पूर्वपश्चिम राजमार्गको लहान खण्डमा ई–रिक्सा पल्टेर चालकसहित तीनजना घाइते भए। आसपासका मान्छे जम्मा भएर एम्बुलेन्स बोलाई घाइतेलाई सरकारी अस्पताल लैजान भने। एम्बुलेन्स चालकले घाइतेहरूलाई सरकारीमा नलगेर माँ धमिनी अस्पताल पुर्याइदिए।
धमिनी दर्ताबिना सञ्चालित निजी अस्पताल हो। यस अस्पतालमा उपचारका लागि पुर्याइएका रिक्सा चालक लहान नगरपालिका–१४ बस्तीपुरका हरि सदाय, सोही नगरपालिका वडा नम्बर १ मटिअर्वास्थित बहिनीको घरमा बस्दै आएकी ललिता सदा र पारो मण्डललाई चार दिनसम्म मलमपट्टी गरेर राखियो। ललिताको तिघ्राको हाड भाँचिएको भन्दै स्टिल मगाउन अस्पतालले तत्काल ६० हजार माग गर्यो। मजदुरी गरेर जीवन बाँच्ने उनीसँग अस्पतालले मागे जति रकम तत्काल व्यवस्था भएन। उनले अस्पताल पक्षसँग आफूलाई सरकारी अस्पताल पठाइदिन आग्रह गरिन्।
अर्को अस्पताल पठाउनुअघि उपचार गराएअनुसारको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै माँ धमिनीले ३५ हजार तिर्न बिल थमायो। रिक्सा चालक सदायले नागरिकसँग भने, ‘सापट खोजेर १५ हजार बुझाउँदा अस्पतालले मानेनन्। ३२ हजारभन्दा एक पैसा कम हुँदैन भन्दै बिल तिर्न कर गरेपछि सदाय आधिकारकर्मी गुहारे। अधिकारकर्मी पुगेर आग्रह गर्दा पनि अस्पताल सञ्चालक मानेनन्। अधिकारकर्मीहरू अस्पताल सञ्चालकसँग अस्पतालको सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी कागजात देखाउनभन्दा मानेनन्। प्रहरी बोलाएर अस्पताल कानुनी हैसियतमा सञ्चालित छ÷छैन हेर्न भन्दा प्रहरीले यो मेरो काम होइन भन्दै पछि हट्यो।
प्रहरीले अवैध अस्पतालमाथि कारबाही गर्नुको साटो आपसमै मिलेर जान बिरामी पक्षलाई सुझाव दिन भ्याए। अधिकारकर्मीले दबाब बढाएपछि केही बेरपछि अस्पतालका सञ्चालकले बिरामीको उपचार खर्च मिनाहा गरिदिए। बिरामीलाई एम्बुलेन्समा प्रादेशिक अस्पताल सिरहा पठाइदिए। एम्बुलेन्सको भाडा पनि धमिनीले नै बेहोर्यो। माँ धमिनीलाई डर थियो, अवैध रूपमा सञ्चालित यस अस्पतालको तथ्य बाहिर आउला कि भन्ने।
सिरहाको लहान नगरपालिका–३ अस्पताल चोकस्थित प्रादेशिक अस्पतालसँगै जोडिएको दुईतले पक्की भवनमा छ, स्वस्तिक हस्पिटल। बाहिर ठुला अक्षरमा ‘स्वस्तिक हस्पिटल’ लेखे पनि तीन महिनादेखि नवीकरणबिनै गैरकानुनी रूपमा २५ शड्ढयाको त्यो अस्पताल चलाइएको छ। पूर्वपश्चिम राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गत लहान–३ शिवमन्दिरको पूर्वपट्टि दुईतले भवनमा छ, माँ धमिनी अस्पताल प्रालि। उक्त अस्पताल एक वर्षदेखि दर्ताबिनै शड्ढया राखेर चलाइएको छ। २०७४ पुस ३ गते जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सिरहाले माँ धमिनी अस्पताल गोलबजारलाई कानुन मिचेर १५ शड्ढयाकोे सञ्चालन अनुमति दिएको थियो। जिवछ साह, वसन्त लामा र पवनकुमार साह सञ्चालक तथा मदन साह अध्यक्ष रहेको उक्त अस्पताललाई नगरपालिकाले पनि नियम मिचेरै पहिलोपटक नवीकरण गरिदियो। त्यसको म्याद २०७८ असार ३१ गते समाप्त भयो। त्यसपछि नवीकरण हुन नसकी खारेजीमा परेको यो अस्पतालले गोलबजार नगरपालिकाको रेकर्डमा कानुनी हैसियत गुमाइसकेको छ। नियमतः खारेजीमा परिसकेको यो अस्पताल एक वर्षदेखि लहान नगरपालिका–३ मा सोही नामबाट सञ्चालनमा छ। जसको रेकर्ड लहान नगरपालिकासँग छैन।