसअनुसार कोभिडमा निःशुल्क उपचार पाएका आठ अस्पतालबाट २५ बिरामीलाई भुक्तानी दिन भनिएको थियो। तर अहिले कोरोनाका नाममा स्थानीय तहका अस्पताल र निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई भुक्तानी गरेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रकाशित: २५ असार २०८० ०१:१३ सोमबार