संघीय संसद्ले लोकसेवा आयोग विधेयक पारित गरेपछि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म केन्द्रको लोकसेवा आयोगले काम गर्ने भएको छ। अब सातै प्रदेशको लोकसेवा आयोग गठन नहुने बेलासम्म केन्द्रबाट लोकसेवा आयोगले लिने सबै परीक्षाहरू लिनेछ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुवैबाट विधेयक पारित भएपछि यो विधेयक यतिबेला राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणको चरणमा पुगेको छ। विधेयकमा ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भई कार्य प्रारम्भ नगरेसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार केन्द्रको लोकसेवा आयोगले गर्ने छ,’ भन्ने उल्लेख छ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भई आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेपछि भने प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख तथा कागजात केन्द्रको लोकसेवा आयोगले सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, केन्द्रको आयोगबाट प्रारम्भ गरिएका काम कारबाही आयोग आफैंले सम्पन्न गर्नुपर्नेछ र उक्त काम सम्पन्न भएपछि मात्र सोसम्बन्धी कागजातहरू सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै प्रदेश लोकसेवा आयोगले उपयुक्त उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी काम केन्द्रको लोकसेवा आयोगबाट सम्पन्न गराउन चाहेमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट नेपाल सरकारमार्फत अनुरोध भई आएमा केन्द्रको आयोगले सो प्रदेशको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी काम कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले सुरक्षा निकाय, अन्य संघीय सरकारी सेवा वा सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्ति गर्न लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गरी सोको नतिजा प्रकाशन गर्नेछ। संगठित संस्थाको रिक्त पद पूर्तिका लागि आयोगले लिने लिखित परीक्षामा उम्मेदवार संख्याका आधारमा आयोगले पूर्वयोग्यता परीक्षा लिन सक्नेछ।
विधेयकमा ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भई कार्य प्रारम्भ नगरेसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार केन्द्रको लोकसेवा आयोगले गर्ने छ,’ भन्ने उल्लेख छ।
सङ्गठित संस्था भन्नाले विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोग बाहेकका पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा संघीय कानुन बमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्थाहरूलाई भनिएको छ। भने सुरक्षा निकाय भन्नाले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई भनिएको छ।
यसैगरी,सङ्घीय निजामती सेवाको पद भन्नाले सुरक्षा निकायको कर्मचारीको सेवाको पद वा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐनद्वारा तोकिएको अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको पद बाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पदलाई भनिएको छ।
लोकसेवा आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि स्वीकृत दरवन्दी अनुसारका कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने छ भने आयोगमा कार्यरत कुनै विशिष्टीकृत कामको विशेषज्ञता हासिल गरेका वा विशेष गोपनीयता कायम गर्नु पर्ने वा कुनै विशेष जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श गरी गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। लोकसेवा आयोगको सहमतिविना सरुवा गर्दा परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिकाको गोपनीयता भंग हुनसक्ने भएकाले संसद्ले यस्तो व्यवस्थामा सहमति गरेको छ।
यसैगरी, अपांगता भएको वा शारीरिक अशक्तताको कारण आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षामा सहभागी हुन कठिनाई हुने परीक्षर्थीले परीक्षा सञ्चालन हुनु अघि सो व्यहोराको जानकारी गराएमा आयोगले त्यस्तो परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुन अनुकूल हुनेगरी विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ प्रावधान पनि यस विधेयकमा राखिएको छ।
कुनै प्रदेश लोकसेवा आयोगले पठयक्रम तर्जुमा, प्रश्नपत्र निर्माण वा परीक्षा सम्बन्धी कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा आयोगको सहयोग माग गरेमा केन्द्रको लोकसेवा आयोगले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
कुनै प्रदेश लोकसेवा आयोगले उपयुक्त उम्मेदवार छनौट सम्बन्धी काम आयोगबाट सम्पन्न गराउन चाहेमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट नेपाल सरकार मार्फत अनुरोध भई आएमा केन्द्रको लोकसेवा आयोगले सो प्रदेशको परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी काम कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी सञ्चालन गरिएको परीक्षासम्बन्धी काम सम्पन्न भएपछि आयोगले सो सम्बन्धी कागजातहरू सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाको तरिका, परीक्षा दस्तुर, दरखास्तको ढाँचासम्बन्धी, पदपूर्तिको लागि विभिन्न चरणमा लिने परीक्षासम्बन्धी, सुरक्षा निकाय, अन्य संघीय सरकारी सेवा वा संगठित संस्थाको पदपूर्तिको लागि लिइने लिखित परीक्षासम्बन्धी, उत्तरपुस्तिकामा संकेत नम्बर राख्नेसम्बन्धी, अन्तर्वार्तासम्बन्धी, उम्मेदवार नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी, आयोगको परामर्श माग गर्ने तथा आयोगले परामर्श दिने कार्यविधिसम्बन्धी आयोगले गर्ने अनुगमन तथा निरीक्षणसम्बन्धी विषयमा कुनै प्रतिकुल प्रभाव नपारी नियम बनाउने अधिकार दिइएको छ।
प्रकाशित: १५ असार २०७९ ०९:०३ बुधबार