शैक्षिक गुणस्तर खस्किरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बैठकभत्ता भने १५० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। शुक्रबार विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको त्रिवि सभाले विश्वविद्यालयको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक नियमावली २०६४ लाई संशोधन गरी बैठक भत्ता १५० प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो।
सभाले त्रिवि आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिदसम्बन्धी नियम–२०५० मा सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को प्रावधानअनुसार हुने गरी संशोधन गरी त्रिवि सभाका सभासद्लाई दिँदै आइरहेको बैठक भत्ता १ हजार ६ सय रूपैयाँबाट बढाएर ४ हजार रूपैयाँ पुर्याएको छ। यसैगरी कार्यकारी परिषद्को बैठक भत्ता ८ सय रूपैयाँबाट बढाएर २ हजार रूपैयाँ पुर्याएको छ। विश्वविद्यालयमा कायम शिक्षक र विद्यार्थीको बन्दहडतालका कारण विश्वविद्यालय नै धराशयी बन्दै गएको अवस्थामा यसरी बैठक भत्ता वृद्धि गर्नु उचित नभएको सरोकारवालाको विश्लेषण छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६३औं सभाको वार्षिक बैठकले ६०औं ग्रेस लिस्ट पास गरेको छ। २०७८ असार १ देखि २०७९ जेठ मसान्तभित्र तोकिएका सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गरी स्नातक, स्नातकोत्तर, दर्शनाचार्य र विद्यावारिधि परीक्षा उत्तीर्ण गरी ट्रान्सक्रिप्टसमेत लिएका ६३ हजार १ सय ३७ विद्यार्थी यस पटक दीक्षित हुने भएका छन्।
ग्रेसलिस्ट अनुसार संकायतर्फ व्यवस्थापन संकायका २२ हजार ९ सय ४२, शिक्षाशास्त्र संकायबाट १५ हजार ६७, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायबाट १३ हजार ५ सय ९, कानुन संकायका १ हजार ३ विद्यार्थी दीक्षित हुनेछन्। यसैगरी अध्ययन संस्थानमा विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका ४ हजार ३ सय ७९, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका ३ हजार ४ सय ९३, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका २ हजार ४४, कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थानका ४ सय ७६ र वनविज्ञान अध्ययन संस्थानका २ सय २४ विद्यार्थी रहेका छन्। यसैगरी त्रिवि सभाको साधारण बैठकले आव २०७९/८० का लागि २४ अर्ब ८७ करोड ५७ लाख १४ हजार रूपैयाँको बजेटसमेत पास गरेको छ।
त्रिवि सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवाले उच्च शिक्षा समाजका सबै वर्ग र समुदायको सहज पहुँचमा पुर्याउन वातावरण तयार गर्न विश्वविद्यालयलाई आग्रह गरे। उनले अब विश्वविद्यालयले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न र बिक्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले हाल नेपालमा पठनपाठन भएकै विषयमा धेरै विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल गर्न बिदेसिने अवस्थालाई रोक्न सबै विश्वविद्यालयले आफ्नो शिक्षालाई विश्वस्तरीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले विश्व बजारमा बिक्नसक्ने कोर्सहरू बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ,’ कुलपति देउवाले भने, ‘यसले विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेको जनशक्ति विश्वस्तरीय र विश्व बजारमा बिक्नसक्ने हुन्छन्।’
विद्यार्थीलाई आफ्नै देशमा रुचि र बजारको मागअनुसार शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाई राष्ट्रको ठूलो धनराशि जोगाउन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। कुलपति देउवाले बजेट नीति तथा कार्यक्रमले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्तर उकास्न र भौतिक पूर्वाधारमा सुधार ल्याई आधुनिक सुविधा सम्पन्न शैक्षिक संस्थाको रूपमा विकसित गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिले नै मुलुकको राजनीति, प्रशासन, शिक्षा र व्यवसाय धानिरहेको उल्लेख गर्दै त्रिविको व्यवस्थापन तथा पदाधिकारीहरूविरुद्ध पछिल्ला दिनमा गैरप्राज्ञिक तथा अराजनीतिक गतिविधिमार्फत नाजायज माग पूरा गराउन भइरहेको असभ्य गतिविधिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘सरकारले यसै वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा त्रिविलाई उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ,’ सहकुलपतिसमेत रहेका मन्त्री पौडेलले भने, ‘आफ्नो विगतको प्राज्ञिक यात्राको समीक्षा गरी प्रतिस्पर्धी शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विश्वविद्यालय अघि बढ्नुपर्छ। यसका लागि हाम्रो मन्त्रालय पूर्ण सहयोग गर्छ।’
त्रिविका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बासकोटाले त्रिविले उच्च शिक्षाका लागि वर्षेनि हजारौं विद्यार्थी बाहिरिने समस्याको समाधान गर्न योजनाबद्ध ढंगले लागिरहेको जनाए। उनले एसियाका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा त्रिविले २०१ देखि २५० सम्ममा आफूलाई उभ्याउन सकेकोमा सबैले गर्व गर्नुपर्ने विचार राखे।
उनले विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विस्तारित वेबपेज निर्माण भएको, केन्द्रीय पुस्तकालयलाई प्रविधिमैत्री बनाई उपलब्ध पाठ्यसामग्रीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सफल भएको, बौद्धिक चोरी नियन्त्रण गर्र्न विद्युतीय संयन्त्र प्रयोग गर्न थालिएको, वैज्ञानिक अनुसन्धान र नीतिगत अनुसन्धानमा बजेट वृद्धि गरिएको सभालाई जानकारी गराएका थिए। ‘आर्थिक अनुशासन कायम गरी बेरुजु न्यूनीकरण गर्ने अभियान थालिएको छ,’ उपकुलपति बासकोटाले भने, ‘विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना गर्न विशेष कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाइएको छ। २०७२ सालको भूकम्पले जीर्ण भएको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण भएको छ।’ नेपाल सरकारले त्रिविमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको उपदान तथा निवृत्तिभरणको दायित्व नलिएकाले निवृत्तिभरण व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै उपकुलपति बासकोटाले यसको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए।
रजिस्ट्रार प्राडा पेसल दाहालले आव २०७९/८० को बजेट पेस गरेका थिए। आव २०७९/८० का लागि प्रस्तावित बजेट २४ अर्ब ८७ करोड ५७ लाख १४ हजार रूपैयाँमा नेपाल सरकारसँग आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमार्फत शिक्षक/कर्मचारीको तलबमानमा गरेको १५ प्रतिशत वृद्धिसहित १४ अर्ब ३९ करोड ७ लाख ३० हजार रूपैयाँ प्रस्ताव छ भने आन्तरिकतर्फ सञ्चालन तथा पुँजीगत खर्च गरी ९ अर्ब ५९ करोड ४९ लाख ४२ हजार रहेको छ।
विकास कार्यक्रमतर्फ ८९ करोड ४२ हजार रकम प्रस्ताव छ। यसैगरी आगामी वर्षका लागि नियमित कार्यक्रममा हुने खर्च १४ अर्ब ३९ करोड ७ लाख ३० हजार रूपैयाँमध्ये केन्द्रीय आन्तरिक आम्दानीबाट १ अर्ब ४० करोड ९७लाख ९१ हजार बेहोर्ने र बाँकी १२ अर्ब ९८ करोड ९ लाख ३९ हजार रूपैयाँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत नेपाल सरकारसँग माग गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
प्रकाशित: २५ असार २०७९ ०२:११ शनिबार