स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई/तीन वटा अैाषधि उत्पादन कम्पनीलाई मात्रै हुने मापदण्ड बनाएर आह्वान गरेको टेण्डरबाट ‘आइरन चक्की’ किन्न लागेको छ। यसबाट राज्यलाई ११ करोड करोडौँ रुपैयाँ घाटा हुने भएको छ।
मन्त्रालयले ४० देखि ५० पैसा पर्ने आइरन चक्की नोबाजियन नामको कम्पनीबाट ९० पैसामा खरिद गर्न लागेको हो। यसबाट राज्यलाई ११ करोड रुपैयाँ घाटा हुने भएको छ।
मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले ती औषधि खरिद गर्न नोबाजियन भन्ने कम्पनीसँग सम्झौताको अन्तिम तयारी गरेको छ। सरकारले आइरन चक्की खरिदका लागि २० करोड रुपैयाँ दिएको र सो रकममा सरकारले प्रतिगोटा ९० पैसाका दरले २१ करोड ५० लाख चक्की औषधि खरिद गर्न लागेको हो।
टेन्डर आह्वान गर्दा नै दुई/तीन वटा कम्पनीलाई मात्रै हुने गरी मापदण्ड बनाइएको र सोही मापदण्ड अनुसार टेन्डर आह्वान गरिएकाले आइरन चक्कीको खरिद मूल्य ९० पैसा हुन गएको स्वास्थ्य सेवा विभाग स्रोतले नागरिक न्युजलाई जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार विभागले केही कम्पनीलाई मात्रै लक्षित गरेर मापदण्ड तय गरी सप्लाई प्रक्रियाका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो।
टेन्डर प्रक्रियामा भने औषधि उत्पादक कम्पनी क्युरेक्स मात्रै सहभागी भएको थियो। उसले ९५ पैसा प्रस्ताव गरेको थियो, नोबाजियनले ९० पैसा, गोसाईंकुण्ड सप्लायर्सले १ रुपैयाँ ३० पैसा, रमन सप्लायर्सले १ रुपैयाँ १५ पैसा प्रस्ताव गरेका थिए।
‘बजारमा एउटा आइरन चक्कीको मूल्य ३५ देखि ४० पैसा छ तर मिलेमतोमा सेटिङ गरी १५ करोडको सप्लाई गर्ने कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने मापदण्ड बनाइयो। एक चक्की आइरनमा ५५ पैसा महँगो मूल्य राखेर ९० पैसा प्रतिचक्की पारिएको खबर आएको छ। यो सरासर बदमासी हो। यसरी राज्यको पैसा लुट्न पाइँदैन।
‘चक्की उत्पादन गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने केही कम्पनीको मिलेमतो र प्रभावमा प्रदेश र स्थानीय तहको समेत बजेट केन्द्री करण गरी विभागले खरिद गर्ने भनिएपछि यो प्रक्रिया सुरु गरिएको हो’, स्रोतले भन्यो।
असोज १३ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको पत्र स्वास्थ्य सेवा विभागले असोज २३ मा प्रदेश र स्थानीय तह पठाएको हो। त्यसमा आइरन चक्की खरिद नगर्न आग्रह गरिएको छ।
त्यही प्रकारको पत्राचार संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि पठाएपछि कात्तिक १४ भित्र परेका टेन्डरलाई विभागले खोलेको र त्यसमा सबैभन्दा कम मूल्य पेस गर्ने नोबाजियन नामक कम्पनीलाई सप्लाई अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। ‘तत्कालीन सरकारको रुचिमा प्रदेश र स्थानीय तहले खरिद गर्नुपर्ने आइरन चक्की पनि विभागले नै खरिद गरेर पठाउने निर्णय गराइयो,’ विभाग स्रोतले भन्यो।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले सो औषधि खरिद गर्न नोबाजियन भन्ने कम्पनीसँग सम्झौताको अन्तिम तयारी गरेको छ।
विभागको व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत खरिद एकाइका प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरसियाले प्रक्रिया पूरा गरेर आइरन चक्की खरिद गर्न लागेको दाबी गरे।
‘विभागले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आइरन चक्की खरिद गर्न लागेको हो, विभागमा आएको प्रस्तावमध्ये सबैभन्दा कम दररेट प्रस्ताव गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गरेर खरिद गर्न लागेका हौँ,’ उनले भने।
सरकारले आइरन चक्की खरिदका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएपछि असोज १४ गते विभागले टेन्डर आह्वान गरेको थियो। सो टेन्डर आह्वान गर्दा नै दुई तीन वटा कम्पनीलाई मात्रै हुने गरी मापदण्ड बनाइएको र सोही मापदण्ड अनुसार टेन्डर आह्वान गरिएकाले आइरन चक्कीको खरिद मूल्य ९० पैसा हुन गएको विभाग स्रोतले जनाएको छ।
विभागका अनुसार अघिल्लो सकारमा रहेका मन्त्रीदेखि केही कर्मचारीको निर्देशनमा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले सो मापदण्ड बनाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले २० करोड बजेट पठाउने बित्तिकै स्वास्थ्य मन्त्रालयले असोज १३ गते प्रदेश र स्थानीय तहलाई आइरन चक्की खरिद नगर्नू भन्दै पत्राचार गरेको थियो।