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीले पाँच वर्षअघि नियम मिचेर उत्तिमलाल मेमोरियल अस्पताललाई सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका कदमाहामा सञ्चालन अनुमति दियो। पछि मापदण्ड पुर्याउन नसक्दा त्यसको नवीकरण हुन सकेन। सप्तरीको सुरुंगामा नवीकरण नभएपछि कानुनी हैसियत गुमाएको सो अस्पताल ६ महिनादेखि सोही नामबाट अवैध रूपमा सिरहाको गोलबजार नगरपालिकामा सञ्चालनरत छ। यो अस्पतालको रेकर्ड न सप्तरीको सुरुंगासँग छ न सिरहाको गोलबजारसँग। गोलबजार नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख सरोज कर्णका अनुसार सो पालिकामा अस्पताल दर्ता भएको रेकर्ड छैन। अस्पतालका सञ्चालकमा डा. सुनिलप्रसाद कुशवाहाले आफ्नी पत्नी सुशीला सिंहलाई राखेका छन्। डा. कुशवाहा प्रादेशिक अस्पताल लहानका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट हुन्।
पूर्व–पश्चिम राष्ट्रिय राजमार्गमा बोर्ड राखेर गैरकानुनी रूपमा अस्पताल सञ्चालन भइरहे पनि नियमनकारी निकायको आँखा परेको छैन। यी अस्पतालले गैरकानुनी रूपमा फार्मेसी, ल्याब, भिडियो एक्सरे सञ्चालनका साथै गर्भपतन, प्रतिबन्धित औषधि बिक्री र बिरामीलाई नक्कली प्यान बिल दिएर राजस्व छल्दै आएको एक स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन्। प्रहरीको आँखैअगाडि अवैध अस्पताल सञ्चालन गरी अवैध धन्दा गरिरहँदा प्रहरी भने मूकदर्शक बनेका छन्। लहान ८ स्थित नगर प्रहरीको सामुन्नेको भवनमा अवैध रूपमा सपना हेल्थ केयर सेन्टर सञ्चालित छ। जसको दर्ता रेकर्ड लहान नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखासँग छैन। यो हेल्थ केयरको सञ्चालन मात्र गैरकानुनी छैन यहाँ काम पनि गैरकानुनी हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। प्रहरीकै अगाडि महिनौदेखि सञ्चालित यस अवैध हेल्थ केयरबारे प्रहरी, अनुसन्धान कर्मचारी र स्थानीय प्रशासन जानकार भएर पनि चुपचाप बस्नुले सन्देह पैदा गरेको छ।
अवैध रूपमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थामाथि कारबाही हुन छाडेपछि दण्डहीनता बढेको छ। भर्खरै पूर्वपश्चिम राजमार्गको लहान ३ मा दर्ता बिना नै लाइफलाइन केयर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरले बिरामीको उपचार सुरु गरेको छ। लहानको अस्पताल चोकमा बेग्रल्ती सञ्चालित क्लिनिक, हेल्थ केयर सेन्टर, अस्पतालले कानुनको धज्जी उडाइरहँदा नियामक निकायको सन्देहपूर्ण मौनता साधेको यस भेगका स्थानीय बताउँछन्। स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा हुँदासम्म यस्तो बेथिति थिएन लहानका धीरेन्द्र यादव भन्छन्, यहाँ सञ्चालित अवैध निजी स्वास्थ्य संस्थाका कारण सर्वसाधारणको ज्यान जोखिममा परेको छ। कानुन मिच्नेलाई कारबाहीको साटो राज्य निकायले धाप हानिरहेको कारण दण्डहीनता बढ्दै गएको उनी बताउँछन्।’
