पोखरा विश्वविद्यालयले हालसम्म ५८ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छ। तीमध्ये अधिकांश कलेजका विभिन्न कार्यक्रममा विद्यार्थी अपुग छन्।
विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएका कलेजहरुमा इञ्जिनियरिङ, मेडिकल साईन्स, हेल्थ कार्यक्रमहरुमा विद्यार्थी नपुग्दा कतै कार्यक्रम नै स्थगित गरिएको छ भने कतै न्यून विद्यार्थी राखेर अध्यापन गराउनुपर्ने बाध्यतामा कलेजहरु पुगेका छन्।
सम्बन्धन दिएका कलेजहरुलाई कडाइ गरेर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वातावरण बनाउन विश्वविद्यालयले कहिल्यै चासो दिएको छैन। न त कार्यक्रम सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधान गर्नेतर्फ नै विश्वविद्यालयले चासो दिएको छ। उसो त विश्वविद्यालय आफैं पनि आर्थिक रुपाम समस्याग्रस्त अवस्थामा पुग्न थालेको छ।
परीक्षा प्रणालीमा चुस्त नभएको, समयमा परीक्षा नहुने, ल्याव अभाव, ल्यावमा केमिकल अभाव लगायतका समस्यापनि विश्वविद्यालय ज्यूँका त्यूँ छन्। तर विश्वविद्यालय ती समस्या समाधानतर्फ लागेको छैन। बरु थप कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागिपरेको छ।
सम्बन्धन दिएका कलेजलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने, कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गराउने, शिक्षामा देखिएका विकृति, विसंगती सुधार्दै गुणस्तरीय शिक्षा दिनेतर्फ ध्यान दिनुको सट्टा सम्बन्धन बाडेर संख्या मात्र बढाउने तर्फ विश्वविद्यालय लागेपछि विरोध सुरु भएको छ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति (भिसी) प्रेमनारायण अर्याल, रजिस्टार दीपकबहादुर भण्डारी लगायतले आर्थिक प्रलोभनमा परेर सम्बन्धन बाड्न लागेको आरोप लागेको छ। भिसी र रजिष्टार कलेजहरुको छाता संस्था (ओपेन)को प्रभावमा परेर सम्बन्धन बाँड्न लागेको प्राध्यापक सम्वद्ध संस्था तथा विद्यार्थीहरुको आरोप छ।
खासगरी अक्सफोर्ड इन्टरनेसनल कलेजका हरी भण्डारी, नोबेल एकेडेमीका नवराज पाण्डे लगायतको प्रभावमा भिसी र रजिस्टार परेको श्रोत बताउँछ। ‘कम्तिमा १०–१२ करोड रुपैयाँको प्रलोभन छ,’ श्रोत भन्छ।
पोखरा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुको साझा संस्था नेपाल प्राध्यापक संघ पोखरा विश्वविद्यालयका अध्यक्ष हेमराज पाण्डे भिसी र रजिस्टारले आर्थिक प्रलोभनमा परेर सम्बन्धन बाँड्न लागेको आरोप लगाउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘बेला न कुबेला, धौबजी मेला’ भनेको यहि हो। विश्वविद्यालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा थप सम्बन्धन बाँडनुको कुनै औचित्य छैन।’ थप सम्बन्धन बाँडेर विश्वविद्यालयलाई के फाईदा हुन्छ? भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, यसमा ओपेनको हस्तक्षेप प्रष्ट देखिन्छ। भिसी र रजिस्टार आर्थिक प्रलोभनमा परेको पनि प्रष्टै छ।’ उनले आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नहुने गरी चुनावको मुखमा सम्बन्धन बाँडनुको कारण नभएको जिकीर गरे।
नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संघका अध्यक्ष राजु पाण्डे पनि भिसी र रजिस्टारले आर्थिक प्रलोभनमा परेर सम्बन्धन बेच्न लागेको आरोप लगाउँछन्। ‘ओपेन र त्यसमा सम्बद्ध केही सिमित व्यक्तिहरुको प्रलोभनमा उहाँहरु हुनुहुन्छ। त्यहि भएर सम्बन्धन बाँड्न लागिएको हो,’ उनले भने।
विश्वविद्यालयसँग सम्बद्ध सरोकारवालासँग छलफल, सल्लाह नगर्ने, बरु थाहा पाउँछन् कि भनेर सुटुक्क सम्बन्धन दिने निर्णय सार्वजनिक गर्नुले त्यसलाई पुष्टि गर्ने उनको भनाइ छ। जथाभावी सम्बन्धन बाँडन लागेपछि त्यसलाई रोक्न भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) पोखरा विश्वविद्यालय आन्दोलनमा छ।
तीन महिना अघिदेखि आन्दोलनमा उत्रिएको नेविसंघ बिहीबारदेखि रिले अनसनमा बसेको छ। नेविसंघ पोखरा विश्वविद्यालयका सभापति फिरोज सुवेदी सम्बन्धनका लागि करोडौंको चलखेल भएकाले त्यसलाई रोक्न आन्दोलनमा उत्रिएको बताउँछन्। ‘मापदण्ड पूरा नगरेका कलेजलाई समेत सम्बन्धन दिने प्रयास भइरहेको छ। यसलाई रोक्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने।
प्रकाशित: १ आश्विन २०७९ ०९:४९ शनिबार