त्यही प्रकारको पत्राचार संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि पठाएपछि कात्तिक १४ भित्र परेका टेन्डरलाई विभागले खोलेको र त्यसमा सबैभन्दा कम मूल्य पेस गर्ने नोबाजियन नामक कम्पनीलाई सप्लाई अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो।
‘निर्वाचनको समय पारेर हतारमा बजेट निकासा गरिएको, मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेशमा पत्राचार गरेको र विभागले सोहीबमोजिम हतारमा मापदण्ड बनाएर टेन्डर गरेको हो। यसमा कति चक्की चाहिन्छ भन्ने पनि जानकारी नलिई खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो।
विभागले केही कम्पनीलाई मात्रै लक्षित गरेर मापदण्ड तय गरी सप्लाई प्रक्रियाका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। ‘त्यही प्रकृतिको औषधि ६० देखि ८० प्रतिशत सप्लाई गरेको कम्पनीले मात्रै आवेदन गर्न पाउने गरी परिवार कल्याण महाशाखा र हाम्रो प्राविधिक टिमबाट मापदण्ड बनाइएको थियो। सोही मापदण्डमा पर्ने कम्पनीहरूले मात्रै टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिएका हुन्,’ खरिद एकाइका प्रमुख डा. चौरसियाले भने।
तर स्वास्थ्य व्यवसायी संघले भने आइरन चक्की खरिदमा सबै व्यवसायीलाई टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी नगराएको र सिन्डिकेट गरेर केही व्यवसायीलाई मात्रै लक्षित गरी टेन्डर निकाल्दा राज्यलाई ११ करोडभन्दा माथि हानि नोक्सानी भएको जनाएको छ। ‘टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीहरूले भन्दा धेरै सस्तो मूल्यमा नेपाली उद्योगहरूले उत्पादन गरेको आइरन चक्की हामी उपलब्ध गराउँछौँ।
हामी ४० देखि ५० पैसामै आइरन चक्की उपलब्ध गराउन सक्छौँ,’ स्वास्थ्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले भने। उनका अनुसार मन्त्रालय, विभागका कर्मचारी र केही औषधि सप्लायर्स कम्पनीहरूको मिलेमतोमा टेन्डरको मापदण्ड तय गरेकाले राज्यको ठुलो धनराशि नोक्सान हुने देखिएको छ।
टेन्डर आह्वान गर्नुअघि विभागले आइरन चक्की उत्पादन गर्ने कम्पनीको दररेट प्रकाशन गर्न लगाएको थियो। केही सप्लायर्स कम्पनीहरूसँग दररेट पनि मागिएको थियो। तीन वटा औषधि उत्पादक कम्पनीले मात्रै दररेट दिएका थिए। तर ती दररेट दिने कम्पनीहरू भने टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएनन्।
स्वास्थ्यमा देखिएको यस प्रकारको विसङ्गतिलाई राज्यले रोक्नुपर्छ,’ बस्नेतले भने। तर खरिद एकाइका प्रमुख डा. चौरसिया भने खरिद प्रक्रिया पारदर्शी भएकाले यसमा प्रश्न उठाउने ठाउँ नभएको दाबी गर्छन्। ‘विभागले खरिदका लागि गरिएको प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेको मापदण्डभित्र छ। कति पैसामा औषधि पाइन्छ भन्ने पनि प्रस्ट छ,’ उनले भने।
स्वास्थ्य विभाग स्रोतका अनुसार अघिल्लो सरकारले यति धेरै आइरन चक्की खरिद गर्ने प्रस्ताव किन गर्यो भन्ने विषयमा पनि अन्योल छ। एक वर्षमा १० देखि १२ करोडभन्दा बढी आइरन चक्की नचाहिने भएकाले यो परिणाम धेरै भएको विभागका एक कर्मचारीले बताए। ‘बजेट कति आउँछ हेर्ने र सोही बजेट सकाउने गरी लागत स्टिमेट तयार पार्ने गरिन्छ, त्यहीअनुसारका सप्लाई कम्पनीहरू खोजिन्छन् र उनीहरूसँगको सेटिङमा मापदण्ड तयार पारिन्छ। उनीहरूको सेटिङमा आउने औषधिको म्याद पनि डेढ वर्षभन्दा बढीको हुँदैन। जसले गर्दा खरिद भएको आधा औषधि स्थानीय सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा पुग्न नपाउँदै बीचमै नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसरी कति औषधि नष्ट गरिन्छन् भन्नेबारे केही जानकारी गराइँदैन,’ विभागका एक कर्मचारीले भने। स्वास्थ्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष बस्नेतले खरिद प्रक्रियामा सिन्डिकेट लगाएपछि राज्यलाई आर्थिक भार खेप्नुपरेको र त्यसमा नयाँ स्वास्थ्य मन्त्रीहरूको ध्यान जानुपर्ने बताउँछन्। ‘व्यवसायीहरूले त्यही आइरन चक्की ४० देखि ५० पैसामा दिन्छौँ भनिरहेका छन् भने राज्यले ९० पैसा किन तिर्छ?’ संघका अध्यक्ष बस्नेतले भने।
प्रकाशित: ९ माघ २०७९ १०:५४ सोमबार