पान पसल त दर्ता नगरी चलाउन पाइन्न तर मधेस प्रदेशमा थुप्रै अस्पताल छन्, जुन दर्ता भएका छैनन् तर चलिरहेका छन्। दर्ता नगरी अस्पताल चलाउनु भनेको राज्यको कानुनलाई अटेर गर्नु हो। जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को नियम १२ (१) मा कसैले पनि इजाजतपत्र नलिई निजी गैरसरकारी, सहकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नहुने उल्लेख छ। मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम र यसवरिपरिका ९० प्रतिशत निजी स्वास्थ्य संस्था दर्ताबिना नै चलिरहेको मधेस स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक विजय झा बताउँछन्।
यस प्रदेशमा सरकारी अस्पतालका डाक्टरले निजी अस्पताल चलाइरहेका छन्। आफ्नो अस्पताल नहुनेहरू निजीमा काम गर्छन्। उनीहरू सरकारी अस्पताललाई चाहिँ बिरामी छोप्ने दुवाली मात्रै बनाउँछन् र आफ्नामा ओसार्छन्। यस प्रदेशमा निजी अस्पतालहरू दर्ता नहुनु, बिरामीसँग अनावश्यक रूपमा पैसा धुत्नु, ज्यानसँग खेलवाड गर्नु त सामान्य भइसकेका छन्, यी अवैध रूपमा सञ्चालित अस्पतालहरूमा न उपकरण हुन्छन्, न भौतिक पूर्वाधार न भरपर्दा डाक्टर नै। ससाना कोठामै अस्पताल चलाइएका छन्। तर बिरामीसँग उपाय हुँदैन चिकित्सकको नाम खोज्दै तिनै अस्पताल चहार्न बाध्य हुन्छन्। नियमको खिल्ली उडाउँदै अस्पताल चलाउनु सञ्चालक र चिकित्सकको गल्ती त हुँदै हो, तिनीहरूमाथि कानुनको डन्डा नचलाउनु राज्यको ठुलो कमजोरी जनकपुरको प्रादेशिक अस्पताल अगाडि भेटिएका अजय साहले भने, ‘यहाँ सञ्चालित त्यस्ता ज्यानमारा अस्पतालहरू राज्यले तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्छ।’
स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० को दफा ११ मा निजी अस्पताल र पोलिक्लिनिकले म्याद सकिएको मितिले तीन महिनाभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। तर सञ्चालकले सरोकारवाला निकायलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर नवीकरणबिनै वर्षौंदेखि पोलिक्लिनिक र अस्पताल चलाउँदै आएको यहाँका बुद्धिजीवी बताउँछन्। पोलिक्लिनिक, क्लिनिक र मेडिकेयर सेन्टरले बिरामीलाई पहिलो चरणको सामान्य उपचारभन्दा भर्नासहित २४ घन्टा राखेर उपचार गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर मधेस प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा पोलिक्लिनिक र मेडिकेयर सेन्टरले बिरामी भर्ना गरेर उपचार, शल्यक्रिया, गर्भपतनलगायत सबै काम खुलेआम गरिरहेका छन्। नियामक निकायसँगको सेटिङमा फस्टाएको अवैध धन्दाका कारण मधेसका आम जनताको ज्यान जोखिममा पर्दै आएको छ।
प्रकाशित: १५ असार २०८० ०२:२८ शुक्रबार